मुंडका-बहादुरगढ़ के बीच आज से मेट्रो सेवा – ग्रीन लाइन मेट्रो का उद्घाटन करेगें पीएम मोदी

नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन (इंद्रलोक-कीर्तिनगर) में मुंडका से बहादुरगढ़ तक के एक्सटेंशन पर 24 जून से मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। मेट्रो रेल के 11.2 किमी लंबे इस कॉरिडोर पर मेट्रो सेवा का उद्‌घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो पड़ोसी राज्य हरियाणा में फरीदाबाद (वॉयलट लाइन) और गुड़गांव (यलो लाइन) के बाद तीसरे शहर बहादुरगढ़ (ग्रीन लाइन) के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा देगी।

डीएमआरसी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी विडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये इस मेट्रो सेवा का उद्‌घाटन कर सकते हैं। मेट्रो प्रबंधन की ओर से बताया गया कि केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में झज्झर जिले में बहादुरगढ़ के सिटी पार्क स्टेशन से मेट्रो सेवा का उद्‌घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार से किसी को इनवाइट नहीं किया गया है। इसके बाद इस कॉरिडोर पर शाम 4 बजे से आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। इस कॉरिडोर पर बहादुरगढ़ सिटी पार्क से मुंडका के बीच कुल सात मेट्रो स्टेशन हैं। इसके साथ ही ग्रीन लाइन का विस्तार इंद्रलोक से मुंडका तक हो जाएगा। इस लाइन पर आठ मिनट के अंतराल पर मेट्रो की फ्रिक्वेंसी होगी, इसके लिए 20 मेट्रो रेल लगाए गए हैं। मेट्रो रेल का यह कॉरिडोर पूरी तरह से एलेवेटिड है और इस पर यात्री इंद्रलोक से 50 मिनट में बहादुरगढ़ सिटी पार्क पहुंच सकेंगे। इस कॉरिडोर के शुरू हो जाने से दिल्ली मेट्रो की कुल क्षमता 208 मेट्रो स्टेशनों के साथ 288 किमी हो जाएगा।

जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये इस मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो प्रबंधन की तरफ से इस बात कि जानकारी मिली कि केन्द्रीय आवास, शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में झज्झर जिले में बहादुरगढ़ के सिटी पार्क स्टेशन से मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया जायेगा। इसके बाद इस खंड पर शाम 4 बजे से जनता के लिए मेट्रो सेवाएं शुरु हो जाएगी।

गौरतलब है कि बहादुरगढ़ सिटी पार्क से मुंडका तक 7 मेट्रो स्टेशन हैं। साथ ही साथ ग्रीन लाइन का विस्तार इंद्रलोक से मुंडका तक हो जायेगा। इस लाइन पर आठ मिनट के अंतराल पर मेट्रो रेल सेवा मुहैया कराने के लिये 20 मेट्रो रेल फेरे लगाएंगी। मेट्रो रेल का ये खंड पूरी तरह से एलेवेटिड है और इस पर यात्री इंद्रलोक से 50 मिनट के अंदर बहादुरगढ़ सिटी पार्क तक दूरी तय कर सकेगें। इस खंड के शुरू हो जाने से ‍दि‍ल्‍ली मेट्रो के मार्ग का विस्‍तार 208 मेट्रो स्‍टेशनों के साथ 288 किमी हो जाएगा।

MOSR ने सैदपुर भितरी रेलवे स्टेशन पर एसी विद्युत लोकोशेड के शिलान्यास किया। इस लोकोशेड से हजारों लोगों की आजीविका का इंतजाम होगा।

गाजीपुर । रेल राज्यमंत्री व संचार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने कहा कि सम्राट स्कंदगुप्त के लेख के लिए जाने जाने वाले गाजीपुर के सैदपुर भितरी का नाम एसी विद्युत लोकोशेड बनने के बाद भारतीय रेल में अमर हो जाएगा। पीएम मोदी रेल को सामान्य आदमी के यात्रा का साधन मानते हैं इसलिए रेल पर पर्याप्त धन खर्च किए जा रहे हैं। रेल राज्य मंत्री शनिवार को नगर स्थित सैदपुर भितरी रेलवे स्टेशन पर 100 लोको क्षमता के एसी विद्युत लोकोशेड के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। कहा कि शुरुआती दौर में यहां 100 लोको का अनुरक्षण किया जाएगा। बाद में इसे 200 लोको क्षमता का बना दिया जाएगा। इसके बनने के बाद आसपास कई छोटे-मोटे कल कारखाने खुलेंगे जिससे हजारों लोगों को आजीविका चलेगी।

रेल सुविधाओं पर ज्यादा खर्च

मंत्री ने कहा कि रेल पर पर्याप्त धन खर्च किया जा रहा है। वर्ष 2009 से 2014 तक 47-48 हजार करोड़ रुपये रेल पर खर्च हुए थे। पिछले वर्ष रेल पर 1.30 हजार करोड़ व इस वर्ष 1.48 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने इसी तरह अन्य क्षेत्रों में हुए खर्च को बताया। कहा कि पीएम मोदी का उद्देश्य है कि 100 प्रतिशत रेल लाइन को का विद्युतीकरण किया जाए। उन्होंने डीआरएम एसके झां से बात करने के बाद करीब 15 जुलाई को गाजीपुर में बने जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व गाडिय़ों की धुलाई के लिए बने वाशिंग सेंटर के लोकार्पण की घोषणा की। कहा कि 14 नवंबर 2016 को जिस रेल सह सड़क पुल का शिलान्यास किया था उसका लोकार्पण 14 नवंबर 2019 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। इस रेल सह सड़क पुल का पहला गर्डर 15 दिन बाद रखा जाएगा।

एडीआरएम की सलाह पर लोकोशेड बनाने का लिया निर्णय

सैदपुर भितरी रेलवे स्टेशन पर 100 लोको क्षमता के एसी विद्युत लोकोशेड के शिलान्यास समारोह में शनिवार को रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे स्मरण है कि मैं दो वर्ष पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर था। ट्रेन विलंबित थी। उसी समय एक एडीआरएम मिले जो सैदपुर के ही रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष पहले यहां लोकोशेड निर्माण को स्वीकृति मिली थी लेकिन अनुकूल जगह न होने के कारण नहीं बन सका। आप प्रयास करें तो इसे औड़िहार या सैदपुर में बनवाया जा सकता है। उसी समय से मैं इसके लिए प्रयासरत था। आज इसका शिलान्यास करते हुए सुकून की अनुभूति हो रही है।

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने कहा कि यह लोकोशेड पहले मुगलसराय में बनने वाला था। बाद में बलिया बनने पर बात हुई लेकिन रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के प्रयास से लोकोशेड यहां पर बनना स्वीकृत हुआ। यह लोकोशेड आरबीएनएल द्वारा बनवाया जाएगा। 96.46 करोड़ रुपये से करीब 12 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। जीएम ने कहा कि इसके तहत एक इंस्पेक्शन बे, लाइट व मीडियम रिपयेर बे, एक मिसलेनियस, रिपेयर बे, एक पिट व्हील सेट, प्रशासनिक भवन, भंडार भवन, सुरक्षा भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। यह सब काफ फेज एक में होगा। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विस्तार फेज दो का भी प्रावधान किया गया है। इसके बनने से विद्युत इंजनों से यात्री एवं माल गाड़ियों का संचालन होने पर पर्यावरण में भी अपेक्षित सुधार होगा। क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। आसपास के अनुषांगिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। डीआरएम एसके झां ने कहा कि लोकशेड का निर्माण तीव्र गति से किया जाएगा। समय-समय पर इसका निरीक्षण होता रहेगा। शिक्षक विधायक चेतनारायण ¨सह ने भी संबोधित किया। विधान परिषद सदस्य विशाल उर्फ चंचल ¨सह ने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि सैदपुर मेरी विधानसभा है और रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने यहां लोकोशेड के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। कहा कि सैदपुर में गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास भाजपा सरकार में मंत्री रहे कलराज मिश्र ने किया। इसके बाद नेताजी (मुलायम ¨सह यादव), फिर बुआ (मायावती) व फिर अखिलेश की सरकार आई तब करीब 20 वर्षों में पुल बन सका। कहा कि रेल राज्यमंत्री की ही देन है कि गाजीपुर में 22 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम व मेडिकल कालेज मिला है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णबिहारी राय, जिलाध्यक्ष भानूप्रताप ¨सह, सच्चिदानंद ¨सह, प्रभुनाथ चौहान, डा. पीएन ¨सह, अविनाश बरनवाल, बसंत सेठ, रघुवंश ¨सह, पप्पू,, अनूप जायसवाल, कार्तिक आदि मौजूद थे।

मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि एसी विद्युत लोको शेड का निर्माण हो जाने पर सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कहा कि विगत वर्षों में यात्री सुविधाओं में विस्तार एवं विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिनमें द्वितीय प्रवेश द्वार, स्वचालित सीढ़ियों, लिफ्टों, आटोमेटेड टिकट वेंडिंग, वाटर वेंडिंग मशीनों की स्थापना तथा यात्री बेंचों, यात्री छाजनों एवं नए शौचालयों का प्रावधान प्रमुख है।

बताया कि छपरा-बलिया-गाजीपुर-वाराणसी-इलाहाबाद, भटनी-औड़िहार, इंदारा-दोहरीघाट, मऊ-शाहगंज, औड़िहार-जौनपुर रेल खंड के विद्युतीकरण एवं दोहरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी प्रकार इंदारा-दोहरीघाट आमान परिवर्तन का कार्य भी तेजी से चल रहा है। औड़िहार में डेमू शेड की स्थापना के कार्य के साथ ही ताड़ीघाट-गाजीपुर-मऊ नई रेल लाइन एवं गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

समारोह में विधान परिषद सदस्य चेतनारायण सिंह एवं एमएलसी विशाल सिंह ने संचार-रेल राज्य मंत्री की ओर से क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वक्ताओं ने उनका ध्यान स्थानीय रेल विषयक मांगों की ओर किया।

सदस्य ट्रैक्शन रेलवे बोर्ड घनश्याम सिंह ने राज्यमंत्री श्री सिन्हा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी देखरेख में रेलपथ के विद्युतीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे में अनेक खंडों के विद्युतीकृत हो जाने के बाद विद्युत कर्षण से गाड़ियों का संचलन शुरू हो चुका है। समारोह का संचालन पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने तथा मंडल रेल प्रबंधक एसके झा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

Railways’ recent move to decentralise authority is helping it move faster

NEW DELHI: Ferozepur Divisional Railway Manager Vivek Kumar oversees 21,500 employees and a track of 1,844 km, spread across two north Indian states — Punjab and Jammu & Kashmir. As many as 440 trains carrying more than two lakh passengers a day run under his watch. The area under him earns an annual revenue of Rs 3,800 crore (2017-18). It also facilitates some sensitive business. India’s exports to Pakistan by rail — seeds, red chilli, machinery, tyres, chemicals and rubber — pass through his division.

A recent decision by the Indian Railways has placed far more decision making powers in the hands of officers like Kumar, who would previously have to await approvals from higher officers such as general managers (GMs) and members of the Railway Board. There are 27 GMs and seven members of the Railway Board, including its chairman.

The DRMs, for example, now do not require the approval of their bosses, the GMs, to issue certain types of contracts, for ex-gratia payments, to empanel private hospitals for the use of railway employees and to develop software and apps for local use. Earlier, they had to forward the relevant files to the Railway Board, the IR’s apex decision-making body, and wait for approvals.

Since the introduction of the new tendering method in October last year, our division has finalised 77 tenders under direct acceptance (without constituting a tender committee for work up to Rs 50 lakh). Tendering for smaller work is now on the fast track-Saumya Mathur, DRM, Jaipur Division

The move to delegate powers was driven by the Transformation Cell, an in-house body created in January 2017, to undertake structural reforms in the railways. Suresh Prabhu was the rail minister then. The decision to devolve powers was taken in October, by which time Piyush Goyal had taken charge as minister.

“Earlier, only the board could authorise sanctioning of a new app or software. Now, it can be done at a division. We recently developed an employee grievances solution dashboard for our division. Employees can now track their complaints online,” says Kumar, adding how delegating more powers to the division also led to quicker decision-making. This has resulted in speedy elimination of unmanned level crossings, one of IR’s major safety hazards.

The Ferozepur Division alone has 186 unmanned level crossings now, down from 278 on 1 April 2017, according to the latest available data. The Delhi division recently developed three Apps. The files concerned for these decisions did not go to the headquarters this time.

“Service contracts for cleaning of stations, for example, have been fasttracked because DRMs are now empowered to award cleaning contracts on quotation basis for up to three months. Stations will no longer remain dirty because of tender related issues,” railways minister Goyal told.

Several railway officers in Delhi, Ferozepur and Jaipur pointed out one game-changing decision — a tender committee need not be set up for works up to Rs 50 lakh. This has expedited the awarding of small contracts.

Service contracts for cleaning of stations, for example, have been fast-tracked because DRMs are now empowered to award cleaning contracts on quotation basis up to three months-Piyush Goyal, railway minister

In the Jaipur division, for example, 77 tenders were finalised under the direct acceptance route since the introduction of the devolution. “Tendering for smaller work is now on the fast track,” says Saumya Mathur, DRM of the division. The Jaipur railway station’s concourse hall recently got a major facelift and the renovation work was completed in just two months. “It happened because of enhanced tendering powers at the divisional level.”

The Jaipur railway station got a facelift and the project was completed in 2 months because of devolution of power. The Western Railways, comprising six divisions, facilitated medical reimbursements to 587 employees in just two months as the files no longer had to be sent to New Delhi. “If an issue is settled at the DRM’s level, the file would require three signatures. Earlier, the same file needed at least nine signatures—three at the level of the GM and three at the board level,” says Sudheer Kumar, principal executive director of the Transformation Cell, which is executing the delegation of power.

Favouritism will be the order of the day. Such a delegation of power will make the system non-transparent as there will be no checks and balances-Dinesh Trivedi, former Railway Minister

The change is not without its critics, however. Some argue that it amounted to diluting checks and balances and might spawn corruption.

“Of course it will (lead to corruption),” said former railway minister and Trinamool Congress leader Dinesh Trivedi. “Favouritism will be the order of the day. Such a delegation of power will make the system non-transparent, as there will be no checks and balances. Such moves will make the CVC (Central Vigilance Commission) redundant.”

For now, curtailing the authority of the Railway Bhavan bosses is eliciting a big hurrah on the ground.

Decentralisation of power to ground staff began in October 2017. Now, divisional railway managers (DRMs) have a lot more power:

Railways gears up to undertake largest ever divestment exercise

NEW DELHI: Indian Railways is ready to undertake its largest ever divestment exercise as the ministry has set a target of raising at least Rs 25,000 crore through monetisation of its power transmission lines, also known as overhead equipment network.

The proposal was mooted in the last fiscal but could not make much progress because of reservations from senior officials in the ministry. But the railway minister has now cleared it and the proposal would soon be taken up for approval by the rail board after which it will go to the union cabinet for its consent.

Indian Railways has an operational electrified network of 25,000 route km. Electric locomotives draw power from these lines to run trains.

According to a railway ministry official, a joint venture of the two public sector units would be set up that would buy these lines. “One of the PSUs will be of the railway ministry and the other one could be from the power ministry.

The JV would pay railways upfront and the national transporter will take these lines on lease and pay a fixed interest to the owner,” said the official.

“Railways will continue to manage the operations and maintenance (O&M) of these power lines, and it may be comfortable to pay around 7% as interest rate,” he said.

“Earlier, there were several reservations related to the proposal as such kind of divestment has never been undertaken by the railways. Also, we were apprehensive if the rail unions would agree to it. But now the air has been cleared and we are hopeful of going ahead with the proposal soon,” the official explained.

In the current financial year, the ministry is hoping to raise Rs 27,000 crore through non fare box that mostly includes monetisation of assets, including the land bank. The money raised would be spent towards electrification — almost 100% — of the railway network. There is still more than 30,000 km of railway network that is yet to be brought under electrification.

Indian Railways is hoping to electrify all major routes in the next five years. Railway minister Piyush Goyal had said recently said that through optimum electrification of railway network, the national transporter could save about Rs 11,000 crore in fuel cost.

The revenue target for the Indian Railways for the current financial year has been set at Rs 2 lakh crore out of which aroundRs 1.73 lakh crore is expected to come from the freight and passenger earnings whereas the rest would come from commercial exploitation of assets. The ministry has also lined up several land parcels for monetisation in the current financial year.

हैरिटेज रेलवे स्टेशन को देखने की इच्छा से शिमला आएंगे पर्यटक: रेल मंत्री

रेल मंत्री ने 113 साल पुराने स्टीम इंजन में किया सफर

शिमला: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को शिमला से समरहिल तक  113 साल पुराने स्टीम लोकोमोटिव इंजन में सफर किया। उन्होंने शिमला रेलवे स्टेशन में लगाई रेल चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि हेरिटेज रेलवे स्टेशन शिमला को पर्यटन की दृष्टि से इस तरह संवारा जाएगा कि पर्यटक यहां मालरोड और रिज ही नहीं बल्कि हेरिटेज स्टेशन को भी देखने की इच्छा से शिमला आएंगे।

राजधानी में प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व धरोहर शिमला रेलवे स्टेशन को पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बनाने पर जोर दिया। करीब 12 बजे शिमला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे।

स्टीम इंजन के साथ शिवालिक एक्सप्रेस के कोच लगाए गए थे। समरहिल रेलवे स्टेशन पर गोयल ने रेल कर्मचारियों और यात्रियों से बातचीत की। सफर के दौरान उन्होंने ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर वादियों को भी निहारा।

ट्रैक को आकर्षक बनाने के लिए यात्रियों से मांगे सुझाव – समरहिल रेलवे स्टेशन पर गोयल ने रेल कर्मचारियों और यात्रियों से बातचीत की। सफर के दौरान उन्होंने राजधानी की हरी-भरी पहाडिय़ों का लुत्फ लिया। समरहिल रेलवे स्टेशन पर उन्होंने दूसरी ओर से पहुंची ट्रेन के यात्रियों से बातचीत की और कालका-शिमला रेलवे ट्रैक को और अधिक आकर्षक बनाने को सुझाव भी मांगे। इसके बाद वह समरहिल से डीजल इंजन के साथ जोड़े गए शिवालिक एक्सप्रैस के कोच में बैठ कर शिमला रेलवे स्टेशन लौटे। रेलवे मंत्री के साथ रेलवे विभाग के डी.आर.एम. डी.सी. शर्मा, सीनियर डी.सी.एम. प्रवीण गौड़, शिमला रेलवे स्टेशन के अधीक्षक पिं्रस सेठी व वरिष्ठ वाणिज्य निरीक्षक अमर सिंह ठाकुर सहित डिवीजन के सभी विभागों के अध्यक्ष मौजूद रहे।

कालीबाड़ी मंदिर में की पूजा-अर्चना – रेल मंत्री पीयूष गोयल रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद कालीबाड़ी मंदिर गए, यहां उन्होंने करीब आधे घंटे तक दुर्गा पूजा की। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों का हुजूम मंदिर में उमड़ पड़ा। युवाओं ने पीयूष गोयल के साथ सैल्फी भी ली।

बाबा भलखू संग्रहालय तक चलेगी रेल – रेल मंत्री ने कहा कि वह शिमला पुराना बस अड्डा स्थित बाबा भलखू रेल संग्रहालय तक ट्रेन चलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वह ऐतिहासिक स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना शिमला रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने को लेकर प्रयास करेंगे।

सफर का समय कम करने के दिए निर्देश – रेल मंत्री ने कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास करने पर भी बल दिया। उन्होंने रेलवे के अफसरों को इस संबंध में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को 6 माह में प्रस्ताव तैयार कर सौंपने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस रेलवे लाइन पर तेज रफ्तार से चलने वाली और आधुनिक सुविधाओं से लैस अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के निर्देश दिए. साथ ही कालका से शिमला तक के सफर में लगने वाले 6 घंटे के समय को आधा करने की दिशा में कार्य करने के आदेश दिए.

यात्रिगण ध्यान दें, दिल्ली-अंबाला रेल मार्ग 2 दिन रहेगा ब्लॉक

अंबाला: उत्तरी रेलवे दिल्ली-अंबाला रेल मार्ग पर स्थित नीलोखेड़ी रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 23 व 24 जून को रेल यातायात पर असर पड़ेगा। जिसके चलते तीन गाड़ियों के रूट डायवर्ट अौर 4 गाड़ियों को निर्धारित समय से 20 से 70 मिनट देरी से चलाया जाएगा। गाड़ियों के रूट व देरी से चलने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

इन गाड़ियों के रूट किए डायवर्ट
अम्बाला-दिल्ली रेलमार्ग पर नीलोखेड़ी स्टेशन पर नए पैनल के कनैक्शन कार्य के कारण गाड़ी संख्या 22429 दिल्ली-पठानकोट को 24 जून को वाया दिल्ली-रोहतक-जाखल-धूरी के रास्ते से, गाड़ी संख्या 22430 पठानकोट-दिल्ली सुपरफास्ट को 23 जून व 24 जून को इसी रेलमार्ग से चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 15708 अमृतसर-कटियार 24 जून को  वाया अम्बाला-सहारनपुर-मेरठ सिटी व खजुरिया के रास्ते से चलेगी।

ये ट्रेनें देरी से चलेगी
वहीं रेलवे ने ब्लॉक के चलते चार ट्रेनों को निर्धारित समय से 20 से 70 मिनट देरी से चलाने का फैसला किया है। जिसमें गाड़ी संख्या 12715 सचखंड नांदेड़-अमृतसर 23 जून को 90 मिनट, गाड़ी संख्या 12380 सयालदाह-जलियांवाला एक्सप्रैस 24 जून को 20 मिनट, गाड़ी संख्या 22457 नांदेड़-नग्गल डैम सुपरफास्ट 70 मिनट 23 जून को, गाड़ी संख्या 12046 चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रैस 24 जून को 15 मिनट की देरी से चलेगी।

AIRF व ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने किया निरीक्षण, जानी लागों की समस्या

KODERMA: ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सचिव ओपी शर्मा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सहायक महामंत्री ओम प्रकाश व केंद्रीय कोषाध्यक्ष मोहम्मद जियाउद्दीन ने शुक्रवार को कोडरमा व गझंडी के रनिंग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोडरमा में बने नवनिर्मित रनिंग रूम में समुचित संसाधनों की कमी पाया। वही गझंडी में रनिंग कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हुए।

निरीक्षण के दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने पाया कि गझंडी जैसे साधन विहीन स्टेशन पर पदस्थापना काल से कर्मियों को कई समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। रनिंग रूम में कर्मचारियों के लिए ना तो आवासीय सुविधा उपलब्ध है न ही भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। एकमात्र बंद पड़ा रेलवे स्कूल है उसे भी अस्थाई रेलवे आवास बना दिया गया है। उसमें भी आए दिन छत का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है जिससे हमेशा कर्मचारियों में भय बना रहता है।

शौचालय व स्नानागार की दीवारें भी जर्जर हो चुकी है। किचन रूम में लगा एक्वागार्ड भी पिछले 3 माह से खराब पड़ा है। मजबूरन कर्मचारियों को चापानल का पानी पीना पड़ता है। अपने निरीक्षण में अधिकारियों ने पाया पाया कि रनिंग रूम में ना ही वातानुकूलित व्यवस्था यहां तक की रूम में कूलर तक उपलब्ध नहीं है। जिससे कर्मियों को इस गर्मी में काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पदाधिकारियों ने कर्मियों को आश्वस्त करते हुए इसकी जानकारी रेलवे बोर्ड को उपलब्ध कराने की बात कहीं है।

रेल कर्मियों की मांगों को लेकर सतत व संघर्षरत रहना यूनियन की पहचान है : शर्मा : पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सचिव शर्मा व कोषाध्यक्ष जियाउद्दीन ने कहा कि धनबाद रेल मंडल में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की 14 शाखाएं हैं। और इन शाखाओं में किसी भी रुप में निष्क्रिय प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहां की रेल कर्मियों की मांगों को लेकर सतत व संघर्षरत रहना यूनियन की पहचान है। संगठन में युवा और सक्रिय रेलकर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर विचार किया जाएगा।

एक सवाल के जवाब में यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले चुनाव में व्यापक सुधार करते हुए युवाओं को सम्मिलित कर एक उर्जावान टीम बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर सारी समस्याओं को सुलझाया जा सके। मौके पर यूनियन के सहायक महामंत्री ओम प्रकाश, मंडलीय युवा समिति के अध्यक्ष रणधीर प्रसाद, चोपन टू शाखा के अध्यक्ष एस एन वर्मा, डाल्टनगंज शाखा के संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह, धनबाद के संगठन मंत्री आर के सिंह, गोमो जंक्शन के अनिल कुमार सिंह, कोडरमा के स्टेशन अधीक्षक एम के सिंह, पिपराडीह स्टेशन मास्टर वी वी सिंह सहित कई रेलवे कर्मी मौजूद थे।

रेल कर्मियों से मिलते यूनियन के पदाधिकारी।

समय पालन के लिए भारतीय रेल के टाइमटेबल में बड़े बदलाव की है तैयारी

नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड यात्री ट्रेनों का समय पालन रिकॉर्ड 95 से 100 फीसदी तक करने के लिए समय सारिणी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस जीरो बेस टाइम टेबल में बताए गए समय के अनुसार रेलगाड़ियां राइट टाइम चलकर गंतव्य तक पहुंचेगी।

समय पालन के लिए अब प्रीमियम ट्रेनों को शाम के वक्त (एक स्लॉट) पहले चलाने की योजना है। उनके पीछे मेल-एक्सप्रेस और फिर पैसेंजर ट्रेनें दौड़ेंगी। इससे प्रीमियम ट्रेनें मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को ओवरटेक नहीं करेंगी। रेलवे बोर्ड समय पालन के मोर्चे पर और कई बड़े बदलाव करने जा रहा है।

रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल 28 जून को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ जीरो बेस टाइम टेबल बनाने के लिए बैठक करने जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि ट्रेनों की लेट-लतीफी का स्थायी हल जीरो टाइम टेबल में होगा। इसमें ट्रेनों का समयपालन 95-100 फीसदी करने का फार्मूला होगा। नया टाइम टेबल अगस्त में जारी हो सकता है।

जीरो टाइम टेबल में विशेषकर प्रीमियम ट्रेनों (राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान, तेजस) को शाम के समय पहले स्लॉट में चलाया जाएगा। इन ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनमें औसत रफ्तार बनाए रखने के लिए दो इंजन लगेंगे। प्रीमियम ट्रेनों के पीछे मेल-एक्सप्रेस दूसरे स्लॉट (110 किलोमीटर) और पैसेंजर ट्रेनें तीसरे स्लॉट (90-100 किलोमीटर प्रतिघंटा) में चलाई जाएंगी।

अधिकारियों का तर्क है कि तेज गति की ट्रेनों (प्रीमियम) के आगे कम रफ्तार ट्रेनों के (मेल-एक्सप्रेस) चलाने से उनको ओवरटेक करने में तकनीकी अड़चने आती हैं। जिससे प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। मेल-एक्सप्रेस को स्टेशन आने पर लूप लाइन में खड़ी कर प्रीमियम ट्रेनें आगे भेजी जाती हैं।

अधिकांश ट्रेनों का समय बदल जाएगा 
रेलवे के अधिकारी ने बताया कि जीरो टाइम टेबल में पुराने टाइम टेबल का कोई डाटा नहीं होगा। इसमें अधिकांश ट्रेनों का समय बदल दिया जाएगा। नए टाइम टेबल में ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान का समय कई मिनट अथवा कई घंटे आगे-पीछे किया जाएगा। इसमें मेगा ब्लॉक और ट्रैक नवीनीकरण व मरम्मत के लिए समय का प्रावधान होगा। इसके लिए लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव के समय को कम (दो-तीन मिनट तक) किया जाएगा। तकनीक ठहराव में कोच में जल्द पानी भरने व इलेक्ट्रिकल-मेकेनिकल जांच के समय में कटौती की जाएगी। ट्रेन के गार्ड-ड्राइवर के बदलने का समय 10 मिनट से 30 मिनट का है, इसे दो से तीन मिनट किया जाएगा। पुराने पुल, ट्रैक के कर्व, सेक्शन (दो स्टेशन) पर गति पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाएगा।

वर्किंग टाइम टेबल का नियम सख्ती से लागू होगा
रेलवे ड्राईवर-गार्ड के लिए वर्किंग टाइम टेबल के नियम को सख्ती से लागू करेगा। इसमें ड्राईवर को दो स्टेशनों के बीच कितनी देर में ट्रेन में पहुंचनी चाहिए इसे रनिंग टाइम पर खरा उतरना होगा। आईआरएलओ के संजय पांधी का कहना है कि 90 फीसदी ड्राईवर रनिंग टाइम पर ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि उन पर निगरानी करने वाले लोको इंस्पेक्टर मालगाड़ियों के ड्राईवरों को बना दिया जाता है। दशकों पहले उत्तर रेलवे ने ऑपरेशन चेतक लागू किया था। इसमें ट्रेनों की औसत रफ्तार कायम रखने का टाइम टेबल था। इसे अब भुला दिया गया है।

70 फीसदी से नीचे चला गया है वर्तमान में ट्रेनों का समयपालन
50 प्रतिशत ट्रेनें ही समय पर चल पा रही हैं कुछ जोन में
90 फीसदी ड्राईवर टाइम पर ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं

बेहतर सुविधा: रेल में मिलेगा इलाज, डॉक्टर और फार्मासिस्ट रहेंगे मौजूद

लंबी दूरी की ट्रेनों में अब यात्रियों को आपात स्थिति में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने विशेषकर लंबी दूरी की गाडिय़ों में यात्रियों की अचानक तबीयत खराब होने पर ट्रेनों में ही दवाइयों समेत उपचार सामग्री उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। अभी तक तबीयत खराब होने पर नजदीक के स्टेशन से चिकित्सा की व्यवस्था की जाती रही है। अब ट्रेन में डॉक्टर के अलावा एक फार्मासिस्ट भी मौजूद रहेगा। ट्रेन से यात्रा कर रहे चिकित्सक की सेवा लेने के लिए उसकी उपस्थिति की स्थिति ट्रेन मैनेजर के पास उपलब्ध रहेगी। ट्रेन में आरक्षण के लिए भरे जाने वाले फार्म में यात्री अगर चिकित्सक है तो उसकी जानकारी मांगी जाती है। जरूरत पड़ने पर ट्रेन में मौजूद टिकट निरीक्षक उनसे संपर्क कर यात्री का इलाज करा सकेंगे। कई बार स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने पर चिकित्सक बीमार यात्री का चेकअप करते हैं, लेकिन आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण समुचित इलाज नहीं हो पाता। अब ट्रेनों में सभी तरह की दवाइयां और सामग्री उपलब्ध होने से यात्रियों का बेहतर इलाज मिल सकेगा। ट्रेनों में यात्री की अचानक तबीयत खराब हो जाने या दुर्घटना होने पर कई बार यात्री के उपचार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ऐसे मामलों को कई बार रेलवे बोर्ड के समक्ष भी उठाया गया। विशेषकर लंबी दूरी की गाडिय़ों में लोगों को दो से तीन दिन तक लगातार यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में खान-पान में गड़बड़ी सहित स्वास्थ्य कारणों की वजह से बुजुर्ग, महिलाओं अथवा बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। कई बार रात में सोते समय बच्चे बर्थ से नीचे गिर जाते हैं और चोट भी लग जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें यात्रा बीच में छोड़कर उपचार के लिए अगले स्टेशन उतरना पड़ता है।

इधर, कैप्टन सुनेगा रेल यात्रियों की समस्याएं

रेल में यात्रियों की समस्याओं को अब ट्रेन कैप्टन सुनेंगे। समस्याओं के निराकरण की जिम्मेदारी भी कैप्टन की रहेगी। चाहे एसी की कुलिंग कम हो, या बैड रोल खराब। पानी की कंपलेंट से लेकर ट्रेन में आने वाली हर दिक्कत की शिकायत यात्री अब ट्रेन कैप्टन से करेंगे। यात्रियों की सुविधाओं व सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बीकानेर मंडल ने रेलवे बोर्ड के आदेश पर यह व्यवस्था सोमवार से शुरू कर दी। ट्रेन कैप्टन के पास गार्ड, टीटीई, पैन-ट्री कार, पायलट के साथ ट्रेन में चलने वाले हर कर्मचारी के मोबाइल नंबर होंगे ताकि दिक्कत पर आने संबंधित कर्मचारी से संपर्क किया जा सके।

88 तरह की दवाएं-चिकित्सा का सामान रहेगा उपलब्ध

इस योजना के तहत हर ट्रेन में मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा गठित चिकित्सकों की समिति की सिफारिश के आधार पर दवाइयों की सूची तैयारी की गई है। सभी तरह की टैबलेट, डिस्पोजल आई वी सेट, सीरिंज, इंजेक्शन, ड्रेसिंग के लिए स्टरलाइज बैंडेज, एडहेसिव स्ट्रिप, कॉटन, ग्लव्स, सिरप, बैंड-एड मिलाकर करीब 88 आइटम उपलब्ध होंगे।

श्रावणी मेले में स्टेशनों में मिलेगी बेहतर सुविधाएं

देवघर  : श्रावणी मेले में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को स्टेशनों में बेहतर सुविधा देने की तैयारी में रेल प्रशासन जुट गया है. शुक्रवार को आसनसोल डिवीजन के डीआरएम पीके मिश्रा ने जसीडीह सहित बासुकिनाथ व दुमका स्टेशन का निरीक्षण किया. उन्होंने श्रावणी मेले की तैयारी से संबंधित स्टेशन पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.

डीआरएम ने बताया कि पिछले वर्षों की अपेक्षा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. जसीडीह स्टेशन  परिसर के तीन स्थानों  पर एलइडी हाइमास्क लाइट लगाये जायेंगे. स्टेशन  पर महानगरों जैसा वातानुकूलित  प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है, जो श्रावणी मेले  के पूर्व तैयार  हो जायेगा. वहीं मेला से पूर्व जसीडीह स्टेशन में छह  अतिरिक्त व बैद्यनाथधाम स्टेशन में आठ वातानुकूलित  रिटायरिंग रूम बनाये जायेंगे. इससे यात्रियों व  श्रद्धालुओं को कम पैसे में ठहराव की अच्छी सुविधाएं मिलेगी. उन्होंने बताया कि स्टेशन परिसर में चार बड़े एलइडी टीवी लगाये जायेंगे. इसके माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों की लगातार जानकारी मिलती  रहेगी.

उत्तरी व पश्चिमी बिहार के लिए चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन
श्रावणी मेले के दौरान सभी  स्टेशनों के लिए ट्रेनों के प्रबंध किये जा रहे हैं. पिछले वर्ष उत्तरी बिहार व पश्चिमी बिहार से अधिक यात्री आये थे.  इस वर्ष दोनों जगहों से स्पेशल  ट्रेनों  का परिचालन कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि मेले के पूर्व फुटओवर ब्रिज निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकेगा.
श्रावणी मेले में व्यवस्था को लेकर रेल अधिकारियों के साथ की बैठक 
श्रावणी मेला में व्यवस्था को लेकर डीआरएम ने वीआइपी  लाउंज में रेल अधिकारियों के साथ बैठक भी की. इसमें पर्याप्त पानी की आपूर्ति, समुचि‍त उद्घोषणा  प्रणाली, साफ-सफाई, भीड़ नि‍यंत्रण, संरक्षा सहित अन्य सुवि‍धाओं पर  ध्‍यान देने पर जोर दि‍या. निरीक्षण के  दौरान सीनियर डीसीएम एके उपाध्याय, एसिस्टेंट कमांडेंट केसी नायक, डीओएम  अविनाश मिश्रा, सीनियर डीइएम एमके मिश्रा, स्टेशन प्रबंधक एसके मंडल,  सीनियर डीएसडीइ एमके मिश्रा, आरपीएफ इंस्पेक्टर मानस कुमार मिश्रा, पीआरओ नीरज कुमार, यूके चौधरी, संजय कुमार, गौतम प्रसाद, धीरेन्द्र गोप,  विनय मिश्रा, विजय कुमार, नीतेश कुमार आदि मौजूद थे.

मरम्मत नहीं होने की कारण रांची रेल मंडल के तहत रांची से गोला तक का रेल ट्रैक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है।

RANCHI: रांची रेल मंडल के तहत रांची से गोला तक का रेल ट्रैक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। लाइन की मरम्मत नहीं हो रही है। इंजीनियर साइट पर नहीं रहते हैं। ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। प्वाइंट्स क्राॅसिंग की हालत अच्छी नहीं है। यह स्थिति एक-दो जगह की नहीं, पूरे सेक्शन की है। इसका खुलासा करने वाले सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर बीके सिन्हा की शिकायत पर जांच तो दूर कार्रवाई भी नहीं हुई। अब पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जबकि, सेफ्टी विभाग ने इस मामले का खुलासा किया था। इस मामले में डीआरएम विजय कुमार गुप्ता ने कहा था कि मामले की जांच कराएंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ना जांच ही पूरी हुई और ना ही कोई कार्रवाई। रेलवे में जांच और कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। इस मामले की जांच का जिम्मा एडीआरएम अजीत सिंह यादव को दिया था।

सीनियर डीएसओ को इंजीनियर ने भेजा था लीगल नोटिस

इस संबंध में सीनियर डिविजनल सेफ्टी आॅफिसर बीके सिन्हा सीनियर सेक्शन इंजीनियर को सख्त हिदायत दी है। इस स्थिति के लिए जवाब देह बताते हुए उन्हें डांटा। कहा है कि आप वहां रहते ही नहीं है, तो आपको स्थिति की क्या जानकारी होगी। इधर, सीनियर डीएसओ के इस रवैये पर इंजीनियर ने भी सीनियर डीएसओ के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया है और कहा है कि डीएसओ उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनके साथ लगातार अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। सेक्शन की स्थिति से मैंने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। उसे ठीक करें आप। उस सेक्शन में पूरा का पूरा गड़बड़ी है। उस सेक्शन में कोई काम नहीं हो रहा है। कभी भी ट्रेन गिर सकती है। इस मामला का तब खुलासा हुआ है, जब सीनियर डीएसओ और इंजीनियर के बीच विवाद हो गया है। इंजीनियर ने सीनियर डीएसओ के खिलाफ शिकायत करने के साथ ही लीगल नोटिस भेजा है। अब इस मामले की जांच होगी।

सेक्शन में चलती हैं राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ जैसी ट्रेनें

रांची-गोला सेक्शन में रांची से नई दिल्ली जाने वाली रांची-राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, रांची-बनारस इंटरसिटी, रांची- अजमेर शरीफ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का परिचालन होता है। ऐसे में यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

क्या कहा था सीनियर डीएसओ ने

सीनियर डीएसओ बीके सिन्हा ने कहा था कि कभी भी ट्रेन गिर सकती है। ऐसी कोई घटना हुई तो सबसे पहले सेफ्टी आॅफिसर पर कार्रवाई होगी। पूरा सेक्शन चौपट है। इंजीनियर को इंजीनियर विभाग के सीनियर डीईएन कोआर्डिनेशन प्रोटेक्ट करते हैं। वो भी इसमें मिले हुए हैं। मैंने फोन पर काम को लेकर डांटा था। डांटेंगे नहीं तो फिर काम ही नहीं होगा। गोला रोड नहीं जाता है और रांची से ऑपरेट करता है। उसका एईएन और डीईएन भी शिकायत कर चुका है कि हमेशा भागा रहता है।

पटना-गया रेल खंड पर चलने वाली सवारी गाड़ियों के बदलाव – बदले समय से चलेंगी कई सवारी ट्रेनें, जानें समय सारणी

बंद हो चुके धनबाद-झरिया रेल मार्ग के दोनाें ओर अतिक्रमणकारियों का कब्जा

धनबाद – कभी धनबाद से झरिया होते हुए पाथरडीह तक जाने वाले रेलमार्ग में रेल तो चला करते थे लेकिन रेलवे की जमीन भी खाली रहती थी क्योंकि समय-समय पर रेलवे के द्वारा अभियान चलाया जाता था। लेकिन जब से यह रेलमार्ग बंद हुआ है तब से लेकर अब-तक एक नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने रेलवे की जमीन का अतिक्रमण करके पक्का मकान बना लिया है तो कुछ ने व्यवसाय खोल लिया है। एक व्यक्ति जिसे रेलवे ने वर्ष 1945 में जमीन लीज पर दिया था उसने मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया है ताकि जमीन खाली ना करना पड़े। साथ ही खेती के लिए मिले जमीन पर बड़े-बड़े जेनरेटर बैठाकर व्यवसाय फैला लिया है। रेलवे की ओर से उसे हटाने का कई बार प्रयास किया गया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। वहीं अन्य अतिक्रमणकारी भी धीरे-धीरे रेलवे की जमीन पर कब्जा करते रहे। यहां तक कि नगर निगम का पानी भी वहां सप्लाई होने लगा है। रेलमार्ग बंद होने के बाद जिला प्रशासन ने इस पर सड़क बनाने की पहल किया था जो आज भी अधर में लटका हुआ है। फिलहाल स्थिति यह है कि बंद रेल लाईन के दोनों ओर कब्जाधारियों की संख्या बढ़ते जा रही है।

धनबाद से लेकर धनसार तक हो चुका है अतिक्रमण

इस बंद रेल मार्ग पर धनबाद से लेकर धनसार तक अतिक्रमण हो चुका है। दोनों ओर कई पक्के और कच्चे मकान बन चुके हैं। कई ने वहां अपना स्थायी व्यवसाय खोल लिया है। वहीं कुछ लोग रेलवे की जमीन काे बेच भी रहे हैं। जिसे देखने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं पहुंचता है। झुग्गी-झोपड़ी की संख्या सबसे ज्यादा है। इसमें कई संदिग्ध लोग भी रह रहे है। कहीं-कहीं पर खटाल खोल लिया गया है। लोग कहते है कि वे यहां वर्षों से रह रहे है तो खाली कैसे करेंगे।

खेती के लिए जमीन ली, अब खाली नहीं कर रहे हैं

धनबाद-झरिया रेल मार्ग पर ही रेलवे से वर्ष 1942 में लीज पर एक व्यक्ति ने जमीन लिया था। अब जब रेलवे उसे खाली कराने के लिए जाती है तो वह खाली नहीं करते है। रेलवे को इसके लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ गया है। रेलवे कहती है कि यह जमीन उसका है। वहीं लीज धारक का कहना है कि जमीन हमलोगों का है। वहीं जिस जमीन को खेती के लिए लिया गया उस पर अब दूसरा व्यवसाय भी चल रहा है।

धनसार से आगे भी हो रहा है अतिक्रमण 

इस रेलखंड पर अब धनसार से आगे भी अतिक्रमण शुरू हो चुका है। चूंकि रेलवे का इस रेलखंड से ध्यान हट चुका है और शायद ही वह कभी इसे देखने के लिए कोई अधिकारी आते हो। इसी वजह से अब अतिक्रमण अब धनसार से आगे बढ़ते हुए झरिया की ओर बढ़ने लगा है। रेलवे यदि इसी तरह से चुप रही तो आने वाले समय में पूरी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। एक ओर रेलवे कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कठोर कार्रवाई के आदेश दे रही है वहीं इस जगह पर रेलवे चुप्पी साधे हुए है।

इस बारे में रेलवे के कनीय अधिकारी ने बताया कि यह सही है कि रेलवे की जमीन पर कब्जा हो रहा है। जहां तक लीज का मामला है तो उसमें रेल सिर्फ 35 वर्ष के लिए देती है। जिस व्यक्ति ने दावा किया है उसका दावा गलत है।

आज कालका-शिमला रेल लाइन का निरीक्षण करेंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल

पिंजौर | केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को कालका-शिमला छोटी रेल लाइन का निरीक्षण करेंगे। सीनियर डिविजनल मैनेजर अंबाला ने मंडल की सभी ब्रांच अधिकारियों को सतर्क रहने और तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए हैं। रेल मन्त्री विश्व धरोहर रेलवे सेक्शन शिमला से कंडाघाट तक विशेष शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस और झरौखा ट्रेन से सफर करेंगे और कालका रेलवे स्टेशन से होते हुए सड़क मार्ग से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हवाई मार्ग से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

रेल संरक्षा टीम ने परखा दिल्ली-मेरठ रेल सेक्शन

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चल रहे रेलवे संरक्षा अभियान के तहत रेलवे की संरक्षा टीम शुक्रवार को सिटी स्टेशन पहुंची। टीम ने दिल्ली-मेरठ रेल सेक्शन का गहनता के साथ दौरा किया। यार्ड से लेकर वाशिंग लाइन और मुख्य लाइनों को चेक किया। मुख्य संरक्षा अधिकारी ने बताया कि स्टेशन पर संरक्षा संबंधी हालत सही है।

मुख्य संरक्षा अधिकारी मीरा कुमार के नेतृत्व में पांच सदस्यीय संरक्षा टीम शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे विशेष गाड़ी से सिटी स्टेशन पहुंची। यहां टीम का स्वागत स्टेशन अधीक्षक आरपी शर्मा ने किया। टीम ने स्टेशन की पटरियों से लेकर फाटक और कांटों का निरीक्षण किया। टीम सबसे पहले रेलवे यार्ड  पहुंची। अधिकारियों ने यहां पटरियों की जांच की। जहां कमी नजर आई उसे ठीक करने के निर्देश दिए। इसके बाद टीम ने कंट्रोल रूम चेक किया। यहां से निकलकर टीम ने वाशिंग लाइन, लूप लाइन और मेन लाइन का निरीक्षण किया।

फाटक और समस्त कांटों को चेक किया। टीम को कांटों की हालत ठीक मिली। गेटमैन से फाटक के बारे में जानकारी ली। करीब पांच घंटे टीम स्टेशन पर रही। दोपहर करीब दो बजे टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्य संरक्षा अधिकारी मीरा कुमार ने बताया कि रेलवे सेक्शनों की संरक्षा का निरीक्षण करना रेलवे संरक्षा विभाग का यह रूटीन वर्क है। यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे संरक्षा विभाग के पास ही है। पटरी, गेट, कांटे सुरक्षित होंगे तो ही ट्रेन सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचेगी। मीरा कुमार ने बताया कि उन्होंने दिल्ली-मेरठ रेल सेक्शन का निरीक्षण किया है। इसमें कोई खामी नहीं मिली है। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक आरपी शर्मा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आशिक अली, सीडीओ संजय गुप्ता, एनआरएमयू शाखा सचिव सुभाष शर्मा के अलावा आरपीएफ व जीआरपी स्टाफ मौजूद रहा। एनआरएमयू ने टीम को अपना मांग ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में संरक्षा अनुभाग में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भर्ती करने की मांग की।

एसी विद्युत लोकोशेड का शिलान्यास आज होगा रेल राज्य मंत्री व संचार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा की हाथों से

सैदपुर(गाजीपुर)। स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एसी विद्युत लोकोशेड बनाने के लिए ब्लू ¨प्रट तैयार हो चुका है। शनिवार की शाम चार बजे रेल राज्य मंत्री व संचार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा इसका शिलान्यास करेंगे। शुक्रवार को पूरे दिन व शाम तक रेलवे विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तैयारी में जुटे रहे। स्टेशन के ठीक सामने मंच बनाने के साथ व टेंट लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

बता दें कि 100 लोको (इंजन) की क्षमता का लोकोशेड बनाने की स्वीकृति पहले ही मिल गई थी। रेल राज्यमंत्री द्वारा कई कार्यक्रमों में शीघ्र ही शिलान्यास करने की घोषणा की गई। 96.4 करोड़ रुपये की लागत से 12 एकड़ क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा। लोकोशेड का निर्माण कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा।

छपरा-लखनऊ रेलमार्ग पर हाजीपुर व लखनऊ के अलावा अन्य कहीं लोको शेड नहीं है। लोको की मरम्मत वहीं पर होती है। इसका निर्माण होने के बाद यहां इंजन की मरम्मत की जाएगी। इसमें शेडयुक्त रिपेयर लाइन व वा¨शग पिट, तीन ओपन लाइन, प्रशासनिक आफिस, सिक्योरिटी व टाइम आफिस, कर्मचारी प्रशिक्षण कक्ष, बैट्री रूम, टे¨स्टग रूम, विद्युत सब स्टेशन व डीजल सेट का निर्माण होगा। इसका निर्माण होने के बाद लोको की मरम्मत के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इंजन फेल होने पर दूसरे जगह से इंजन मंगाया जाता है। दूसरे इंजन के आने में काफी समय लगता है। तब तक ट्रेन वहीं पर खड़ी रहती है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। जनपद के भाजपा आईटी प्रमुख अनूप जायसवाल ने बताया कि डीआरएम के पीए के मुताबिक शिलान्यास से 21 से 22 महीने के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। एसी लोको शेड का निर्माण यहां होने से क्षेत्रीय जनता में खुशी है। सभी रेल राज्यमंत्री के कार्यों का आकलन पूर्व के सांसदों से कर रहे हैं।

डीआरएम ने कार्यक्रम स्थल का औचक निरीक्षण किया

इस क्रम में शुक्रवार की शाम साढे़ चार बजे डीआरएम एसके झा ने कार्यक्रम स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंच स्थल के अगल-बगल साफ़-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। व्यवस्था प्रबंध में लगे कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पार्किंग स्थल का निर्माण ऐसी जगह होना चाहिए जिससे आने-जाने में किसी व्यक्ति को कोई समस्या न उत्पन्न हो। बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक रेल इंजन में खराबी आने की दशा में उसका सकुशल रिपेयर एवं मेंटेनेंस का कार्य इस लोकोशेड में किया जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर और दानापुर रेल मंडल में इस तरह का लोक्रो शेड नहीं है। जिले के सैदपुर में बनने वाला यह एकमात्र लोको शेड होगा। इसके निर्माण से आसपास के क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं विस्तार होगा। भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अनूप जायसवाल डीआरएम श्री झा के साथ कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे।

मेमू ट्रेन का पेन्टाग्राफ टूटने से मुम्बई-सूरत रेल यातायात बाधित

सूरत। वलसाड रेलवे स्टेशन के नजदीक उदवाड़ा और पारड़ी के बीच शुक्रवार सुबह विरार-भरुच मेमू ट्रेन का पेन्टाग्राफ ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचइ) वायर में फंसने से टूट गया। डाउन लाइन पर बीचों-बीच ट्रेन के खड़े हो जाने से पीछे चल रही सभी ट्रेनों को रोकना पड़ा। इस कारण शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें सूरत देरी से पहुंची।

विरार-भरुच शटल मेमू ट्रेन उदवाड़ा और पारड़ी के बीच से गुजर रही थी। सुबह पौने सात बजे मेमू ट्रेन में बीच के हिस्से में लगा एक पेन्टाग्राफ ओएचइ से घर्षण के बाद टूट गया। इसमें ओएचइ को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेमू ट्रेन के बीच रास्ते में खड़े हो जाने से डाउन लाइन बाधित हो गई। हादसे के बाद दोनों लाइन से रेल यातायात बंद कर दिया गया।

हालांकि बाद में अप लाइन दुरुस्त होने पर उसे ट्रेनों कीआवाजाही के लिए खोल दिया गया। मुम्बई-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस, मुम्बई-अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस तथा बान्द्रा टर्मिनस-कानपुर एक्सप्रेस को सिंगल अपलाइन से चलाया गया। सूचना मिलने पर वलसाड स्टेशन से तकनीकी विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे और खामी को दूर किया। करीब ९.५५ बजे डाउन लाइन को शुरू किया गया।

इसके बाद विरार-भरुच मेमू ट्रेन को वलसाड तक लाया गया और उसे वहीं टर्मिनेट कर दिया गया। इस ट्रेन के यात्रियों को दूसरी ट्रेन में वलसाड से भरुच तक भेजने की व्यवस्था की गई।

एक दर्जन से अधिक ट्रेनों पर असर

मुम्बई से अहमदाबाद जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस करीब एक घंटा चालीस मिनट तक अन्य स्टेशन पर खड़ी रही। वहीं जम्मूतवी एक्सप्रेस डेढ़ घंटा, गुजरात एक्सप्रेस दो घंटा, काकीनाड़ा-भावनगर एक्सप्रेस २ घंटे पन्द्रह मिनट, बांद्रा टर्मिनस-कानपुर एक्सप्रेस तीन घंटे बीस मिनट, बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम एक्सप्रेस तीन घंटे बीस मिनट, बांद्रा टर्मिनस-सूरत इंटरसिटी पचास मिनट, डबल डेकर एसी ट्रेन बीस मिनट, अवंतिका एक्सप्रेस डेढ़ घंटे, सूर्यनगरी एक्सप्रेस एक घंटे बीस मिनट, कर्णावती एक्सप्रेस पचास मिनट देरी से सूरत पहुंची। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेनें भी पन्द्रह मिनट से तीस मिनट तक देरी से सूरत पहुंची।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की रेल प्रबंधक ने शुक्रवार को ऐशबाग-सीतापुर रेल प्रखंड पर चल रहे अमान परिवर्तन का जायजा लिया।

ऐशबाग-सीतापुर रेल ट्रैक पर साल के अंत तक दौड़ सकेंगी ट्रेनें

LUCKNOW: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की डीआरएम विजय लक्ष्मी कौशिक ने शुक्रवार को ऐशबाग-सीतापुर रेल प्रखंड पर चल रहे अमान परिवर्तन का जायजा लिया। सीतापुर कैंट से लखनऊ के बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशनों पर निर्माण कार्य की प्रगति देखी और दिशा-निर्देश भी दिए। डीआरएम ने समपार फाटक, पुल, संकेत, रेल ट्रैक व बिजली सिग्नल का भी जायजा लिया। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा से मुलाकात कर डीआरएम ने यात्री सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि अमान परिवर्तन कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मंडल रेल प्रबंधक विजय लक्ष्मी कौशिक, आरवीएनएल के मुख्य परियोजना वीके पांडेय, महाप्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार) आरएन¨सह तथा मंडल के शाखा के अधिकारियों के साथ ऐशबाग-सीतापुर रेल प्रखंड पर अमान परिवर्तन कार्य का निरीक्षण किया। अमान परिवत्रन का कार्य आरवीएनएल द्वारा कराया जा रहा है। डीआरएम ने सीतापुर कैंट, खैराबाद, कमलापुर, सिधौली, अटरिया व लखनऊ के बख्शी का तालाब स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक कार्यालयों, पैनल रूम व रिले रूम का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर बि¨ल्डग, बैटरा स्थान, पैनल स्टोर आदि की जानकारी अधिकारियों से ली और निर्देश दिए जो कार्य बचे हैं उनको अति शीघ्र पूरा किया जाए। समपार फाटकों, छोटे व बड़े पुल, संकेतकों, रेलवे ट्रैक व बिजली तथा सिग्नल कार्य प्रणाली का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण से पूर्व सीतापुर स्टेशन पर सांसद राजेश वर्मा से डीआरएम ने मुलाकात की और आमान परिवर्तन कार्य की प्रगति की जानकारी दी। सांसद ने स्टेशनों पर पर आधुनिक यात्री सुविधाएं दिलाने व अतिशीघ्र आमान परिवर्तन के कार्य पूरा कराए जाने को कहा। डीआरएम ने बताया कि ब्रॉड गेज का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिससे रेलवे लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सके। ट्रेन संचालन पर उन्होंने कहा कि अभी निश्चित समय बताना संभव नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य जारी हैं। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक डॉ. वीणा कुमारी वर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक स्वदेश कुमार ¨सह, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर राघवेंद्र कुमार, वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर दीपू श्याम, वरिष्ठ मंडल टीआरडी जितेंद्र यादव मौजूद रहे।

काउंटर से लिए रेल टिकट पर भी मिलेगी ‘विकल्प’ की सुविधा: अजय कुमार सिंघल, DRM/Moradabad

मुरादाबाद – ऑनलाइन आरक्षित टिकट लेते समय वेटिंग की स्थिति में रेलवे की विकल्प योजना के तहत उसी रूट की दूसरी ट्रेनों में कंफर्म टिकट देने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से अब तक काउंटर से आरक्षित टिकट लेने वाले लोग अछूते थे। रेलवे ने विकल्प को जल्द ही काउंटर टिकट में भी लागू करने की व्यवस्था की है। विकल्प व्यवस्था के तहत वेटिंग टिकट वाली ट्रेन के समय के बाद 48 घंटे के भीतर की गाड़ी में यात्री को कंफर्म सीट मिल सकेगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। निर्धारित स्टेशन के आसपास तक भी यात्रा की जा सकेगी।

ई-टिकट लेने वाले यात्रियों को विकल्प के रूप में एक या दो ट्रेनों का नाम देने की सुविधा उपलब्ध है। बर्थ खाली होने पर स्वत: आवंटित हो जाती है और एसएमएस से यात्रियों को सूचना मिलती है। रेल प्रशासन बुकिंग काउंटर टिकट पर भी इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में है। बुधवार को डीआरएम के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में रेल मंत्री ने अल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम को शुरू करने के लिए कहा है। इस स्कीम के अंतर्गत बुकिंग काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को आरक्षण आवेदन करने वाले फार्म में विकल्प ट्रेन का नाम भरना होगा या कर्मचारी को ट्रेन का नाम बताना पड़ेगा। यात्री जिस ट्रेन में वेटिंग का टिकट ले रहे हैं, उस ट्रेन के चलने के समय से 48 घंटे बाद तक चलने वाली ट्रेनों में विकल्प दे सकते हैं। इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा।

मंडल रेल प्रबंधक अजय कुमार सिंघल ने बताया कि यात्री सुविधा के लिए रेल मंत्री ने बुधवार को जोनल अधिकारियों व डीआरएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से वार्ता की थी। इसमें बुकिंग काउंटर से वेटिंग टिकट लेने वाले यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के लिए विकल्प सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। सेंटर फॉर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) को आरक्षण सिस्टम अपग्रेड करने के लिए भी कहा गया है।

Railways initiates Extensive Promotion of Unreserved Ticket Booking through Mobile Phones

NEW DELHI: With a view to promote unreserved ticket booking through mobile phone, it has been decided that 5 % of the recharge value will be added to the R-wallet as bonus at the time of recharge of R-wallet. This scheme will be in force for a period of three months after which it will be reviewed.

Continuing towards digitalization and moving towards becoming a cashless economy, the initiative of faster and more techno-advanced transactions in Indian Railways is being taken up, the Centre for Railway Information System (CRIS) has developed a mobile based application ‘utsonmobile‘. This application has the following features:

  1. The ‘utsonmobile’ application enables booking and cancellation of unreserved tickets, issue and renewal of season and platform tickets, check and load R-wallet balance and helps maintain user profile management and booking history.
  2. The ‘utsonmobile’ application is very handy, free and is available for both Android and Windows smart phone. Users can download this app from Google Play Store or Windows store free of cost.
  3. First the passenger will get registered by providing his/her mobile number, name, city, default booking train type, class, ticket type, number of passenger and frequently travelling routes.
  4. Upon successful registration, Railway Wallet (R-Wallet) will be created automatically with zero balance to the passenger. There will be no extra cost for creating R-Wallet.
  5. The R-Wallet can be recharged either at any of the UTS counter or through recharge option available in the https://www.utsonmobile.indianrail.gov.inwebsite.
  6. In case internet connection of the mobile is not up, then ticket booking is not allowed.
  7. No advance ticket booking is allowed. (i.e.) the journey date will always be current date.
  8. Paperless Ticket: The passenger can travel without taking hardcopy of the ticket. Whenever Ticket Checking Staff asks for ticket, the passenger will use ‘Show Ticket’ option in the app.
  • The smart phone should be GPS enabled to book paperless ticket.
  • The paperless tickets are not allowed for cancellation.
  • The journey should commence within one hour after booking paperless ticket.
  • The Season ticket can be issued/renewed from mobile application and it will be valid from the next day of booking the ticket. No need of GPS for issue/renewal of Season Ticket.
  • Platform Ticket can also be booked from mobile application.
  • In case passenger is not able to show the ticket on mobile then it is considered as ticketless travel.
  1. Paper Ticket: The passenger can book ticket through the mobile app. On booking of ticket, he/she will get Booking ID along with other ticket details. The booking details will also be available in booking history. The booking ID will also be conveyed through an SMS.
  • After booking Paper ticket, Passenger can go to the journey originating (source) station to take ticket print out from any of the ATVM there, by entering his/her registered mobile number and booking ID. The Journey is valid only with printed ticket.
  • The cancellation of Paper ticket is allowed either at the counter after printing the ticket or through the app before printing the ticket. However, in both the cases, cancellation fee is applicable.
  • The journey should commence within one hour after printing paper ticket in the kiosk.
  1. For detailed help, visit website “https://www.utsonmobile.indianrail.gov.in“.

Southern Railway announces Changes in pattern of Suburban Train Services in Chennai

CHENNAIDue to Line Block to facilitate engineering works between Chennai Beach – Washermenpet railway stations, changes will be made in the pattern of suburban train services on 23.06.2018 & 24.06.2018 as detailed below.

ON 23.06.2018SATURDAY

A.  The following suburban trains will be fully cancelled.

  1. Train No.43655 Velachery – Avadi EMU local, scheduled to leave Velachery at 10.15 hrs.
  2. Train No.43765 Velachery – Thiruvallur EMU local, scheduled to leave Velachery at 12.15 hrs.
  3. Train No.43795 Velachery – Pattabiram Military Siding EMU local, scheduled to leave Velachery at 12.55 hrs.
  4. Train No.43017 MMC – Avadi EMU local, scheduled to leave MMC at 12.35 hrs.
  5. Train No.43217 MMC – Thiruvallur EMU local, scheduled to leave MMC at 09.30 hrs
  6. Train No.43668 Avadi – Velachery EMU local, scheduled to leave Avadi at 14.40 hrs.
  7. Train No.43234 Thiruvallur – MMC EMU local, scheduled to leave Thiruvallur at 14.40 hrs.
  8. Avadi – Chennai Beach passenger special EMU, scheduled to leave Avadi at 13.35 hrs.
  9. Train No.43762 Thiruvallur – Velachery EMU local, scheduled to leave Thiruvallur at 11.05 hrs.

B.  The following suburban train will be partially cancelled between Avadi – Velachery.

·         Train No.43764 Thiruvallur – Velachery EMU local, scheduled to leave Thiruvallur at 13.40 hrs., will be partially cancelled between Avadi – Velachery.  The train will run from Thiruvallur to Avadi only.

C.  The following suburban trains will be diverted to MMC.

1.    Train No.43952 Kadambattur – Velachery EMU local, scheduled to leave Kadambattur at 12.05 hrs. and reach Velachery, will be diverted to MMC and will be partially cancelled between Vyasarpadi Jiva – Velachery.

2.    Train No.43666 Avadi – Velachery EMU local, scheduled to leave Avadi at 12.10 hrs. and reach Velachery, will be diverted to MMC and will be partially cancelled between Vyasarpadi Jiva – Velachery.

D.  The following suburban trains, scheduled to leave from Velachery, will instead leave from MMC.

1.    Train No.43941 Velachery – Tiruttani EMU local, scheduled to leave from Velachery at 11.20 hrs., will instead leave from MMC at 12.15 hrs.

2.    Train No.43931 Velachery – Arakkonam EMU local, scheduled to leave from Velachery at 13.35 hrs., will instead leave from MMC at 14.30 hrs.

3.    Train No.42851 Velachery – Sulurpeta EMU local, scheduled to leave from Velachery at 13.55 hrs., will instead leave from MMC at 14.45 hrs.

E.  The following passenger special suburban train will be operated.

·         A passenger special EMU from Avadi to Pattabiram Military Siding will leave Avadi at 14.20 hrs.

ON 24.06.2018SUNDAY

A.  The following suburban trains will be fully cancelled.

  1. Train No.43605 Chennai Beach – Avadi EMU local, scheduled to leave Chennai Beach at 11.10 hrs.
  2. Train No.43707 Chennai Beach – Thiruvallur EMU local, scheduled to leave Chennai Beach at 13.05 hrs.
  3. Train No.43755 Chennai Beach – Pattabiram Military Siding EMU local, scheduled to leave Chennai Beach at 13.50 hrs.
  4. Train No.43017 MMC – Avadi EMU local, scheduled to leave MMC at 12.35 hrs.
  5. Train No.43217 MMC – Thiruvallur EMU local, scheduled to leave MMC at 09.30 hrs.
  6. Train No.43754 Avadi – Chennai Beach EMU local, scheduled to leave Avadi at 14.40 hrs.
  7. Train No.43234 Thiruvallur – MMC EMU local, scheduled to leave Thiruvallur at 14.40 hrs.
  8. Avadi – Chennai Beach passenger special EMU, scheduled to leave Avadi at 13.35 hrs.
  9. Train No.43702 Thiruvallur – Chennai Beach EMU local, scheduled to leave Thiruvallur at 11.05 hrs.

B.  The following suburban train will be partially cancelled between Avadi – Velachery.

·        Train No.43704 Thiruvallur – Chennai Beach EMU local, scheduled to leave Thiruvallur at 13.40 hrs., will be partially cancelled between Avadi – Chennai Beach.  The train will run from Thiruvallur to Avadi only.

C.  The following suburban trains will be diverted to MMC.

1.    Train No.43912 Kadambattur – Chennai Beach EMU local, scheduled to leave Kadambattur at 12.05 hrs. and reach Chennai Beach, will be diverted to MMC and will be partially cancelled between Vyasarpadi Jiva – Chennai Beach.

2.    Train No.43616 Avadi – Chennai Beach EMU local, scheduled to leave Avadi at 12.10 hrs. and reach Chennai Beach, will be diverted to MMC and will be partially cancelled between Vyasarpadi Jiva – Chennai Beach.

D.  The following suburban trains, scheduled to leave from Velachery, will instead leave from MMC.

1.    Train No.43821 Chennai Beach – Tiruttani EMU local, scheduled to leave from Chennai Beach at 12.10 hrs., will instead leave from MMC at 12.15 hrs.

2.    Train No.43805 Chennai Beach – Arakkonam EMU local, scheduled to leave from Chennai Beach at 14.25 hrs., will instead leave from MMC at 14.30 hrs.

3.    Train No.42801 Chennai Beach – Sulurpeta EMU local, scheduled to leave from Chennai Beach at 14.40 hrs., will instead leave from MMC at 14.45 hrs. 

E.  The following passenger special suburban train will be operated.

·         A passenger special EMU from Avadi to Pattabiram Military Siding will leave Avadi at 14.20 hrs.

SPECIAL TRAIN:  Suvidha special train from Tirunelveli to Chennai EgmoreTrain No.82602 Tirunelveli – Chennai Egmore Suvidha special train will leave Tirunelveli at 16.00 hrs on 15-7-2018, 26-8-2018, 16-9-2018 and reach Chennai Egmore at 03.15 hrs. the next day.Composition:  AC 2-tier – 1, AC 3-tier – 2, Sleeper Class – 12 & Luggage-cum-brake van – 2 coaches.Stoppages:  Kovilpatti, Satur, Virudhunagar, Madurai, Dindigul, Tiruchchirappalli, Vriddhachalam, Villupuram, Chengalpattu, Tambaram and Mambalam.Advance reservations for the above train will commence at 08.00 hrs. on 23.06.2018

Southern Railway announces Changes in pattern of various Train Services

CHENNAIDue to Line Block and Power Block to facilitate engineering works for construction of two bridges between Vandalur – Guduvancheri in Chennai – Chengalpattu section, changes will be made in the pattern of train services on 24.06.2018Sunday as detailed below.

REPURCUSSIONS TO SUBURBAN TRAIN SERVICES

A.  The following MEMU trains will be fully cancelled on 24.06.2018

1.    Train No.66045 Melmaruvathur – Villupuram MEMU passenger.

2.    Train No.66046 Villupuram – Melmaruvathur MEMU passenger.

B.  The following suburban trains will be partially cancelled between Melmaruvathur / Tirumalpur / Chengalpattu – Tambaram.  These trains will run only from Tambaram to Chennai Beach on 24.06.2018

1.    Chengalpattu – Chennai Beach EMU suburban trains, scheduled to leave Chengalpattu at 08.25, 08.45, 09.40, 10.50, 11.50, 12.15, 13.00, 13.50, 14.25, 15.15, 15.40, 16.35, 17.00, 17.30, 18.05 & 18.40 hrs., will be partially cancelled between Chengalpattu – Tambaram.

2.    Tirumalpur – Chennai Beach EMU suburban trains, scheduled to leave Tirumalpur at 08.00, 10.25, 13.45 & 17.10 hrs., will be partially cancelled between Tirumalpur – Tambaram.

3.    Melmaruvathur – Chennai Beach EMU suburban train, scheduled to leave Melmaruvathur at 15.30 hrs., will be partially cancelled between Melmaruvathur – Tambaram.

There will not be suburban train services from Chengalpattu towards Chennai Beach after 08.10 hrs. and upto 19.25 hrs.

C.  The following suburban trains will be partially cancelled between Tambaram – Chengalpattu / Tirumalpur / Melmaruvathur.  These trains will run only from Chennai Beach to Tambaram on 24.06.2018

1.    Chennai Beach – Chengalpattu EMU suburban trains, scheduled to leave Chennai Beach at 06.45, 07.38, 09.00, 09.35, 10.15, 11.00, 12.00, 12.30, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.40, 16.10, 16.50 & 17.20 hrs., will be partially cancelled between Tambaram – Chengalpattu.

2.    Chennai Beach – Tirumalpur EMU suburban trains, scheduled to leave Chennai Beach at 07.05, 09.50, 13.30 & 18.00 hrs., will be partially cancelled between Tambaram – Tirumalpur.

3.    Chennai Beach – Melmaruvathur EMU suburban train, scheduled to leave Chennai Beach at 08.25 hrs., will be partially cancelled between Tambaram – Melmaruvathur.

There will not be suburban train services from Tambaram towards Chengalpattu / Tirumalpur / Melmaruvathur after 07.25 hrs. and upto 18.35 hrs.

REPURCUSSIONS TO EXPRESS TRAIN SERVICES

A.  The following express train services will reach Chennai Egmore late on 24.06.2018

1.    Train No.16106 Tiruchendur – Chennai Egmore Chendur Express, scheduled to reach Chennai Egmore at 11.25 hrs., will reach Chennai Egmore late by 1 hour and 10 minutes.

2.    Train No.12606 Karaikkudi – Chennai Egmore Pallavan Express, scheduled to reach Chennai Egmore at 12.10 hrs., will reach Chennai Egmore late by 1 hour and 10 minutes.

3.    Train No.12636 Madurai – Chennai Egmore Vaigai Express, scheduled to reach Chennai Egmore at 14.35 hrs., will reach Chennai Egmore late by 1 hour and 10 minutes.

B.  The following express train services will be rescheduled on 24.06.2018

1.    Train No.12635 Chennai Egmore – Madurai Vaigai Express, scheduled to leave Chennai Egmore at 13.40 hrs., will be rescheduled to leave late by 20 minutes at 14.00 hrs.

2.     Train No.12605 Chennai Egmore – Karaikkudi Pallavan Express, scheduled to leave Chennai Egmore at 15.45 hrs., will be rescheduled to leave late by 15 minutes at 16.00 hrs.

3.    Train No.17651 Chengalpattu – Kacheguda Express, scheduled to leave Chengalpattu at 15.35 hrs., will be rescheduled to leave late by 3 hours.

4.    Train No.17643 Chengalpattu – Kakinada Port Circar Express, scheduled to leave Chengalpattu at 16.00 hrs., will be rescheduled to leave late by 3 hours.

5.    Train No.12637 Chennai Egmore – Madurai Pandian Express, scheduled to leave Chennai Egmore to leave at 21.40 hrs., will be rescheduled to leave late by 1 hour.

C.  The following express train services will be regulated on 24.06.2018 

1.    Train No.16796 Tiruchchirappalli – Chennai Egmore Cholan Express will be regulated at Kattangulathur (between Chengalpattu – Tambaram) for 2 hours and reach Chennai Egmore late by 2 hours.

2.    Train No.11017 Lokmanya Tilak Terminus – Karaikal Express will be regulated at Vandalur (between Tambaram – Chengalpattu) for 30 minutes.

Western Railway’s AC Local Train’s Introductory Fare offer will be continued for Six more months

MUMBAI: Ministry of Railways has decided to continue the introductory offer for fare of India’s first Air-conditioned EMU train for another six months. Due to this decision, the base fare of single journey shall remain 1.2 times of the base fare of existing single journey tickets for First Class tickets.

According to a press release issued by Shri Ravinder Bhakar – Chief Public Relations Officer of Western Railway, it is clarified that the fare of Mumbai AC local trains will not be increased as per some media reports. The Mumbai AC local train services have become very popular among Mumbaikars. It is worth mentioning that on the occasion of commencement of AC EMU train with effect from 25th December, 2017, it was decided that for the first six months as an introductory offer, the fare of AC EMU train will be 1.2 times of base fare of First Class and after that it will be charged as 1.3 times. But now this introductory offer is being further extended upto 24th December, 2018. Therefore, the fare table for AC EMU train will continue accordingly. It is worthwhile to know that in the last 6 months, India’s first AC Local train has had a total earning of more than Rs. 7 crore and the services of this train are getting very good response from commuters. Presently, 12 services of the AC EMU train are being operated from Monday to Friday on Churchgate – Virar section of Western Railway.

Indian Railways run 106 Special Trains between various destinations – here is the List!

SECUNDERABAD: In order to clear extra rush of passengers,106 Special trains will be run between Narsapur-Hyderabad-Vijayawada, Kakinada Town-Tirupati, Kakinada Town-Raichur, Jabalpur-Tirunelveli as per the following schedule:-

Narsapur – Hyderabad– Vijayawada Special Trains ( 10 services) :

Train No. 07258 Nasapur – Hyderabad Special train will depart Narsapur at 18:00 hrs on 1st, 8th, 15th, 22nd & 29th, July, 2018 (Sundays) and arrive/depart Secunderabad at 3:55/4:00 hrs on the next day and Hyderabad at 04:45 hrs.

Enroute, these special trains will also stop at Palakollu, Viravasaram, Bhimavaram Jn, Bhimavaram Town, Akividu, Kaikaluru, Gudivada, Vijayawada, Guntur, Sattenapalle, Piduguralla, Nadikudi, Miryalaguda and Nalgonda stations.

Train No.07257,  Hyderabad – Vijaywada Special train will depart Hyderabad at 22:20 hrs on 2nd, 9th, 16th, 23rd & 30th, July, 2018 (Monday) and arrive/depart Secunderabad at 22:45/22:50 hrs and arrive Vijayawada at 06:35 hrs on the next day.

Enroute, these special trains will also stop at Kazipet, Warangal, Dornakal and Khammam stations.

These special trains consist of AC II Tier, AC III Tier, Sleeper Class and General second class Coaches.

Kakinada Town – Tirupati – Kakinada Town special Trains:  (18 Services)

Train No.07210 Kakinada Town – Tirupati special train will depart Kakinada Town at 18.45 hrs on 01st, 06th, 08th, 13th, 15th, 20th, 22nd, 27th & 29th, July, 2018 (Friday & Sunday) and arrive Tirupati at 06.30 hrs on the next day.

In the return direction Train No.07209 Tirupati – Kakinada Town special Train will depart Tirupati at 19.00 hrs on 2nd, 7th, 9th, 14th, 16th, 21st, 23rd , 28th & 30th July, 2018 (Saturday & Monday) and arrive Kakinada Town at 06.00 hrs on the next day.

Enroute, these special trains will stop at Samalkot, Dwarapudi, Rajahmundry, Nidadavolu, Tadepalligudem, Eluru, Vijayawada, Tenali, Bapatla, Chirala, Ongole, Singarayakonda, Kavali, Nellore, Gudur, Srikalahasti and Renigunta stations in both the directions.

These special trains consist of AC I1 Tier, AC I1I Tier, , Sleeper Class coaches.

Kakinada Town – Raichur – Kakinada Town Special Trains ( 52 services):

Train No.07245 Kakinada Town – Raichur special train will depart Kakinada Town at 15:05 hrs on 3rd, 5th, 10th, 12th, 17th, 19th, 24th, 26th, 31st July and 2nd, 7th, 9th, 14th, 16th, 21st, 23rd, 28th, 30th August and 4th, 6th, 11th, 13th, 18th, 20th, 25th, 27th September, 2018 (Tuesday & Thursday) and arrive Raichur at 09:30 hrs on the next day.

Train No.07246 Raichur -Kakinada Town special Train will depart Raichur at 14:25 hrs on 4 th,6th, 11th, 13th, 18th, 20th, 25th, 27th July and 1st, 3 rd, 8 th,10th, 15th, 17th, 22nd, 24th, 29th, 31st August, 5th, 7th, 12th, 14th, 19th, 21st, 26th & 28th September, 2018 (Wednesday & Friday) and arrive at Kakinada Town at 08:35 hrs on the next day.

Enroute, these special trains will stop at Samalkot, Dwarapudi, Rajahmundry, Nidadavolu, Tanuku, Bhimavaram Town, Akividu, Kaikaluru, Gudivada, Vijayawada, Guntur, Narsaraopet, Vinukonda, Donakonda, Markapur Road, Giddalur, Nandyal, Betamcherla, Dhone, Maddikera, Guntakal, Adoni and Mantralayam Road stations in both the directions.

These special trains consist of AC I1I Tier, Sleeper Class  and AC chair car coaches.

Jabalpur – Tirunelveli – Jabalpur Special Trains (26 Services):

Train No. 02194 Jabalpur – Tirunelveli Weekly Superfast Special train will depart Jabalpur at 09.30 hrs on 05th, 12th, 19th, 26th July ; 2nd, 9th, 16th, 23rd & 30th August ; 6th, 13th, 20th & 27th September, 2018 (Thursdays) and arrive Tirunelveli at 04.45 hrs on Saturdays.

In the return direction, Train No. 02193 Tirunelveli – Jabalpur Weekly Superfast Special train will depart Tirunelveli at 17.45 hrs on 07th, 14th, 21st, 28th July ; 04th, 11th, 18th, 25th August ; 01st, 08th, 15th, 22nd & 29th September, 2018 (Saturdays) and arrive Jabalpur at 11.15 hrs on Mondays.

Enroute, these Weekly Superfast Special trains will stop at Narsinghpur, Gadarwara, Pipariya, Itarsi, Jujharpur, Nagpur, Sevagram, Chandrapur, Balharshah, Sirpurkagazhnagar, Ramagundam, Warangal, Khammam, Vijayawada, Ongole, Nellore, Gudur, Renigunta, Tiruttani, Katpadi, Jolarpettai, Salem, Rasipuram, Namakkal, Karur, Trichchirappalli, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Satur and Kovilpatti stations in both the directions.

These trains will consist of AC II Tier, AC III Tier, Sleeper Class and General Second class Coaches.

ट्रेन संख्या 22828/27 सूरत–पुरी एक्सप्रेस अब एलएचबी (LHB) कोचों के साथ चलेगी

Train No. 22828/27 Surat–Puri Express will now run with LHB Coaches

For the comfort and convenience of passengers, Railway has decided to run Train No. 22828/22827 Surat – Puri Weekly Express with LHB coaches. The revised composition of the train is AC First Class Coach – 1, AC Two-Tier Coach – 1, AC Three-Tier Coach – 4, Three-Tier Sleeper Coach – 10 and Second Class Coaches – 4. The train will run the new LHB coaches with effect from Ex Surat from 03/07/2018 to 04/09/2018 and Ex Puri from 01/07/2018 to 02/09/2018.

ट्रेन संख्या 22828/27 सूरतपुरी एक्सप्रेस अब एलएचबी कोचों के साथ चलेगी

यात्रियों की सुविधा के लिये रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 22828/27 सूरत – पुरी एक्सप्रेस को एलएचबी कोचों के  साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन में संशोधित श्रेणियों में प्रथम एसी के एक, द्वितीय एसी के एक, एसी थ्री टियर के चार, शयनयान के दस तथा द्वितीय श्रेणी के चार डिब्बे होंगे। यह ट्रेन सूरत से 3/07/2018 से 4/09/2018 तक तथा पुरी से 1/07/2018 से 2/09/2018 तक एलएचबी कोचों के साथ चलेगी।

भारतीय रेल 2030 तक हो जायेगी कार्बन उत्सर्जन ओर कार्बन फुटप्रिंटों से मुक्त एवं इस मिशन को शत प्रतिशत सफल बनाने में WR का अहम योगदान

Indian Railways to become Net Zero Carbon Emitter by the year 2030 – Western Railway’s contribution to reduce the Carbon Footprints and make this mission a 100% success

नई दिल्ली – माननीय रेल, कोयला, वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित रेल सम्पर्क 2018 सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि 100% विद्युतीकरण हेतु चल रही वर्तमान कार्य योजना के रेन्यूवेल स्ट्रेटेजीज के साथ जुड़ाव के फलस्वरूप भारतीय रेल वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जायेगी। भारतीय रेल में आधुनिकीकरण एवं बदलावों के मानदंडों के बारे में जानकारी देते हुए श्री गोयल ने कहा कि यह एक ऐसी टीम है जिसे सदैव भागीदारी के साथ एक सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकत्रित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री रविंद्र भाकर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, माननीय रेल मंत्री के इसी मिशन को आगे ले जाते हुए पश्चिम रेलवे ने पर्यावरण के संरक्षण की ओर जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्बन फुटप्रिंटों में कमी लाने हेतु विभिन्न प्रकार के उपाय किये हैं। इसी दिशा में उठाये गये एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में पश्चिम रेलवे ने अपने सभी छः मंडलों के 726 विद्युतीकृत स्टेशनों पर परंपरागत लाइटों के स्थान पर 100% एलईडी लाइटें लगाई हैं। एक अन्य आदर्श पहल के रूप में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर प्राकृतिक सनलाइट ट्यूब / पाइपें लगाई गई हैं। ये सनलाइट ट्यूब / पाइपें दिन के दौरान प्राकृतिक एवं प्रभावशाली प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराती हैं तथा विजुअल कम्फर्ट को बढ़ाने के साथ ही विद्युत ऊर्जा की भी बचत करती है। विभिन्न लोकेशनों पर 3.3 मेगा वॉट पावर क्षमता के सोलर प्लांट गये है जिससे 4.3 मिलियन यूनिट वार्षिक बिजली उत्पादन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में प्रतिदिन 1.4 टन की कमी होती है, इस प्रकार ग्लोबल वॉर्मिंग को कम करने में सहायता मिलती है।

Photo Caption: The first photograph depicts the water recycling plant at Diesel Loco Shed at Vatwa while the secong photo depicts the concourse hall at Mumbai Central station illuminated by the natural sunlight tubes. The third photograph is of the trial run of Ro – Ro service being conducted while the last pic depicts the biodegradable bagasse based packaging used for food in Rajdhani trains.

मुंबई सेंट्रल में एक बायो गैस संयंत्र स्थापित किया गया है, जो ऑर्गेनिक कूड़ों को गैस में परिवर्तित करेगा, जिसका उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जायेगा। पश्चिम रेलवे ने एचओजी (हैड ऑन जेनेरेशन)प्रणाली पर कार्य करना प्रारम्भ किया है जिसमें ओवर हैड सप्लाई को लोकोमोटिव के माध्यम से परिवर्तित कर रैक के सम्पूर्ण विद्युत लोड की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। वर्तमान में पश्चिम रेलवे की राजधानी, शताब्दी तथा दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों में एचओजी पावर सप्लाई कार्यरत है। उपरोक्त के अतिरिक्त गुजरात मेल, कर्णावती एक्सप्रेस तथा गुजरात सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेनों 5 रेक को भी एचओजी प्रणाली पर कार्य करने हेतु संशोधित किया गया है। एचओजी प्रणाली लगाने के फलस्वरूप पश्चिम रेलवे ने एचओजी ऑपरेशन के विभिन्न लाभों के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 के दौरान 3016 के एलएचएसडी ऑयल (जीवाश्म ईंधन) खपत सहित लगभग 18.85 करोड़ रु.की सकल बचत की प्राप्ति कर सकी है। इसके अलावा पश्चिम रेलवे ने रोहा एवं करमबेली गुड्स शेड के बीच रो-रो सेवा का भी सफल परीक्षण किया है। इसकी वाणिज्यिक सेवा के रूप में शुरूआत होने से न केवल यातायात के संकुचन से बचा जा सकेगा बल्कि इससे ट्रकों के यात्रा समय में भी कमी आयेगी। अतः इससे बहुमूल्य ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी एवं हरित वातावरण की ओर एक नया अध्याय प्रारम्भ होगा।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ एवं हरित बनाने की दिशा में ‘प्लास्टिक को ना कहने की प्रतिबद्धता’ का पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे की सभी तीन राजधानी एक्सप्रेस में प्रयोगात्मक आधार पर पर्यावरण अनुकूल एवं बायो-डिग्रेबल बैगेज में भोजन पैक कर परोसा जा रहा है। इस्तेमाल किये गये पैकेजिंग को कम्पोस्टिंग के जरिये डिस्पोज किया जायेगा जिससे पर्यावरण संपोषणीयता सुनिश्चित की जा सकेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन इंडिया की ओर उठाये गये एक अन्य कदम के रूप में पश्चिम रेलवे की महिला कल्याण संगठन द्वारा नो प्लास्टिक अभियान को प्रोत्साहित करने हेतु रेलकर्मियों को इको प्रें€डली बैग वितरित किये गये। सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत वडोदरा स्टेशन पर इको प्रें€डली नम्मा मोडयूलर शौचालय तथा बोतल क्रशिंग मशीन का भी उद्घाटन किया गया।

जल संरक्षण की दिशा में उठाये गये एक कदम के रूप में, वटवा स्थित डीजल लोको शेड में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित की गई है। वर्षा जल एकत्रित करने हेतु इस संयंत्र का क्षेत्रफल लगभग 3665 वर्ग मीटर है तथा इसके माध्यम से केवल इसी वर्ष में ही 20 लाख लीटर जल बचाने एवं एकत्रित किये जाने की संभावना है।

Piyush Goyal, Hon’ble of Minister of Railways, Coal, Finance and Corporate Affairs addressed the Rail Contact 2018 conference held in New Delhi and stated that with the current action plans on anvil for 100% electrification coupled with renewable strategies, Indian Railways will become a net zero carbon emitter by 2030. Sharing the scale of modernization and transformation in Indian Railways, Goyal said that it is always a team which needs to work in partnership, with a collective effort of working towards a common goal.

According to a press release issued by Ravinder Bhakar- Chief Public Relations Officer of Western Railway, taking this vision of the Hon’ble Minister of Railways forward, W.Rly has introduced various initiatives to reduce the carbon footprints for generating awareness towards conserving and safeguarding environment. One such major step has been to convert all its conventional light fittings to 100% LED lightings at 726 of its electrified stations over the six divisions of Western Rly. In yet another novel initiative, natural sunlight tubes/sun pipes have been installed at Mumbai Central station. These sunlight tubes/pipes provide natural effective lighting during the day and maximizes visual comfort as well as reduces the use of electricity. Solar plants of 3.3 MWp have been provided at various locations which will result in an annual generation of 4.3 million units of electricity. This will help in cutting down the carbon emissions by 1.4 ton per day, thus contributing in reducing global warming. A bio-gas plant has been set up at Mumbai Central which will convert organic waste into gas which will be used for cooking. W. Rly has started switching over to ‘Head On Generation (HOG) system’ in which overhead power supply is converted through locomotive to meet entire electricity load requirements of the rake. At present, 9 rakes of Rajdhani, Shatabdi & Duronto Express trains of W.Rly are functioning on HOG power supply. In addition to above, 5 rakes of Gujarat Mail, Karnavati Exp & Gujarat Sampark Kranti have also been modified to work on HOG system. As a result of switching over to HOG system, W. Rly has achieved an approximate net saving of Rs.18.85 crores alongwith saving of 3016 KL in HSD oil (fossil fuel) consumption during the year 2017-18, besides various other benefits of HOG operation. Furthermore, W. Rly has also successfully conducted a Ro-Ro service trial between Roha and Karambeli Goods Shed. With the commencement of the commercial run, this will not only help in reducing severe traffic congestion in Thane area but will also help in reducing journey time for trucks, thereby, saving valuable fuel, reduce pollution and head towards a greener environment.

Yet another step that was undertaken on World Environment day is the resolution to say “No to Plastics” for a cleaner and greener India. In this direction, trials of providing food in environment friendly & biodegradable bagasse based packaging have been started in all the three Rajdhani trains of W. Rly. The used packaging will then be processed for disposal through composting to ensure environmental sustainability. Also, the Western Railway Women’s Welfare Organisation (WRWWO) distributed eco friendly bags to the employees of WR to promote the NO Plastic campaign. Under the CSR activity eco friendly Namma modular toilets and Bottle crushing machine were also inaugurated at Vadodara station. In a step towards conservation of water, a rainwater harvesting system has been installed at the Diesel Loco Shed at Vatwa, Gujarat.  This plant has an approximate area of 3665 sq m. to collect rainwater and is expected to save and collect 20 lakh liters of water this year alone.

Member (Rolling Stock), Railway Board chairs High Level Carriage Maintenance Group Meeting of Indian Railways

Ravindra Gupta, Member (RS) Railway Board addressing the meeting and releasing a booklet titled ‘Tech Talk’ at Secunderabad

SECUNDERABAD: The 17th Carriage Maintenance Group Meeting of Indian Railways commenced today i.e., 22nd June, 2018 at Secunderabad. The two day meeting being held at the highest level nationally is being chaired by Ravindra Gupta, Member (Rolling Stock), Railway Board, New Delhi. High ranking officials from the Railway Board, Research Design and Safety Organization (RDSO), Chief Design Engineers from Production Plants/Units, Rolling Stock Engineers & Electrical Engineers from all over the Indian Railways are taking part in the deliberations.

The two day meeting is focusing on issues pertaining to Passenger safety, Passenger comfort and improvement in aesthetics of the train coaches to fulfill high expectations of rail users. The meeting is also going to discuss on various environment friendly passenger conveniences like Bio-toilets, Cleanliness of stations and coaches, hygiene etc. The discussions are expected to identify measures for improvement in all the aspects of rail users satisfaction besides important issues of maintenance related to train running, like Punctuality and reliability. On the agenda, are also issues concerning use of latest material and improved technology in coach maintenance and disaster management including under water cutting equipment, foldable ramp for physically challenged persons, improvement in Braille system for visually challenged persons.

Addressing the inaugural session of the meeting, Ravindra Gupta, Member (Rolling Stock), Railway Board stated that coach maintenance has undergone lot of changes in the recent times with the advent of new technology. Indian Railways is contemplating to retro fit all the coaches with Bio-toilets by March 2019. The challenges of maintaining the Bio-toilets need to be met by acquiring expertise and experimenting with technology. Adequate training should be given to the staff involved in the maintenance of Bio-toilets. Coach ventilation needs to be given priority by all the zones, taking further the initiative of some of the zones experimenting with it. Enhancing the use of Mechanized Coach cleaning and introduction of Quick Watering Plants will effectively meet the needs of Railways, he stressed. The Member (Rolling Stock) stated that a team of officials from Indian Railways will visit Germany to study and examine the Mechanized Coach maintenance facilities over there, so as to adopt on Indian Railways. He stressed on the need to ensure the quality of coach production so as to match the customer satisfaction levels.

Vinod Kumar Yadav, General Manager, South Central Railway who also addressed the meeting, stated that Passenger transportation on Indian Railways has attained main focus, with user expectations rising in the areas of passenger amenities, Cleanliness and Punctuality. Railways are facing many challenges like maintenance of Bio-toilets, Passenger complaint management mechanism, Passenger safety and surveillance, maintenance of AC coaches, disable friendly coaches, cleaning of coaches, linen management etc. Value added initiatives such as installing digital temperature devices, provision of disposable towels to the AC coach passengers need to be examined for implementation. Reduction in coach maintenance time to facilitate running of more passenger services also needs to be examined, he added.

A booklet on “Tech – Talk” highlighting Carriage Maintenance issues was released on the occasion.

Virendra Kumar, Adviser (Mechanical Engineering), Railway Board, Ashesh Agrawal, Senior Deputy General Manager, Arjun Mundiya, Principal Chief Mechanical Engineer, Arun Kumar Jain, Divisional Railway Manager, Hyderabad Division, SCR; Chief Electrical General Engineers & Chief Rolling Stock Engineers from all the Zones of Indian Railways were present. The discussions will continue on the second day.

Brief of the Topics for discussion at the 17th Carriage Maintenance Group Meeting of Indian Railways – 22nd & 23rd June, 2018 at Secunderabad

Maintenance of Bio-toilets and its proliferation:

Railway Board has directed Zonal Railways to provide Bio-toilets in all passenger/mail express trains. South Central Railway has provided bio-toilets in 3158 coaches out of total holding of about 4600 coaches i.e, 65% completed and balance is targeted by March-2019.

Usage of bio-toilets eliminates environmental pollution, hygiene on platforms apart from damaging rail track, bridges etc. issues related to maintenance problems of these bio-toilets are being discussed in this meeting to resolve the problems like foul smell, chocking, improved flushing arrangement etc.

As an improvement measure, South Central Railway has taken steps for

  1. i) One time evacuation of first chamber of all bio-toilets on SCR coaches has been completed.
  2. ii) Maintenance contracts with specialized agencies.

Passenger Complaint Management System:

Passenger feedback is being obtained through various passenger friendly applications in the social media such as Complaint Management Systems (COMS); Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System (CPGRAMS); SMS based Passenger Complaint and Suggestion System (SPCSS); IVRS feedback through Toll free Number 139 developed by IRCTC and Twitter.  Apart from these, Mobile based Android/IOS Applications are also being used for passenger convenience for making request for service.

Well-laid Mechanism is prevailing for prompt and speedy redressal of passenger complaints.  Feedback obtained from passengers is analysed at Maintenance Depots, Divisional, Zonal, at IR level and corrective actions are initiated appropriately accordingly.

Adoption of Unified Toll free number system throughout Indian Railways with feedback mechanism is also deliberated during the Group discussions.

Improvements to coach exterior paint with anti-graffiti coating:

Railways have planned to provide anti-graffiti coating on coach exterior to improve performance and better maintenance.

Automatic fire & smoke detection system:

At present Automatic fire & smoke detection, suppression systems are being provided in Humsafar type coaches and also on LHB type coaches.

This system detects the smoke at the beginning stage itself and alerts the on-board staff through alarm for immediate action. This system will be implemented in more trains gradually.

CCTV usage on coach in passenger safety and surveillance:

At present CCTVs are provided for passenger safety in Humsafar type coaches and also in SLRD coaches – Ladies compartment & Differently abled passenger compartment for their safety.

Large scale implementation of this item is in progress under Nirbhaya funds also.

Maintenance issues of AC chair cars:

Chair cars are provided in AC coaches of intercity express trains. There have been complaints regarding the chairs – defective reclining mechanism, snack tables, upholster, bottle holders, foot rest etc. the maintenance issues are being discussed in this meeting for improvement in design/maintenance on par with foreign Railways.

Disabled friendly coaches with improved facilities like retractable platform, air conditioning etc.:

Layout/design issues are being discussed to provide disabled friendly coaches with improved facilities like retractable platform, air conditioning etc. this will facilitate entraining/detraining of differently abled passengers with wheel chair directly from platform to wheel chair/ vice versa.

GNT division of SCR is the first Railway on Indian Railways to provide such facility in train no- 12747 Exp, Guntur to Vikarabad.

New features in trains and maintenance issues:

Maintenance strategy for new features in trains such as Tejas, Humsafar and Antyodaya type coaches including colour scheme, availability of spares, provision of Passenger announcement and passenger information system on trains maintenance contract with OEMs are being discussed.

Discussion on technical issues with regard to design maintenance:

Technical issues in maintenance of trains such as – maintenance of air suspension springs, LHB bogies, fitment of centre buffer couplers in existing coaches, introduction of mainline electrical multiple units, integrated maintenance of coaching STOCK with respect to Mechanical & Electrical maintenance, temperature control in AC coaches etc, are being discussed in this meeting.

जयपुर से बांद्रा ट्रेन अब अमरापुर-अरावली एक्सप्रेस के नाम से चलेगी

रेल मंत्रालय ने अरावली एक्सप्रेस का नाम बदलकर अब सिंधी समाज के आस्था केंद्र अमरापुर दरबार जयपुर के नाम पर…

खंडवा | रेल मंत्रालय ने अरावली एक्सप्रेस का नाम बदलकर अब सिंधी समाज के आस्था केंद्र अमरापुर दरबार जयपुर के नाम पर अमरापुर-अरावली एक्सप्रेस कर दिया है। राष्ट्रीय सिंधी समाज जिला प्रवक्ता निर्मल मंगवानी व श्री झूलेलाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष मोहन दीवान ने बताया कि जयपुर स्थित धार्मिक स्थल अमरापुर दरबार विश्व भर के सिंधी समाज की आस्था का बड़ा केंद्र है। ट्रेन नंबर 19707/19708 जयपुर से बांद्रा के बीच चलती है। यह ट्रेन अब अमरापुर-अरावली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। समाज के लोगों ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के सदस्य एवं अजमेर के पूर्व डीआरएम नरेश सालेचा का आभार व्यक्त किया है।

प्लेटफॉर्म पर पानी टपकने की समस्या से मिलेगा छुटकारा

सूरत। पश्चिम रेलवे के मुम्बई मंडल रेल प्रबंधक संजय मिश्राने बुधवार को सूरत और उधना स्टेशन का निरीक्षण किया। मानसून के दौरान जलभराव के हालात पैदा न हों, इसलिए उन्होंने प्री-मानसून कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने गार्ड-ड्राइवर रनिंग रूम को डीआरएम अवार्ड दिया और स्थानीय अधिकारियों से स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा की।

संजय मिश्रा ने 31 मई को उधना-जलगांव सेक्शन का निरीक्षण किया था। बुधवार को उन्होंने सूरत और उधना स्टेशन का निरीक्षण किया। वह मंगलवार देर रात गोल्डन टेम्पल मेल से सूरत पहुंचे। उन्होंने सुबह साढ़े नौ-दस बजे से सूरत स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक-दो-तीन-चार, पार्सल ऑफिस, इस्ट बुकिंग ऑफिस, रनिंग रूम, सब-वे, वेस्ट साइड सर्कुलेटिंग एरिया, आरक्षण केंद्र, एसी वेटिंग हॉल, महिलाओं के वेटिंग हॉल और रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। राजस्थान पत्रिका से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह प्री-मानसून कार्यों तथा यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करने आए हैं। स्टेशन के अधिकारियों को कुछ जरूरी सुधार के निर्देश दिए गए। एक्जिट गेट पर बीच में बने पिलर को हटाने के लिए कहा गया। रिक्शा चालक पिलर की आड़ में खड़े हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक समस्या पैदा होती है।

इसके बाद उन्होंने उधना स्टेशन पर बनने वाले बुकिंग ऑफिस, आरक्षण केंद्र, वेटिंग हॉल आदि के प्लान पर स्थानीय तथा मुम्बई के अधिकारियों से चर्चा की। वह उधना रेलवे कॉलोनी तथा नए गुड्स शेड में भी गए और शेष रह गए कार्य जल्दी पूरे करने के निर्देश दिए। शाम को वह सूरत-बान्द्रा इंटरसिटी से मुम्बई रवाना हो गए। उन्होंने सूरत से वलसाड तक विंडो इंस्पेक्शन भी किया।

समाजकंटकों ने लगाई मेमू में आग: डीआरएम  –  उधना स्टेशन पर 19 मई को यार्ड में खड़ी सूरत-वलसाड मेमू ट्रेन के खाली रेक में आग लगने की घटना हुई थी। इस बारे में पत्रिका के सवाल के जवाब में डीआरएम ने कहा कि समाजकंटकों द्वारा आग लगाने की बात सामने आई है। सुरक्षा के लिए आरपीएसएफ की एक कंपनी को उधना स्टेशन भेजा गया। इन जवानों की नियुक्ति की जिम्मेदारी एएससी राकेश पांडेय को दी गई है। आग मामले की जांच के लिए चार असिस्टेंट ऑफिसरों की टीम गठित की गई थी। एफएसएल टीम ने भी क्षतिग्रस्त कोच का निरीक्षण किया था। इस मामले में स्थानीय अधिकारी शुरू से कोच के लॉक होने का दावा कर रहे थे, लेकिन डीआरएम के जवाब से वह सकते में आ गए।

वड़ोदरा के लीज कॉन्ट्रेक्टर पर होगी कार्रवाई – सूरत स्टेशन के पार्सल ऑफिस के सामने २२ मई की रात अहमदाबाद-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस पार्सल ढोने वाली लॉरी से टकरा गई थी। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने पार्सल विभाग के एक श्रमिक को गिरफ्तार किया था। डीआरएम ने बताया कि जिस लॉरी से दुरंतो एक्सप्रेस टकराई थी, वह वड़ोदरा के एक लीज कॉन्ट्रेक्टर की थी। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए वड़ोदरा मंडल के डीआरएम, एडीआरएम से बात की जा रही है।

रनिंग रूम देख खुश, 5 हजार का इनाम – सूरत स्टेशन की सफाई व्यवस्था से डीआरएम संतुष्ट दिखे। कुछ निश्चित जगहों पर उन्होंने ठेकेदार को सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने रनिंग रूम में गार्ड-ड्राइवर के रहने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। रेल कर्मचारियों के लिए यहां पर्याप्त व्यवस्था देखकर वह खुश हुए। उन्होंने रनिंग रूम को डीआरएम अवार्ड के तौर पर पांच हजार रुपए देने की घोषणा की।

पत्रिका के सवाल, डीआरएम से जवाब

सवाल- प्री-मानसून कार्रवाई कब तक पूरी होगी?
जवाब- ड्रेनेज लाइन की सफाई तथा प्लेटफॉर्म के शेड को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया जा रहा है। चार दिन में शेष कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
सवाल- रेल यात्रियों को एसी वेटिंग हॉल में वाइ-फाइ की सुविधा कब मिलेगी?
जवाब- स्टेशन पर हर जगह यात्रियों को वाइ-फाइ सुविधा मिल रही है। एसी वेटिंग हॉल में क्या दिक्कत है, पता नहीं। स्थानीय तथा मुम्बई के अधिकारियों को इसमें सुधार करने के निर्देश दिए हैं।
सवाल- उधना स्टेशन पर एफओबी कब तक शुरू होगा?
जवाब- प्लेटफॉर्म एक तथा दो-तीन को जोडऩे वाले दूसरे एफओबी का कार्य तेजी से हो रहा है। 30 जुलाई तक ठेकेदार को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सवाल- उधना-जलगांव दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद गाडिय़ां कब से चलाई जाएंगी।
जवाब- कुछ सेक्शन में डबल लाइन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। नंदुरबार-डोंडाइचा सेक्शन में सीआरएस इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद कुछ कार्य बाकी है। मध्य जुलाई तक उसे पूरा कर चालू करेंगे।

Bangalore Metro’s 6-Coach BEML-make Train-cars to be inaugurated today; Full-fledged commercial operations from Saturday

Six-car Metro train inside BEML factory at Bangalore

BANGALORE:  The lakhs of commuters who are eagerly waiting for the six-coach Namma Metro train will now be able to use it from Saturday. Bharat Earth Movers Limited (BEML), which assembled the first six-car Metro train for the City, which will run from Friday evening, on Thursday said it would deliver its second six-coach set to Bangalore Metro by August.

The six-coach train will make its inaugural trip on Friday at 5.30 p.m. from Baiyappanahalli to Kempegowda station, Majestic. This trip, however, will be reserved for the VIPs, invitees, and the media. Bangalore Metro Rail Corporation Ltd. (BMRCL) has maintained that the new train will primarily be operated during the peak hours, and on the Purple Line to begin with. “Once the VIPs disembark at the Majestic station, other passengers can take the train. But the peak hour may be over by then. But they will be able to use the six-coach train from 7 a.m. on Saturday,” said Mahendra Jain, Managing Director, BMRCL.

Top BEML officials spoke to RailNews on Thursday on the challenges faced in readying the first such set for the Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL). Deepak Kumar Hota, Chairman and Managing Director, BEML, assured the concern was on course to meet the revised target of June 2019 it had announced for itself for handing over the remaining 147 coaches. “ I can assure you we will be well within the deadline,” he said.

Hota pointed out that the delivery of the first six-car has been made by them in record time. “We were given the order in March 2016 and an 18-month period is generally given for such contracts. Due to the urgent requirement for it, we delivered it by February 2017. Round-the-clock effort by BEML staffers and excellent co-ordination at every stage by BMRCL helped us achieve it,” he said.

BEML had prior expertise as it had manufactured both six-car and eight-car sets for Delhi Metro Rail Corporation Limited. Explaining the difference, Hota said. “More powering is required in the case of Bangalore Metro trains due to the gradient in the tracks. In some stretches, it is like steering the train uphill.”

The unique aspect about Bangalore Metro was that all its trains are run using power from Third Rail, which runs along the Metro train tracks and supplies 750V DC for operations, a top official said. In the case of the Delhi Metro, overhead lines (overhead cantenary) sends the current to an inbuilt transformer that redistributes power inside the train.

Upgradation of software from the three-car to the six-car, particularly for the braking systems, was a major challenge, another official added.While it was earlier understood that 1,950 passengers, which is double the present passenger capacity,  can be accommodated in the longish train, BEML says that up to 2,068 passengers can hop on board. “In the present three-car, one segment of the first and third coaches are taken up by the loco-pilot’s cabin. The three new cars supplied can be used by passengers fully. So, the ridership will be more than double,” another senior official said.

Commercial Run on Saturday

On Saturday, the six-coach train is expected to make a full first trip from Baiyappanahalli to Mysuru Road and back. From its second trip from Baiyappanahalli, the train would stop at the Vijayanagar station and turn back, in time to cater to the large number of government employees travelling towards the Vidhana Soudha and Cubbon Park stations, which means it will be a short-loop train, said Mr. Jain.

Though the train would make at least three round trips each in the morning and evening peak hours, Mr. Jain said the operation timings would be “dynamic” to cater to changes in passenger numbers.

Women’s Coach

An entire coach reserved for women will become a reality with the debut of the six-coach train. Men will not be allowed to enter or use the first coach. This, however, will be applicable only on the six-coach train. The present arrangement on three-coach trains, where the first two entrances of the first coach are reserved for women, will continue.

‘No impact on frequency’

Allaying anxiety of commuters over any impact on the frequency of the trains owing to the operation of the six-coach train, Mr. Jain said the new train would permanently be a six-coach train. “It will not be broken up as its alignment changes. When it is not operational, it will be idling,” he said.

Next set in August

Commuters will have to wait till August for more six-coach trains. “The fabrication has started for whatever modifications have been suggested. So they (BEML) have started full-fledged production. From September onwards, they will be giving us six to nine coaches and from October, they will even be able to give us around 12 coaches,” he said.

After CRRC proves a non-starter, MAHA-Metro to build Train Coaches

China Railway Rolling Stock Corporation, which was supposed to build a metro coach manufacturing unit, has not released an official statement on why it has backed out of the project.

MUMBAI: The proposed metro coach manufacturing unit set to come up in Nagpur will now be built by MAHA-Metro, which is tasked with constructing the Nagpur and Pune metro projects. It is all likely that BEML – a PSU under Ministry of Defence, will be invited to form a Joint Venture company so as to speed up the project.

China Railway Rolling Stock Corporation, which was supposed to build the unit, has not released an official statement on why it has backed out of the project.

MAHA-Metro Managing Director Brijesh Dixit told that the project had come its way after there was no headway in the CRRC initiative. “They (CRRC) are waiting for more orders than the 69 coaches for Nagpur metro to be able to initiate action. The government had already earmarked land for the project. Since there was no headway in the CRRC initiative in terms of purchase of land at the Butibori Industrial Estate near Nagpur, it was decided that MAHA-Metro itself will set up the unit,” he said.

A questionnaire emailed to CRRC didn’t ellict a response.

Earlier, RSS-affiliate Swadeshi Jagran Manch (SJM) had written to the Prime Minister Narendra Modi, opposing the entry of CRRC as a manufacturer here. It had pitched for indigenous manufacturing of coaches. SJM leader Ashwani Mahajan told The Indian Express, “We were opposed to the Chinese project and wanted India to manufacture its own coaches. Otherwise, what is the meaning of Make in India? Now we will not claim that CRRC is out of it because of us but surely our pressure was there and the general public sentiment was also in favour of indigenous manufacture and that sentiment has to be honoured.”

When pointed out that CRRC had reportedly backed out due to unassured future business, Mahajan said, “Apart from 69 Nagpur coaches, we know they had order for 100 Kolkata coaches too.”

Dixit, however, clarified that “the 69 coaches initially required for phase I of Nagpur metro will anyway be supplied by CRRC only.”

When asked about the feasibillty of MAHA-Metro project, Dixit said, “Metros rail is already becoming a reality in 13 Indian cities. We are also planning to extend the Nagpur metro to some towns around the city in the next phase for which we will need more coaches. Plus, we are going to need at least 100 coaches for Pune metro and about 70-100 for Thane. Their subsequent phases will also need coaches. So, MAHA-Metro unit will always have a business.” Dixit added: “CRRC’s Kolkata coaches supply was to be done directly from China. They were not going to manufacture them at Nagpur unit.”

Dixit said that the state government will partner with the Centre to equally share the cost of the project. “The offer, however, for partnership will be open to others as well, including CRRC,” he also said, adding, “in any case, since the financiers here from abroad, i.e. Germany, there is no escaping international bidding as per the financier’s condition.”

Asked how an inexperienced MAHA-Metro will measure up to the challenge, Dixit said, “the experience has to start somewhere. In any case, it’s going to be an assembly unit with all major components like propulsion system and braking system being imported.”

Dixit said that the detailed project report (DPR) for the coaches unit will be ready in the next two months and MAHA-Metro is hoping to start production in a year after that.

RITES IPO fully subscribed on Day-2, issue to close today

The RITES IPO, which closes today, received 5.24 crore bids against the total issue size of 2.52 crore, NSE data shows. The IPO has been fixed at ₹180-185 per share with lot size of 80 shares and in multiples thereafter.

MUMBAI / NEW DELHI: The initial public offering (IPO) of Railways consultancy firm RITES (Rail India Technical and Economic Services Ltd) was fully subscribed on Day 2.

The three-day IPO, which closes on Friday, received 5.24 crore bids against the total issue size of 2.52 crore, NSE data shows. RITES is the second railways public sector enterprise that is undergoing disinvestment and plans to raise around ₹466 crore by divesting 12.6% from its stake. The IPO has been fixed at ₹180-185 per share with lot size of 80 shares and in multiples thereafter. The Miniratna firm with net worth of ₹2,100 crore gets 60% of its revenue from consultancy services is the first government undertaking going disinvestment in the current fiscal. The firm’s first nine-month revenue for FY18 was about ₹1,061 crore with Ebitda margins between 32% and 42%. It currently has an order book of ₹4,850 crore.

Motilal Oswal Securities Ltd finds its valuations to be attractive. “As of FY18, RITES’ order book stood at ₹4,820 crore, 3.9 times order book to sales; thus providing strong revenue visibility. It is well diversified with consultancy services contributing 53%, followed by turnkey projects (29%), exports (15%) and leasing services (3%),” the brokerage said.

Another firm Angel Broking has also suggested a “subscribe” rating on the RITES issue. It said “Given that the RITES is a preferred consultant of Indian Railways along with other government authorities with exposure in international operation and fair valuation of issue, we recommend subscribe to the issue.”

The finance ministry had in 2017-18 planned to sell stakes in several railway PSUs including RITES, RVNL, IRCON, IRFC and IRCTC. A senior government official on condition of anonymity says, “The remaining rail PSU’s RVNL, IRCON and IRFC are likely to be listed in next quarter. As far as IRCTC is concerned the railway minister has some issues with the evaluation.”

MRVC seeks Forest Department nod to construct flyover for 5th, 6th lines between Thane-Diva

MUMBAI: Under pressure to complete the laying of fifth and sixth rail lines between Thane and Diva by the March 2019 deadline, the Mumbai Railway Vikas Corporation (MRVC) has undertaken fresh efforts to speed up the process for getting permission from the forest department for constructing a flyover, by cutting mangroves near Mumbra station.

Acting on the railway board chairman Ashwani Lohani’s directive to complete the project by the set deadline during his Mumbai visit earlier this week, the MRVC has written to the forest department for permission to build a flyover in the area under mangrove cover. “We have started perusing the issue with the forest department freshly,” said a senior MRVC official.

MRVC officials said they have written to the Nagpur-based office of state forest department for permission. On the basis of their reply, the high court will grant permission for cutting mangroves to pave way for the 400 metre-long flyover.

Originally, the MRVC had planned to construct tunnels cutting Parsik hill adjacent to the existing tunnels on slow corridors, but due to some technical reasons, the authorities were forced to replace it with a flyover, for which cutting of mangroves is necessary.

According to MRVC officials, it will take at least six months to build the new flyover after getting the permission.

The project for laying fifth and sixth rail lines between Thane and Diva, which was sanctioned in 2008, is a part of Mumbai Urban Transport Project (MUTP 2B). The project will help the railways segregate outstation and suburban train operation between Kurla and Kalyan stations, by removing the bottleneck. Six lines already exist between Kurla-Thane and Diva-Kalyan.

The new lines will be parallel to the slow line between Thane and Diva. Once completed, these lines will be used for fast locals, whereas existing lines passing through Parsik tunnel will be used exclusively for outstation trains, the late arrival of which often affect the punctuality of locals.

The lines between Thane and Diva are being constructed by the MRVC and have a deadline of March 2019. The initial cost of the project was stated to be at ₹130 crore. However, the present cost is nearly ₹420 crore.

Odisha cabinet clears alienation of Govt. land for Khurda-Balangir Railway Line

BHUBANESWAR: The state cabinet on Thursday approved alienation of government land measuring 881.745 acres in favour of the Union ministry of railways for construction of Daspalla-Balangir segment of the crucial Khurda-Balangir rail line.

“The land in Nayagarh, Boudh, Sonepur and Balangir will be alienated free of cost as promised by the state government earlier,” chief secretary A P Padhi told reporters after the cabinet meeting.

The project, to be passed through some of economically backward and inaccessible districts like Nayagarh, Boudh, Sonepur and Balangir, was approved in 1994-95. It could not make any headway for years due to poor progress in land acquisition and lack of adequate fund.

For expeditious implementation of the 177-km Daspalla-Balangir stretch, the state government agreed to bear 50 per cent of the project cost and to provide land free of cost.

“Since the cabinet has already approved for alienation of 881 acres of government land, it would soon be handed over to the railway authorities. The process to acquire over 2000 acres of private and forest land is also one and it will be completed in next six months,” said a senior state government official.

Of the 289-km Khurda Road-Balangir rail project, the railway ministry has already commissioned 66-km Khurda Road-Nayagarh stretch. The project is expected to complete by 2020.

As the Centre has already notified only 1235 acres of total 2970 acres of land allotted to Tata Steel and special economic zone (SEZ) near Chhatrapur in Ganjam, the cabinet cleared a proposal allowing the company to utilize remaining 1735 acres to set up private industrial park.

Tata Steel Special Economic Zone Limited is a 100 per cent subsidiary of Tata Steel Limited. As the anchor tenant, Tata Steel has invested over Rs 500 crore on a ferro chrome plant with an annual production capacity of 55,000 tonnes.

The company is also in touch with global investors to set up ancillary and downstream industries in the SEZ.

Among others, the cabinet also approved a proposal regarding lease of 181.77 acres of government land near Sambalpur in favour of IIM-Sambalpur to set up its permanent campus. The government sanctioned the land free of cost. The campus has been functioning from a private technical institute.

The cabinet also cleared a proposal regarding exemption of land premium of Rs 25 lakh in favour of Adim Owar Jarpa, a socio, educational and cultural tribal outfit, for one acre of land allotted to it long back in the capital city.

Rail Ministry seems in no mood to relent on recalling Officers from IPO-bound RVNL, wants officers back, right away!

NEW DELHI: The Ministry of Railways seems in no mood to relent on recalling officers from Rail Vikas Nigam Limited, a PSU under its control, even as its means reduction in staff strength at the IPO-bound company.

It has issued show-cause notice to many officers and is in the process of firing more such letters noting that railways would deem them to have resigned, as they have not reported back to the cadre after expiry of the approved deputation.

As per the February ord­er, 167 employees of 388 on deputation from the Railway Ministry would stand repatriated. This, senior officers argue, would impact daily functioning of the rail infrastructure developer when the government is readying plans for its listing.

“As per extant instructions of the ministry, if an officer doesn’t return to the railways within one month of expiry of the sanctioned tenure it shall be deemed that he has resigned from the service,” the ministry is learnt to have written to officers. The ministry sources said hundreds of officers are on deputation with rail PSUs with many of them completing five years there.

While they hoped the deputation would be extended for few more years, the railw­ays in an order has set it at 5 years. In its letter, the railways said since it received large number of application from officers engaged with rail PSUs and autonomous bodies the deputation policy needed a review.

While allowing extension beyond five years of deputation only in “exceptional circumstances” and reasons being “compelling” the Railway Board, the ministry’s apex policy-making body, asked PSUs to not retain an officer beyond sanctioned period. “Borrowing organisations are required to initiate sufficiently in advance the process to obtain extension of deputation, or otherwise to fill up the vacancy so as to ensure that no deputation overstays the sanctioned tenure for want of a replacement,” the board order said.

A section of officers on deputation has, however, begged to differ with the board order claiming it’s against the settled principle that advocates longer tenure given the domain knowledge required for PSUs carrying out railway projects. It has cited an earlier instance when DoPT delegated powers to the railway ministry for approving extension of tenure of deputation up to 7 years for two PSUs – RVNL and DFCCIL.

“Suo moto review of the central government policies on service matters without any stakeholder consultation and framing of rest­r­i­c­tive rules in variance to the well-considered policies laid down by the government through DoPT usually results in difficulties to affected entities as well as officers and leads to litigation,” the Federation of Railway Officers Associations wrote to the board.

Special Booking facility for Army at Lucknow misused: Railways order probe

The case documents referred to the CBI place the blame on corruption by defence personnel manning the passenger reservation counter in Lucknow. The Army is also conducting its own probe in Lucknow to fix responsibility for the scam.

LUCKNOW: Train journeys worth Rs 2 crore were undertaken illegally by misusing a special booking facility extended to the Army in Lucknow Cantonment, a railway investigation has found.

Indian Railways has referred the ticket scam to the CBI and the Army is carrying out its own internal probe. Using a modus operandi unique to the system through which Army personnel book tickets in a special arrangement with Railways, defence officials managing the ticket counter in Lucknow cantonment allegedly tricked the software into issuing train journeys meant for Army personnel.

The case documents referred to the CBI place the blame on corruption by defence personnel manning the passenger reservation counter in Lucknow. Following meetings with Army personnel, it has also been decided that all such special counters operating in the country would be phased out in about six months and the entire ticketing requirement of the Army would be done online, putting an end to physical tickets for these concessional journeys.

Railway probe has found that those manning the counter tricked the booking system by generating a PNR number in Passenger Reservation System as “zero value ticket” by feeding a fictitious ticket number. In the established system agreed to by both Railways and the Army, specific journey details with PNR are printed on what is called pre-bought tickets which are available in the Army counters.

In this case, print command was given by PRS operator but the same was not allowed to be be printed by switching off the printer. Thus the ticket stationery was saved as partially or fully blank. Thereafter, journey details on ticket and fare were handwritten on the blank ticket stationery and the official seal of PRS Lucknow Cantonment was put on it and sold to outsiders. “The amount was pocketed by the staff manning the counter,” said a senor Railway officer. “Our probe found over 7,000 such tickets were issued between December 2016 and December 2017.”

The Army is also conducting its own probe in Lucknow to fix responsibility for the scam. “All I can say is that the probe by the Army is on. I cannot share any more details,” Colonel Maneesh Singh, probing the matter, told.

Following several meetings with Army personnel and internal deliberations, Railways referred the matter to the CBI as it believes the scope of the scam could be bigger than it appears, sources said. “Since the fraud committed has wide ramifications and is… criminal in nature… related to corruption, forgery and breach of trust, and involve personnel over whom Railways has no jurisdiction, the case is referred to your office for further investigation,” Railways has written to the CBI.

SCR introduces Train Captain concept on important Trains

Train Captains of Sachkhand Express

SECUNDERABAD: South Central Railway has introduced the concept of “Train Captain” as overall leader and in charge of all on-board railway personnel and outsourced staff of long distance Mail / Express Trains from today i.e., 21st June, 2018. The following trains will be manned by “Train Captain”:-

  • Train No. 12723 Hyderabad – New Delhi Telangana Express
  • Train No.12798 Chittoor – Kacheguda Venkatadri Express
  • Train No. 12715 H.S.Nanded – Amritsar Sachkhand Express
  • Train No. 12718 Vijayawada – Visakhapatnam Ratnachal Express
  • Train No. 12747 Guntur – Vikarabad Palnadu Express
  • Train No. 12731 Tirupati – Secunderabad Express
  • Train No. 12793 Tirupati – Nizamabad Rayalseema Express
Train Captains of Telangana Express

Long distance Mail / Express trains are provided with large team of Railway personnel and outsourced staff of Catering, Cleanliness on-board for offering various services to the passengers and to provide maintenance on run.  In order to bring better coordination amongst different service personnel working and to introduce the concept of a single person / leader responsible for coordinating the entire team and facilitating all services during the complete journey of the train to give passenger satisfaction and comfort, Railway Board has introduced the concept of “Train Captain”.

In trains like Rajdhani / Shatabdi / Duronto and other trains where a Train Superintendent (TS) is on end-to-end basis, Train Superintendent shall be nominated as “Train Captain” and made responsible for all the facilities on trains.  Train Superintendent is provided with a badge of Train Captain to be worn on the uniform.  All the onboard railway personnel and supervisors of all outsourced agencies shall report to the Train Captain for effective control and supervision to improve the onboard services offered by Railways.

Train Captains of Ratnachal Express

Name and contact number of the Train Captain is made available to the passengers through reservation chart before departure of the train.  Other TTEs working in the train as well as the supervisors of OBH staff, Pantry Manager, Bedroll contractor, AC Coach Attendants etc will SMS their mobile numbers to the Train Captain. During the journey, Train Captain stays in touch with the other service personnel and ensure that they discharge their duty promptly and efficiently.  In case of any complaints from passengers, he gets them redressed by contacting the service personnel on board or at the major stations enroute.

Varaprasad Rao, Member of Parliament/Tirupati meets Vinod Kumar Yadav, General Manager, SCR

SECUNDERABAD: Velagapalli Varaprasad Rao, Hon’ble Member of Parliament, Tirupati met Vinod Kumar Yadav, General Manager, SCR on 20th June, 2018 at Rail Nilayam, Secunderabad and discussed on rail developmental issues in the region under his constituency.

The discussions centered on the modernization plans for Tirupati Railway station which is set to be taken up for integrated development / redevelopment to match International standards. The process for commencing the work which is estimated to cost Rs. 491 crore is under way. The plans include construction of an 8 – storied new railway station building incorporating the most modern standards in terms of providing various facilities. These include a hotel block, multi-plex, railway station plaza, food courts, exclusive departure concourse, drop off zone, waiting lounges etc.

Construction of a sub-way at Rayalacheruvu (Level Crossing Gate No. 104) in Tirupati also figured in the meeting. The need for taking up the work for this sub-way which is the crucial connecting link between south and north of Tirupati at an early date was stressed by Hon’ble MP. Consent from the state government is awaited. Undertaking works for sub-ways to eliminate four more existing level crossings in Tirupati area (Level Crossing No’s. 106, 107, 108 & 109) also centered as a part of the discussions during the meeting.

The Hon’ble Member of Parliament, Tirupati requested the General Manager, SCR for prioritizing completion of core rail developmental works in and around his constituency, Tirupati early. The General Manager assured that he will see consent from State Government where ever needed and ensure that rail developmental works proceed with required pace. This will enable the pilgrim city cope up with the ever increasing rail traffic from various parts of the country, besides meeting the expectations of the people of the city with regard to improvement in civic infrastructure.

SCR becomes the 1st Zone on Indian Railways to become 100% LED Lit

SECUNDERABAD: South Central Railway has become the first 100% LED (Light Emitting Diode) lit Zone on Indian Railways, achieving the milestone yesterday i.e., 20th June, 2018, well before the target date of 30th June, 2018 set by Piyush Goyal, Union Minister of Railways.

The 100% mark was achieved by providing 1,64,291 numbers of LED luminaries replacing the conventional bulbs in 23,740 railway residential quarters on the Zone. This is expected to result in 35.4 lakh unit electrical energy saving amounting to Rs. 3 Crore per annum apart from reduction in carbon emission by 3187 tonnes per year.

Earlier, South Central Railway had provided 1,35,417 numbers of LED luminaries to cover all its 733 railway stations and 1424 service buildings by March, 2018, which also was a first amongst all Zones. The commissioning of LED lighting at all residential quarters on the Zone, has added to make the Zone 100% LED lit now.

The cumulative impact of total LED lighting on SCR is to the extent of 82 lakh units electrical energy savings, amounting to Rs. 7 Crore per annum for the Zone. The impact of carbon emission on SCR on account of this initiative will be cumulatively reduced by 7372 tonnes per year, sizably contributing to a greener environment.

Vinod Kumar Yadav, General Manager, SCR  congratulated the Principal Chief Electrical Engineer of the Zone, A.A.Phadke and the entire team of officers and staff of the electrical department for the achievement, which has added yet another feather to the cap of the Zone.

IRCTC to launch its own Payment Gateway ‘iPay’ in August – Details Here!

Payment Gateway iPay: IRCTC announced that its own payment aggregator IRCTC-iPay will be available on irctc.co.in by August 18. iPay gets PCI-DSS certification!

NEW DELHI: As you book train tickets on the website or mobile app of IRCTC (Indian Railways Catering and Tourism Corporation), you will soon not need any third party vendor’s bank card or cash wallet because IRCTC is set to launch its own payment aggregator known as IRCTC-iPay. In a tweet shared on Wednesday, IRCTC announced that its own payment aggregator IRCTC-iPay will be available by August 18, which is nearly two months from now.

The tweet also hints that IRCTC has already completed all the regulatory formalities in run up to the official launch in August.

The PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) certificate has been granted to IRCTC, mentioned the tweet. The IRCTC iPay provides all payment options such as Credit Card, Debit Card, International Card, Auto Debit, UPI, Wallets etc.

The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) applies to entities that accept credit card payments. If a company or service provider intends to accept card payment, and store, process and transmit cardholder data, then it needs to host data securely with a PCI compliant hosting provider.

It is noteworthy that one can also use BHIM app to buy train tickets via IRCTC. This facility was introduced in December last year.

PCI DSS certification would also ensure that the data is safe and communication between different servers take place in a secured manner. The back-end support will be provided by Delhi and Bengaluru based MMAD communications, which is the IRCTC’s technology partner, said reports. IRCTC’s payment gateway may give sriff competition to payment firms such as Razorpay, Mobikwik and Paytm, who currently power IRCTC’s railway ticket booking transactions through their gateways.

SBI (State Bank of India) card

Besides iPay, IRCTC also offers IRCTC SBI card that enables customers to get up to 10 per cent value back on AC1, AC11, CC booking as SBI Card Travel Reward Points for ticket purchases at irctc.co.in.

Through the IRCTC SBI Platinum Card, you can shop, dine, travel on your and earn one reward point for every Rs. 125 spent on non-fuel retail purchases, including railway ticket purchases at irctc.co.in. Customers can redeem all their reward points on irctc.co.in against railway ticket purchases (s).

How to apply for IRCTC SBI Platinum Card

Customers need to send an SMS typing “RAIL” to 56767. After that, a representative from SBI will contact him/her. You can also visit “Apply Now” section of sbicard.com to apply for this card.

IRCTC has been running special travel packages and trains across domestic and international destinations. One can explore IRCTC Tourism’s Buddhist Circuit Special Train package that includes an eight-day long itinerary, to places such as Bodhgaya, Nalanda, Rajgir, Varanasi, Samath, among others. One can also plan a six-day trip to Russia or five day tour to Andaman or a six-day tour to Bhutan.

Environment Ministry allows Gauge Conversion of Akola-Khandwa Rail line through Melghat Tiger Reserve

NEW DELHI / NANDED / SECUNDERABAD: Months after it told the Railways that its projects passing through forest lands and national parks will not be exempted from forest clearance process, the Union Environment ministry has allowed gauge conversion of Akola-Khandwa line through Melghat Tiger Reserve on grounds that there is no necessity for forest approval.

The decision came after Railways sought the view of Attorney General (AG) K.K. Venugopal on the matter, who said that since the land in question has been under use by Railways before the Forest Conservation Act, 1980, was passed, the question of forest clearance does not arise.

On Monday, the AG’s view was discussed in a high-level meeting, chaired by Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari and attended by Railway minister Piyush Goyal, Director General of Forest Siddhanta Das and Akola MP Sanjay Dhotre. Sources privy to developments in the meeting said that the environment ministry sought further examination of the matter. But, Gadkari turned down this suggestion and was of the view that taking AG’s view into consideration, work should begin on the gauge conversion immediately.

Sources from the environment ministry too confirmed the development and said that, “In the event of FC Act not being applicable, there is no necessity for according approval under the Act.”

In light of Monday’s meeting, senior officials of the Railway Board wrote to the General Manager, South Central Railway, Secunderabad, directing them to expedite work on the project and complete “detailed action plan” for the gauge conversion.

Spread over an area of 1673 sq kms, Melghat Tiger Reserve is connected northwards to Satpura forests. Conservationists have slammed the move to not go for an alternative route outside Melghat and stressed that Melghat provides crucial connectivity with other tiger habitats. “The risk of animals, including tigers, being run over by trains will increase. There is a chance that poachers may use the railway line to enter the reserve and hunt animals like it happened in the 2013 Dhakna tiger poaching case,” a forest official said commenting on the project.

The National Board for Wildlife has already cleared the project with certain mitigation measures to facilitate movement of wildlife and prevent their deaths.

Presently, passenger trains run on the 176-km meter gauge line between Akot and Amlakhurd railway stations. Of the 176-kms, the railway line passes through 40 kms of forested area and of that 18 kms lies inside Melghat reserve. According to government documents, the project would require felling of 160.94 hectares of forest from the critical tiger habitat of Wan Sanctuary, a part of the Melghat reserve and 155 hectares from the buffer zones of Wan and reserved forests.

FACTFILE

Presently, passenger trains run on the 176-km meter gauge line between Akot and Amlakhurd railway stations. Of the 176-kms, the railway line passes through 40 kms of forested area and of that 18 kms lies inside Melghat reserve.

RailTel revises bidding date as many as 10 times over the past 60 days as Firms shy away in bidding for IR’s WiFi Project

NEW DELHI: The Central Government’s aim of of connecting 7,700 Railway Stations with WiFi facilities might not be met. Companies have not shown much interest in the tender it has floated for a contract in this regard, citing lack of commercial viability and huge infrastructure costs.

The tender was floated by RailTel Corporation some months earlier. The idea was to make all 8,500 stations across the country enabled with WiFi by the end of this year. “We would like the tender to be broken into several smaller ones. It would be difficult to manage these many stations at one go. We would like a process like what Google did over a period of time. Six months is too less a time for powering 7,000-plus stations,” said a senior vice-president of a global information technology company, which had initially shown interest.

According to railway officials, advertisement sales revenue from such WiFi spots could be as high as Rs 170 billion a year by 2020. RailTel has revised the final date for bidding as many as 10 times over the past two months. The initial deadline of April 17 is now June 28. With the response, talks are on as to whether or not to withdraw the ambitious tender.

Companies are also wary about the infrastructure costs and commercial viability. “Providing WiFi connectivity to all stations requires massive technology, back-support and manpower costs. It makes sense to provide internet facilities at 2,500-odd stations — the other places are where footfall is not that much and the user base would be very small. The cost to maintain such stations would be prohibitive,” said a senior executive from a telecom firm.

The tender was for supply, installation, testing, commissioning, operation and maintenance of Wi-Fi services for 7,700 stations under the D, E and F categories. According to sources in the railways ministry, Facebook, Google, Airtel and Reliance Jio had initially shown interest. Google, in the first phase of the project, powered internet facilities at a little over 400 stations, under the ‘Railwire’ project. At present, the company has taken that number to about 700 major stations.

Indian Railways sets Target of achieving 90% Punctuality by November 1

NEW DELHI: The Indian Railways has set a target of achieving at least 90% punctuality of trains by November 1, with minister Piyush Goyal making it clear that no laxity will be tolerated by the zones in achieving the goal, senior officials said today.

Besides setting the punctuality target, the railway minister, in a review meeting with some railway zones earlier this week, has also set a deadline of December 1 for resolving all catering issues and October 2 for achieving the cleanliness target in trains and stations.

The punctuality of trains slipped to around 65% in the past three months.

“In the meeting, the minister made it clear that no laxity will be tolerated by the zones in achieving the punctuality target. He also said that reasonable cleanliness should be seen on station premises by October 2.

“The zones said that addressing catering issues would take time as base kitchens need to be set up, so they have been given a longer time,” a railway official said.

Goyal who has reviewed 11 railway zones and via video conferencing, interacted with young officers who have completed around five to six years of service asked them to suggest modern ways to run the national transporter.

By next week, the minister is expected to finish his review of all the 17 zones, after which he will meet the zonal General Managers.

“The railway network is such that the lines criss-cross across zones. Each zone has to work in tandem with another so that they maintain the standards. If a train gets delayed in one zone, automatically trains in the next zone will be affected,” an official said.

The minister also assured all the zonal officials that there is no dearth of funds for safety and maintenance work.

Railways runs Relief Sorties on Trolleys in Flood-Hit Assam, Provides Food & Medicines

Indian Railways stepped in to help people, providing shelter and relief.
Northeast Frontier Railway officials helping the flood victims in Assam

GUWAHATI: The Indian Railways is leaving no stone unturned to help people affected by the Assam floods. From providing relief in the form of food and medicines to transporting them to shelters, the national carrier is doing it all reports. Here is how it is playing out.

Stations in Assam, like Katakhal, were used to 14 trains, and around 500 passengers passing through on a regular day. Now, for the last week, there have been no trains, but about 1200 people are on the platforms, seeking shelter from the torrential downpour and floods that have wreaked havoc in Southern Assam.

Ever since the rail line was converted to broad gauge a few years ago, many stations now are on high ground and have raised pucca platforms and improved infrastructure—and all these features have immensely helped during this difficult time. In fact, one of the very few patches of dry and high land in the area, is the Hailakandi district junction, from where tracks branch off to Agartala, Silchar and then Jiribam in Manipur and Bairabi in Mizoram.

Speaking to the publication, S Umesh, the Badarpur area manager of the North East Frontier Railway (NFR), said, “Katakhal itself is at an elevation of 20.85 metres above sea level and escaped the floods, that have completely submerged the railway tracks, and much of the region”.

He added that this is the worst scenario that the people have witnessed in 13 years.

Thankfully, the Railways decided to step in and help. According to NFR Headquarters spokesperson Pranav Jyoti Sharma, railway officials and security personnel ran sorties on motorised trolleys on submerged tracks. Boats were used to provide medicines, food and other relief material to people, who have taken shelter in the platform. Sharma also mentions that there are around 50 families taking refuge in railway coaches as well. In fact, the Railways has appointed 15 spare coaches, at Silchar railway station just for this.

More than 400 other people have taken shelter in nearby smaller stations, like Salchapra—the Food Corporation of India’s railhead—and at Algapur. Even Silchar, southern Assam’s biggest city, has people seeking shelter from the rain.

Well, it is indeed commendable that the Indian Railways has thrown open the doors of its stations for people to take shelter in, and is stepping up relief operations to help stranded people in Assam.

Western Railway announces ‘renumbering’ of DEMU Trains w.e.f. 15th August 2018

MUMBAI: Some of the DEMU trains running between Vasai – Boisar – Dombivli and Vasai – Diva will be renumbered with effect from 15th August, 2018. Details of trains are given below :-

  • Train No.71088/71082 Boisar – Vasai /Dombivli –Boisar will be renumbered as Train No. 71001/71002.
  • Train No.71093/71094 Vasai  Rd – Diva/Diva – Vasai Road will be renumbered as Train No. 71003/71004.
  • Train No.71081/71084 Vasai  Rd – Diva/Diva – Vasai Road will be renumbered as Train No. 71005/71006.
  • Train No.71083/71086 Vasai  Rd – Diva/Diva – Vasai Road will be renumbered as Train No. 71007/71008.
  • Train No.71085 Vasai  Rd – Diva will be renumbered as Train No. 71009

डी. एम. यू. ट्रेनों के नम्बर में परिवर्तन

वसई रोड – बोईसर – डोंबिवली और वसई रोड – दिवा के बीच चलने वाली कुछ डी.एम.यू. ट्रेनों के नम्बरों में 15 अगस्त, 2018 सेपरिवर्तन होने वाला है जो निम्नानुसार है :-

  • ट्रेन नं. 71088/71082 बोईसर – वसई / डोंबिवली – बोईसर के ट्रेन नं. को परिवर्तित कर 71001/71002 कर दिया जायेगा।
  • ट्रेन नं. 71093/71094 वसई रोड – दिवा / दिवा – वसई रोड के ट्रेन नं. को परिवर्तित कर 71003/71004 कर दिया जायेगा।
  • ट्रेन नं. 71081/71084 वसई रोड – दिवा / दिवा – वसई रोड के ट्रेन नं. को परिवर्तित कर 71005/71006 कर दिया जायेगा।
  • ट्रेन नं. 71083/71086 वसई रोड – दिवा / दिवा – वसई रोड के ट्रेन नं. को परिवर्तित कर 71007/71008 कर दिया जायेगा।
  • ट्रेन नं. 71085 वसई रोड – दिवा के ट्रेन नं. को परिवर्तित कर 71009 कर दिया जायेगा।

Trains Cancelled/Partially Cancelled/Rescheduled due to Traffic Block and Restoration of Trains by SCR

SECUNDERABAD: Since Non-Interlocking Work for commissioning of through goods loop line at Uppal station on Kazipet-Balharshah section has completed and the following trains are restored as detailed below:

Trains Restored:

  1. Train No. 57121 Kazipet – Balharshah passenger will run on schedule.
  2. Train No. 57122 Balharshah – Kazipet passenger will run on schedule.
  3. Train No. 57123 Bhadrachalam Road – Sirpur Town passenger will run on schedule.
  4. Train No. 57124 Sirpur Town – Bhadrachalam Road passenger will run on schedule.
  5. Train No. 17011 Hyderabad – Sirpur Kagaznagar Intercity express will run on schedule.
  6. Train No. 17012 Sirpur Kagaznagar – Secunderabad Intercity express will run on schedule.
  7. Train No. 17233 Secunderabad – Balharshah Bhagyanagar express will run on schedule.

On the other hand, due to Foot Over Bridge works at Guntakal Station and late running of pairing trains the following trains are Cancelled/Partially Cancelled/Rescheduled as detailed below:

Trains cancelled: 

  1. Train No. 77416 Guntakal – Bellari MEMU passenger is cancelled on 20th June, 2018.
  2. Train No. 77417 Bellari – Guntakal MEMU passenger is cancelled on 20th June, 2018.

Trains Partially Cancelled:

  1. Train No. 70301 Solapur – Guntakal DEMU passenger is partially cancelled between Adoni and Guntakal stations on 20th June, 2018.
  2. Train No. 70302 Guntakal – Solapur DEMU passenger is partially cancelled between Guntakal and Adoni stations on 20th June, 2018.

Trains Rescheduled:

  1. Train No. 77415 Kurnool City – Guntakal DEMU passenger scheduled to depart Kurnool City at 08:10 hrs on 20th June, 2018 is rescheduled to depart at 11:10 hrs on the same day.
  2. Train No. 22403 Puducherry – New Delhi Express scheduled to depart Puducherry at 09:15 hrs on 20th June, 2018 is rescheduled to depart at 23:30 hrs on the same day due to late running of pairing train.

SCR regret for the inconvenience caused to the passengers on this account.

26 Special Trains between Jabalpur–Secunderabad; 2 Special Trains between Hyderabad-Kakinada Town announced

SECUNDERABAD: In order to clear extra rush of passengers, 26 Special trains will run between Jabalpur– Secunderabad – Jabalpur as detailed below:-

Jabalpur –Secunderabad – Jabalpur weekly special train via Itarsi, Khandwa and Akola (26 Services):

Train No. 01704 Jabalpur – Secunderabad Weekly Special train will depart Jabalpur at 20.00 hrs on 2nd, 9th, 16th, 23rd , 30th July; 6th, 13th, 20th, 27th Aug; 3rd, 10th, 17th & 24th Sep, 2018 (Mondays) and arrive Secunderabad at 19.00 hrs on Tuesday.

In the return direction, Train No. 01703 Secunderabad – Jabalpur Weekly Special train will depart Secunderabad at 20.30 hrs on 3rd, 10th, 17th, 24th, 31st July; 7th, 14th, 21st, 28th Aug; 4th, 11th, 18th & 25th Sep, 2018 (Tuesdays) and arrive Jabalpur at 17.15 hrs on Wednesday.

Enroute, these Weekly Special trains will stop at Sridham, Narsinghpur, Gadarwara, Piparia, Itarsi, Harda, Khandwa, Malkapur, Akola, Washim, Hingoli Deccan, Basmat, Purna, Nanded, Mudkhed, Dharmabad, Nizamabad, Kamareddi and Bolarum stations in both the directions.

These trains will comprise of AC II Tier, AC III Tier, Sleeper Class, General Second class and Luggage cum brake van Coaches.

Two Special Trains Between Hyderabad-Kakinada Town announced:

In order to clear extra rush of Passengers, two special trains will be run between Hyderabad-Kakinada Town as detailed below:-

Train No. 07001 Hyderabad – Kakinada Town Special Train will depart Hyderabad at 21:05 hrs on 22nd June, 2018 and arrive Kakinada Town at 09:25 hrs on the next day.

In the return direction, Train No. 07002 Kakinada Town – Hyderabad Special Train will depart Kakinada Town at 18:10 hrs on 24th June, 2018 and arrive Hyderabad at 06:35 hrs on the next day.

Enroute, these special trains will stop at Secunderabad, Nalgonda, Miryalaguda, Piduguralla, Guntur, Vijayawada, Gudivada, Kaikaluru, Akividu, Bhimavaram Town, Tanuku, Nidadavolu, Rajahmundry and Samalkot stations in both the directions.

These special trains will have AC II Tier, AC III Tier, Sleeper Class and Luggage cum Brake Van Coaches.

Southern Railway issue Press Release on movement of Special Trains

CHENNAI / MADURAI: Public Relations Office, Madurai Division of Southern Railway issued a Press Release on the Special Trains. The details are as under:-

1.  Special Fare Special Trains between Chennai Egmore–Tirunelveli (via. Madurai)

Train No.06001 Chennai Egmore – Tirunelveli special fare special train will leave Chennai Egmore at 21.50 hrs. on 06th, 13th, 20th & 27th July, 2018 and reach Tirunelveli at 10.50 hrs. the next day.

Train No.06002 Tirunelveli – Chennai Egmore special fare special train will leave Tirunelveli at 16.00 hrs. on 08th, 22nd  & 29th July, 2018 and reach Chennai Egmore at 03.15 hrs. the next day.

Composition:  AC 2-tier – 1, AC 3-tier – 2, Sleeper Class – 12 & Luggage-cum-brake van – 2 coaches.

Stoppages:  Tambaram, Chengalpattu, Villupuram, Vriddhachalam, Tiruchchirappalli, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Satur and Kovilpatti.

Train No.06002 Tirunelveli – Chennai Egmore special fare special train will stop at Mambalam also.

2.  Tri-weekly Special Fare Special Trains between Tambaram–Kollam (via. Madurai)

Train No.06027 Tambaram – Kollam tri-weekly special fare special train will leave Tambaram at 17.30 hrs. on Mondays, Wednesdays and Fridays from 02.07.2018 to 28.09.2018 and reach Kollam at 10.00 hrs. the next day.

Train No.06028 Kollam – Tambaram tri-weekly special fare special train will leave Kollam at 11.30 hrs. on Tuesdays, Thursdays and Saturdays from 03.07.2018 to 29.09.2018 and reach Tambaram at 03.30 hrs. the next day.

Composition:  AC 3-tier – 2, Sleeper Class – 7, General Second Class – 3 & Luggage-cum-brake van – 2 coaches.

Stoppages:  Chengalpattu, Villupuram, Vriddhachalam, Tiruchchirappalli, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Tiruttangal, Sivakasi, Srivilliputtur, Rajapalayam, Sankarankovil, Pambakovil Shandy, Kadayanallur, Tenkasi, Sengottai, Bhagavathipuram, Aryankavu, Tenmalai, Edaman, Punalur, Auvaneeswaram, Kottarakara and Kundara.

3.  Special Fare Special Trains between Chennai Central–Nagercoil (via. Madurai)

Train No.06007 Chennai Central – Nagercoil special fare special train will leave Chennai Central at 20.00 hrs. on 03rd, 10th, 17th, 24th & 31st July, 2018 and reach Nagercoil at 11.05 hrs. the next day.

Train No.06008 Nagercoil – Chennai Central special fare special train will leave Nagercoil at 17.00 hrs. on 04th, 11th, 18th, 25th July and 01st August, 2018 and reach Chennai Central a     t 07.20 hrs. the next day.

Composition:  AC First Class – 1, AC 3-tier – 2, Sleeper Class – 9, General Second Class – 6 & Luggage-cum-brake van – 2 coaches.

Stoppages:  Arakkonam, Katpadi, Jolarpettai, Salem, Namakkal, Karur, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Satur, Kovilpatti, Tirunelveli and Valliyur.

Train No.06008 Nagercoil – Chennai Central special fare special train will stop at Perambur also.

Advance reservations for the above trains will commence at  08.00 hrs. on 21.06.2018.

4. Special fare special trains between Chennai Central – Ernakulam Jn.

Train No.06005 Chennai Central – Ernakulam Jn. special fare special train will leave Chennai Central at 20.00 hrs. on 06th, 13th, 20th & 27th July, 2018 and reach Ernakulam Jn. at 08.45 hrs. the next day.

Train No.06006 Ernakulam Jn. – Chennai Central special fare special train will leave Ernakulam Jn. at 19.00 hrs. on 08th, 22nd & 29th July, 2018 and reach Chennai Central at 07.20 hrs. the next day.

Composition:  AC 2-tier – 1, AC 3-tier – 2, Sleeper Class – 12 & Luggage-cum-brake van – 2 coaches. 

Stoppages:  Arakkonam, Katpadi, Jolarpettai, Salem, Erode, Tiruppur, Coimbatore, Palakkad, Ottapalam, Thrisur and Aluva.

Train No.06005 Chennai Central – Ernakulam Jn. special fare special train will stop at Ernakulam Town also.

Train No.06006 Ernakulam Jn. – Chennai Central special fare special train will stop at Perambur also.

5.  Special fare special train from Chennai Central to Santragachi

Train No.06058 Chennai Central – Santragachi special fare special train will leave Chennai Central at 15.15 hrs. on 04, 11, 18, 25 July, 01, 08, 22, 29 August and 05, 12, 19 & 26 September, 2018 (Wednesdays) and reach Santragachi at 19.00 hrs. the next day.

Composition:  AC 3-tier – 2, Sleeper Class – 10, General Second Class – 2 & Luggage-cum-brake van – 2 coaches.

Stoppages:  Gudur, Nellore, Ongole, Vijayawada, Eluru, Rajahmundry, Samalkot, Anakapalle, Visakhapatnam, Vizianagaram, Brahmapur, Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Bhadrak, Balasore and Kharagpur.

6.  Special fare special train from Puducherry to Santragachi

Train No.06010 Puducherry – Santragachi special fare special train will leave Puducherry at 19.15 hrs. on 07, 14, 21, 28 July, 04, 11, 25 August and 01, 08, 15, 22 & 29 September, 2018 (Saturdays) and reach Santragachi at 04.30 hrs. on Mondays.

Composition:  AC 2-tier –1, AC 3-tier – 1, Sleeper Class – 7, General Second Class – 6 & Luggage-cum-brake van – 2 coaches. 

Stoppages:  Villupuram, Chengalpattu, Tambaram, Chennai Egmore, Gudur, Nellore, Ongole, Chirala, Tenali, Vijayawada, Eluru, Tadepalligudem, Rajahmundry, Samalkot, Duvvada, Vizianagaram, Srikakulam Road, Palasa, Brahmapur, Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Bhadrak, Balasore and Kharagpur.

SCR ahead in Infrastructure Development. Fine balance between Safety & Punctuality key to attain user expectations: GM/SCR

SECUNDERABAD: South Central Railway is marching ahead with its developmental agenda towards infrastructure development. In the last four years Infrastructure works related to new lines, doubling, tripling and electrification have seen a three fold increase, said Vinod Kumar Yadav, General Manager, South Central Railway at a informal interaction held with Media persons today i.e., 20th June, 2018 at SCR Headquarters, Rail Nilayam, Secunderabad on the side lights of the inauguration of the renovated Public Relations Office.

Sharing his vision towards meeting the priority areas envisaged by Piyush Goyal, Hon’ble Minister of Railways, the General Manager Vinod Kumar Yadav stated that safety is the first priority for the Railway. Although, this has its impact on punctuality to some extent, SCR is focused to maintain a fine balance between Safety and Punctuality so that both the core areas of passenger satisfaction are attained. This requirement is on account of the fact that the track maintanance and infrastructure development works result in blocking traffic in identified sections for a minimum of three hours which has a cascading effect on train punctuality.

To over come this, blocks are being scientificaly planned, mega blocks being undertaken to complete various works at one go, blocks are scheduled in non-peak hours and days etc. In fact, the track maintanance works have ensured that cases of rail breakage, weld failures etc., are coming down drastically. The track infra works planned, include laying of new rail lines to the extent of 300 kms during the current fiscal. With regard to elimination of Unmanned Level Crossings, the target is to eliminate the remaining 132 during the current year, out of which 60 have already been eliminated and the balance will be completed by September, 2018.

In terms of punctuality, although a 75 % average has been maintained in the face of infrastructure / maintanance works, the motivation from the rail minister to SCRs officers and staff a few days back, led to a significant rise in puntuality to 85 % in a single day. The issues concerning train delays between 0-30 mnts, 30 mnts-2 hrs and beyond 2 hours have been analysed and steps taken to over come the same. The target is to attain 90% punctuality in a months time.

Speaking on rail developmental issues concerning Hyderabad city, the General Manager said that Cherlapalli is being developed as a new terminal, as announced by Hon’ble Minister of Railways. The work will start in 2-3 months and completed in around 3 years time. In case of a new terminal at Nagulapalli, the plan is for a mega terminal which needs around 300 acres of land, he stated.

M.Umashankar Kumar, Chief Public Relations Officer, SCR welcomed the Media Personnel.

Southern Railway announces temporary changes in the Pattern of Suburban Train Services in Chennai Division

CHENNAIDue to Line Block and Power Block to facilitate engineering works between Attipattu – Minjur railway stations in Chennai – Gudur section, changes will be made in the pattern of suburban train services from 21.06.2018 to 30.06.2018except on 25.06.2018Monday (9 days) as detailed below.

A.  The following suburban train services will be fully cancelled

1.    Train No.42001 MMC – Gummidipundi EMU local, scheduled to leave MMC at 00.15 hrs.

2.    Train No.42002 Gummidipundi – MMC EMU local, scheduled to leave Gummidipundi at 02.45 hrs.

B.  The following suburban train services will be partially cancelled

1.    Train No.42401 MMC – Sulurpeta EMU local, scheduled to leave MMC at 04.20 hrs., will be partially cancelled between Ennore – Sulurpeta. The train will run from MMC to Ennore only.

2.    Train No.42006 Gummidipundi – MMC EMU local, scheduled to leave Gummidipundi at 04.55 hrs., will be partially cancelled between Gummidipundi – Ennore.  The train will run from Ennore to MMC only.

C.  Passenger special EMU from Gummidipundi to Sulurpeta 

·         A passenger special EMU from Gummidpundi to Sulurpeta will leave Gummidipundi at 05.38 hrs. and reach Sulurpeta at 06.25 hrs.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के भंडार विभाग का प्रथम तिमाही समन्वय बैठक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित

IISc-incubated startup LabToMarket promises cost-effective Safety for Railways with Artificial Intelligence

The railways plans to spend upwards of Rs 9 lakh crore to digitise operations, but IISc-incubated startup LabToMarket showcases Indian tech that can do it at a tenth of the cost.

At a glance

Startup: LabToMarket
Founders: Sudhir Kumar Sinha and Sreenivasa Rao Ganapa
Founded: 2016
Funding: Self-funded – Rs 1 crore
Revenues: Pre-revenue, expected to kick in FY2019
For anyone who has travelled by train in India, it is an experience unlike anything else.

The romance of the clacking of wheels along the steel track and the whizzing countryside aside, the Indian Railways transports billions of passengers every year, and on any given day, there are more than 12,000 trains plying on the tracks.

While most things about train journeys spell rustic, pretty much the same can be said for the technology that India’s largest employer uses. The railway’s 70,000-km network, covering thousands of stations, is still mostly operated by the station master, who controls the movement of trains into stations.

There is also very little technology involved in the maintenance of tracks. Even today, the railways uses the services of ‘gang men’ – track workers who are trained by ear to figure out fractures in rails by knocking on them. While these men are experts at their jobs, this is clearly not the most effective way to check tracks as there is always room for human error.

Sudhir Kumar Sinha and Sreenivasa Rao Ganapa’s startup LabtoMarket aims to change this reliance on humans, with technology to take over manual tasks and reduce the scope for errors.

The two have spent the last three years building algorithms with IoT to predict the rate of failure of railway tracks so as to allow for prompt corrective action. The IISc-incubated startup has also created an entire digital transformation stack for the railways, where platforms where a train arrives and other lines can be managed through tablets, and station masters can automate entry and exit of trains. This information can be used for future analytics to improve how railways functions. “These are complex algorithms that we are building and have implemented in a couple of places. We will go live by the end of the year,” says Sudhir.

In the beginning

A decade ago, Sreenivasa was running two startups for railway recruitment which he managed to scale up, and was with the Indian Railway Services prior to becoming an entrepreneur. He worked in various capacities for the railways, and was Joint Director and head of the Southern Region /Signalling and Communications Division of RDSO, Indian Railways. He realised that the railways was a plethora of business opportunities.

“While I built and sold a railway recruitment company, I also realised that the railways has been using technology that is largely global. That’s when I decided it was time to act,” says Sreenivasa.

After selling his startup, Sreenivasa met old friend Sudhir, who was thinking of starting up a company that would take ideas conceived in the lab to the market.

Sudhir was a faculty at the of Indian Institute of Science (IISc) for over 30 years, and retired from the Centre for Electronics Design and Technology in 2011. His main areas of interest were power electronics, fault-tolerant and safety-critical systems and embedded systems. So, when Sreenivasa expressed interest in starting up in 2016, they both decided to focus on the railways by combining their business and technology acumen.

The business

Last year, the Indian Railways announced it would spend Rs 10,000 crore on technology upgrades. However, at present, most digital technology contracts only go to large global firms like Alstom and Thales.

Sudhir and Sreenivasa began work on IoT technology and a digital transformation stack for the railways. They invested Rs 1 crore of their own money, and have two pilots at present. One of their products measures rail fractures, while the other helps a station master and his team manage the control room for incoming and outgoing trains in a station with tablets. The current method allows information flow, but it is semi-digital. One can see the control room in this video and the amount of paper used. “We want to ensure the entire system goes digital,” says Sudhir.

The railways recently announced it will spend on homegrown ERP technology to track railway purchases, and have a single platform for all divisions.

To get revenue, Sudhir and Sreenivasa, however, chose to first approach private cargo rail network operators before the Indian Railways. The private rail network in India is 8,500 km long, and is operated by big names such as the Adani Group and Reliance Industries, who pay rent to the railways for using the network.

“We have taken the products to the private sector because for them time is money,” says Sudhir. Companies face transportation delays every month due to fractured rail lines or stoppage delays, and companies can lose up to Rs 50 crore annually. LabToMarket seeks to save this money with analytics and IoT. It charges for outcomes, and also an annual maintenance fee. A private cargo fleet spends around Rs 20 crore to maintain five rail lines, whileLabToMarket can help in its maintenance for Rs 3 crore.

“IISc is taking ideas that were projects and experiments commercial. But the LTM team is filled with experience, and they have the background to go pan-India and even global,” says C. S. Murali, Chairman of IISc-SID.

LabToMarket is still in the pre-revenue stage.

When it comes to starting up, Sudhir and Sreenivasa show that age is only a number – and if these men have their way, there will be no more ‘gang men’ making predictions on track safety.

We see an uptick in Wagon demand, says Umesh Chowdhary, VC & CMD/Titagarh Wagons

Umesh Chowdhary, Vice Chairman & Managing Director, Titagarh Wagons Ltd.

KOLKATA: Requirements of more wagons by Indian Railways is a welcome move, said Umesh Chowdhary VC and MD, Titagarh Wagons because for the last few years they haven’t placed much orders for wagons – only few tenders were floated.

We see the full delivery of wagons under current tender by December 2018, said Chowdhary and also clarified that they have no outstanding orders.

The company plans to bid for the entire quantity to be procured in the upcoming railway tender, he said, adding that in the earlier tender they had received orders worth 24-25 percent. The new tender is likely to be for 22000 or 24000 wagons.

“The only order that was finalized was the one few months ago of 9000-9500 wagons for which the company along with its subsidiary Cimmco received 24-25 percent of the orders. That order execution for that has started from June and will ramp up in July,” said Chowdhary.

Industry needs a gestation period of 5 months from the time of receipt of the wagon orders, he added.

The other positive is that the private sector wagon demand has started, he said.

Sanjeev Sinha proposes to invest at CII Railways-Industry Forum

Sanjeev Sinha, Advisor-Bullet Train Project

NEW DELHI: “Bullet Man” Sanjeev Sinha who flew from Tokyo specially spoke on the High Speed Rail systems at the CII organized Railways Industry Forum in presence of Hon’ble Minister of Finance, Railways, Coal and Corporate Affairs Piyush Goyal and other dignitaries.

Sinha emphasized on a holistic model for the economy with “safety, trust and speed all as important and integral part of a healthy and efficient system” as envisaged by Japan for the Mumbai Ahmedabad Bullet Train. Sinha pointed out that the lack of safety and trust in a society not just affects the quality of life but also has a direct cost to the economy. Sinha, the first IIT graduate from the Barmer district of Rajasthan and now a 21 years prominent resident of Japan, gave an example of Japanese economy where the mutual trust in the society makes the economic transactions much faster and easier.

People have a piece of mind and trust in the system, while the system also trusts the people and hence both prosper together. The trains and stations are equipped with high quality expensive equipment like large touch screen information systems, nice cushy seats and high-tech toilets with automatic washing features, without any fear of vandalizing or damage by misuse.

Sinha, having been advisor to Japanese city governments on urban development, explained the model of railway stations in Japan as convenient and efficient mini-cities where shopping malls, restaurants, hotels, office buildings, residential buildings, hospitals, kindergartens and educational institutes are all connected to the station in a convenient manner so that each and every component benefits from the footfalls (customers/visitors) of the others and the public gets an extremely safe, convenient and economically efficient quality of life.

“The trust among the different components of the large infrastructure system and the development authorities is very helpful in planning such holistic regions where the low cost and long-term funding from Japan can be a big catalyst and solution to many problems as well,” Sinha added.

Sinha as the president of India Japan Partnership Fund is also working on creating holistic funding and technology models for such wholesome economic development combining different components like infrastructure, manufacturing, service industry and human resource development where each component benefits from others and makes the total eco-system much more feasible and economically profitable.

Sinha mentioned that there is a very good funding appetite from Japan for such holistic models with a long-term perspective on economy and society with a desire to strengthen India Japan Partnership.

A prominent resident of Japan for 21 years, Sinha was born in the desert town of Barmer in Rajasthan and was the first from the region to go to the prestigious IIT (Indian Institute of Technology) after his high school. Completing his integrated masters in Physics with distinction and working in Indian conglomerate Godrej, Sinha came to Japan to join GenTech for R&D in Artificial Intelligence in 1996 leading to the creation of Mobileye in Israel as one of the leaders in Automated Driving Systems of today.
Acquiring another master’s degree in finance, Sinha built a career in Finance industry working with Goldman Sachs, Mizuho Securities, UBS and then as Chief Country Representative in Japan for Tata Asset Management and Tata Realty and Infra, raising around a billion USD from Japanese investors.

Along the way Sinha built and headed many new platforms for India Japan collaboration as Founding President IIT Alumni Association Japan, Founding President TiE Tokyo, Founding President Sun and Sands Group and others. Promoting bilateral relations, Sinha has been a regular commentator on national TV, columnist on newspapers like Nikkei and Asahi, frequent speaker at top industry bodies like Keizaidoyukai and chambers of commerce, served as an Advisor to Nagareyama City and Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) and as a Visiting Faculty to University of Tokyo and International University of Japan. Sinha is also an Advisor to renowned Kyoto University, on the Board of Management of Indus University and Editorial Board Member of METI affiliated publication Japan Spotlight for many years.

Over the two decades, Sinha has been promoting bilateral interactions among the industrialists, Ministers/Members of Parliaments, bureaucrats and academicians between the two countries with specific work on DMIC, Ahmedabad-Mumbai Shinkansen, Andhra Pradesh New Capital project, Kyoto-Kashi collaboration, IIT Gandhinagar collaboration with JAIST and Japanese support of about 400 million USD for IIT Hyderabad among others.

For continued wide-ranging collaboration, Sinha is leading a India-Japan Collaboration Fund and a holistic collaboration platform as President of India Japan Partnership Group, President of India Japan Partnership Fund, Research Institute of Next General AI, Japan India Finance Research Institute, Director of Japan India Global Infrastructure Research Institute, Japan China India Bio Sciences Research Institute, Kyoto Kashi Co., Fuji Tiger Advisors, MD to Kuni Umi Asset Management, Advisor to Buddha Raj Education and Linkites Infotech and President of Sun and Sands Group. Sinha is also an early stage promoter and advisor for the 18 billion USD high speed rail project between Ahmedabad and Mumbai with focus on holistic regional economic development.

Sinha has authored four books in Japanese (www.SanjeevSinha.com) “Amazing India” by Shincho, “India-Japan Partnership” by Kodansha, “Amazing India Business” by Nikkei and “Indian Way of Karma and Jugaad” by Shuwa. The books were launched at the Parliamentarians’ Building of Japan with promoters including Mori Yoshiro former Prime Minister of Japan, Ishii Kenchii Cabinet Minister of Land, Infrastructure and Transport of Japan, the concerned ministry for Shinkansen and related Urban Development, Shiozaki Yasuhisa Cabinet Minister of Health, Labor and Welfare, Kishida Fumio Cabinet Minister of Foreign Affairs and Hayashi Yoshimasa, Cabinet Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology and Agriculture previously, including 25 other prominent members of parliaments, corporate executives like Suzuki Osamu Chairman Suzuki Motors and academicians from Japan.

From India, Suresh Prabhu, now Minister of Commerce and Industry, Ashish Chauhan CEO and MD BSE, Dr. Rajiv Kumar Member of the Board of Reserve Bank of India and now Vice Chairman of NITI Aayog, Baba Kalyani Chairman Bharat Forge and Co-Chair India-Japan Business Leader’s Forum and RC Bhargawa Chairman Maruti Suzuki were among other promoters of the books.

Indian Railways to give Promotions to over Three Lakh Group-C Employees

NEW DELHI: The Indian Railways has started the process of promoting its ‘Group C’ employees to the category of ‘Group B’ officers. The Railway Board has set up a high level committee to promote Group B officials by promoting the employees. After one month, the recommendations of the committee will be implemented and the employees of Group C will be appointed as permanent officers in this cadre.

As per sources, according to the Seventh Pay Commission, 4600 Grade Pay employees will be promoted from Group C to Group B status. This rule was already implemented in the Central Government and State Government. But in the Railways, it had not been implemented till date. 4200 Grade Pay employees had been given Group B status from many state governments. It is after employees mounted pressure, that the Railway Board constituted a committee of high level officials on June 12 to make the employees as Group B officers. The committee will submit its recommendations next month.

After this, the Group C employees of cadre, civil, mechanical, electrical, telecom etc. will be given Group B status. A senior official of the Ministry of Railways said that employees will benefit from the recommendations of the committee. The technical staff is about nine thousand and non-technical staff is more than four lakh. Going this way, at least 2.5 lakh to 3 lakh people will be receiving the benefit. The official said that further Group B gazetted and Group B non-gazetted can be designated according to grade pay of Group C employees. After this, Group C employees of cadre, civil, mechanical, electrical, telecom etc. will be given Group B status.

After becoming a Group B Officer, the grade of personnel will be Rs.4800. In addition to the special passes of the Railways, officer clubs etc., bungalows of class-forest officers, servants, vehicles etc. will be provided by the Railways.

पश्चिम रेलवे पर वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधकों का सम्मेलन

Shri A.K.Gupta, GM/WR addressed the Conference of Sr.Divisional Finance Managers
Photo Caption :  Shri A. K. Gupta, GM/WR addressing Conference of Sr. Divisional Finance Managers held at WR HQ, Churchgate, Mumbai. फोटो कैप्शन : पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री ए.के.गुप्ता मुंबई में चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय में आयोजित वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

MUMBAI: A conference of Senior Divisional Finance Managers and Workshop Accounts Officers of Western Railway was held recently at Western Railway’s Head Quarter’s Building at Churchgate, Mumbai. The Conference was addressed by Shri A, K Gupta, General Manager, Western Railway and attended by Shri Rahul Jain, Additional General Manager and Principal Head of Departments of WR.  The General Manager advised the Finance Officers to gain knowledge of other departments also and keep overall organisational interest in view,  in day-to-day work.  Shri R. N. Varma, Principal Financial Adviser, Western Railway, briefed the participants about the financial performance of Western Railway during 2017-18 and the goals set for 2018-19. Besides agenda items, the conference discussed the role of Finance officers in bringing system improvements and measures to achieve augmentation of earnings and economy in expenditure.

मुंबई में चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय में हाल ही में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधकों तथा कारखानों के वित्त अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री ए.के.गुप्ता ने संबोधित किया । इस सम्मेलन में पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री राहुल जैन तथा प्रधान विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। श्री गुप्ता ने वित्त अधिकारियों को दैनिक कार्यों में संगठन के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य विभागों की जानकारियाँ हासिल करने की सलाह दी। पश्चिम रेलवे के प्रमुख वित्त सलाहकार श्री आर एन वर्मा ने वर्ष 2017-18 के  दौरान पश्चिम रेलवे के वित्तीय निष्पादन तथा 2018 के लक्ष्यों के बारे में बताया। सम्मेलन में सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वित्त अधिकारियों की भूमिका तथा आय को प्राप्त करने तथा खर्च में इकोनोमी बरतने के लिये प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया ।

GM/SCR stresses PHODs & DRMs to accord highest priority for Safety & Punctuality of Trains

SECUNDERABAD: Vinod Kumar Yadav, General Manager, South Central Railway advised the officials to focus on maintaining safety and monitoring punctuality in running of trains over the Zone while addressing a review meeting on Safety and Punctuality on i.e., 18th June, 2018 at SCR Headquarters, Rail Nilayam, Secunderabad with all Principal Heads of Departments. Divisional Railway Managers of six divisions viz., Secunderabad, Hyderabad, Vijayawada, Guntur, Guntakal and Nanded attended through video conferencing.

Vinod Kumar Yadav said that Punctuality has come into forefront and instructed officials to keep on monitoring the punctuality of trains with ensuring adequate care in safety. He directed officials to defer non safety works to improve safety & punctuality. He reviewed the various monsoon precautions to be followed during ensuing monsoon season.

General Manager stressed upon post construction maintenance works of Road under Bridges and Subways which were laid as part of the elimination of Unmanned Level Crossings. He also reviewed about various infrastructural improvement works taking place over the zone. Regarding Cleanliness, he instructed officials to shift towards mechanized cleaning systems wherever possible to attain better results.

Vinod Kumar Yadav made a detailed discussion about improvements to be made in Catering arrangements in Stations and Trains. He supplemented that due to recent checks conducted by Commercial & Railway Protection Force (RPF) departments unauthorized hawking was restricted to a considerable extent.

John Thomas, Additional General Manager; K.V.Siva Prasad, Principal Chief Engineer;N. Madhusudana Rao, Principal Chief Operations Manager; Smt. Padmini Radhakrishnan, Principal Financial Advisor; M.G.Sekharam, Principal Chief Commercial Manager; Arjun Mundiya, Principal Chief Mechanical Engineer; Vijay Agrawal, Principal Chief Administrative Officer (Construction); A.A.Phadke, Principal Chief Electrical Engineer; D.K.Singh, Chief Safety Officer; V.M.Srivastava, Principal Chief Signal & Telecommunications Manager; N.V. Ramana Reddy, Principal Chief Personnel Officer; Dr. K.H.K.Dora, Principal Chief Medical Director and Sanjay Sankrityayan, Chief Security Commissioner were amongst the officials present.

Southern Railway’s Freight Loading and Earnings show upward trend during FY-2018

Southern Railway has recorded an impressive performance in freight loading during the first two months of the current financial year.

CHENNAI: During April – May, 2018, Southern Railway has loaded 6.35 million tonnes of freight as compared to the 4.23 million tonnes loaded during the corresponding period last year, registering an increase of 50%. This has also surpassed the Railway Board’s target of 5.43 million tonnes by 17%.

Coal loading to power houses increased from 303 rakes to 464 rakes, registering a growth of 53%.  Moreover, loading of coal and raw materials to steel plants also increased from 0.29 million tonnes during 2017-18 to 1.03 million tonnes during 2018-19.

Loading of food grains increased by 134%, recording an impressive growth.  Loading of automobiles is another area where the zone has excelled by registering a growth of 55%. Loading of fertilisers increased by 11 % and that of Petroleum, Oil and Lubricants grew by 6%.

The Goods Earnings by the zone increased from Rs.333.92 crores during April – May, 2017 to Rs.527.10 crores during April – May, 2018, registering a growth of 57.85%.

Railways to build New Bridge over Yamuna in Delhi to ease Congestion

A bridge is set to come up near the existing Nizamuddin rail bridge to ensure faster and seamless movement.

NEW DELHI:  Aiming to speed up train movement over the Yamuna and also decongest the Ghaziabad-New Delhi rail corridor, one of the busiest in the country, Indian Railways has proposed an additional rail bridge over the river in the capital.

While the old Yamuna rail bridge, also known as Loha Pul, will give way to a new double-line rail bridge by March next year, another bridge is set to come up near the existing Nizamuddin rail bridge to ensure faster and seamless movement of about 150 outbound and inbound passenger and freight services.

Currently, train movement between Ghaziabad and New Delhi station takes more than an hour, and sometimes even two hours, due to over-congestion on the route, causing much inconvenience to passengers. There has been demand to ensure an additional path for Delhi-bound trains to improve punctuality.

The proposed 600-metre bridge near the existing Nizamuddin rail bridge, to be constructed at an estimated cost of Rs. 425 crore, will provide an additional path for Delhi-bound services and ensure that trains negotiate the bridge at above 100 km per hour.

“The hydraulic study for the proposed new rail bridge is underway and we are expecting the construction to start by year-end,” a senior Railway Ministry official told IANS.

The construction of this new bridge along the Nizamuddin bridge is expected to claim about 2,000 kikar trees on the dry riverbed.

As far as the replacement of the old Yamuna bridge is concerned, the 800-metre-long new double-line rail bridge, being built at an estimated cost of Rs. 200 crore, is expected to be operational by March next year, as the work is on full steam.

Though the more-than-a-century-old Yamuna bridge would be discarded and replaced by a new one along the existing site, the road bridge which is part of the old bridge will continue to be in use and its maintenance will now be handed over to the Delhi government by Northern Railway.

Popularly known as Loha Pul, the old bridge gets affected during floods as train movement slows down and if the Yamuna water level touches the danger mark then the traffic is barred on the bridge.

The upcoming new rail bridge will, however, be an all-weather bridge where “train movement would not be affected even in a flood situation”, said the official.

Unlike the old Yamuna bridge where trains are allowed only at 20/30 kmph, there will be no speed restriction on the new one.

RITES IPO opens today, analysts say valuation attractive

For the RITES IPO, the first PSU share sale of FY19, the price band has been set at Rs.180-185 per share.

NEW DELHI: The government will kick-start its divestment plans for the current financial year with the initial public offering (IPO) of RITES Ltd, which will open for subscription on 20 June.

With a price band set at Rs.180-185 per share, the government is aiming to raise Rs.466.2 crore by selling a 12% stake.

According to most analysts, the issue is attractively or reasonably priced. At the higher end of the issue price of Rs.185 per share, the stock is being offered at 10.5 times of FY18 earnings, said Kotak Securties Ltd. “On an EV/EBITDA basis, the stock is trading at 11.9 times FY18 EBITDA. The stock is trading at a discount to listed peer like Engineers India Ltd (EIL). We note that to a large extent, EIL scores over Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) in terms of higher revenue visibility provided by its order book,” it said in a note on 18 June. EV is enterprise value and EBITDA is earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.

Motilal Oswal Securities Ltd (MOSL) finds its valuations to be attractive. It said that being present in niche space of transport consultancy, the company is well poised to benefit from the large opportunities in the infrastructure space especially railways. Few things that the brokerage firm likes about RITES Ltd are its good execution track record, stable financials with strong operating profit margin (OPM), asset light balance sheet with healthy return ratios and good dividend payout policy.

“As of FY18, RITES’ order book stood at Rs4,820 crore, 3.9 times order book to sales; thus providing strong revenue visibility. It is well diversified with consultancy services contributing 53%, followed by turnkey projects (29%), exports (15%) and leasing services (3%),” it said in a note on 18 June.

However, seasonality of its business is one of the risk factors, said Canara Bank Securities Ltd. “RITES’s business activities are subject to seasonal fluctuations that may take a toll on top line of the company. RITES derives 76.79% of its revenue from the Indian Railways; this may lead to business concentration risk going forward,” the research firm said.

5 Narrow Gauge Rail lines in Gujarat to be preserved for Tourism

VADODARA: The Railway Ministry has decided to preserve five narrow gauge rail lines in Gujarat, built by the erstwhile princely state of Baroda, an official said today.

The five railway lines, which are collectively 204-kms long, were originally owned by the princely state’s Gaekwad Baroda State Railway (GBSR), but are currently operated by the Western Railway (WR).

The Railway Board has recently written a letter to the WR informing it that a decision has been taken to preserve the five narrow gauge lines to promote tourism in the state, the official said.

“These five old, but working rail lines date back to the 19th century. One of these lines, Dabhoi-Miyagam line, which is 33-kms long was the nation’s first narrow gauge line. In 1862, it started functioning when coaches were pulled by oxen. Steam engines came a year later,” Subrata Nath, Executive Director (Heritage) of the Railway Board, told PTI today.

“The owner of the GBSR, Sayajirao Gaekwad III, the Maharaja of Baroda, had developed this network of railways, linking many towns across his state. The jurisdiction of his state extended up to Amreli-Junagadh in Saurashtra, Mehsana in North Gujarat and Bilimora in South Gujarat,” he added.

Apart from the Dabhoi-Miyagam line, the other four narrow gauge lines that are planned to be preserved are: 38-km long Miyagam-Malsar line, 19-km long Charonda-Moti Karal line, 51-km long Pratap Nagar-Jambusar line and 63-km long Bilmora-Waghi line.

Incidentally, another arm of the railway network, from the Dabhoi section to Chandod, is part of the gauge conversion project to link to the Gujarat government’s proposed Statue of Unity. The historic passenger train running between Dabhoi and Chandod railway stations in the district made its final run last month to make way for the conversion of narrow gauge line into broad gauge.

“The old narrow gauge lines are part of Asia’s largest narrow-gauge light railway system. At present, commercially working narrow gauge lines have almost become non-existent in the world, except for some hill railways in India,” Nath said.

Elaborating on the letter, he said, “The Railway Board has asked the WR to prepare a detailed plan identifying the resources required to preserve these lines and also to develop them for promoting heritage railway tourism.”

The WR has been asked to send its report to the board by June 30, he added.

According to the official, these five narrow gauge lines in Gujarat are more or less “island lines” as they connect far-flung areas, and gauge conversion will not significantly add to the connectivity value for the local population.

In India, the narrow gauge lines are 2 feet 6 inches apart, while the broad gauge lines are 5 ft 6 inches apart. Therefore, engines, coaches, machinery and maintenance apparatus required for the narrow gauge network are different from the rest of broad gauge network.

Patti-Makhu Rail link to connect Amritsar and Ferozepur has become a victim of Politics

AMRITSAR: The proposed Patti-Makhu rail link to connect Amritsar and Ferozepur has become a victim of politics. Delay in its execution is likely to escalate its cost, which is estimated to be nearly Rs 1,000 crore.

The Ministry of Railways had cleared about Rs 300 crore for this project in 2017-18 fiscal and more funds would be released annually.

Kulwant Singh Ankhi, a retired principal, said since the funds remained unspent, it went back to the sanctioned authority — NITI Ayog.

“The railways will have to seek fresh approval to utilise the funds,” he said. Despite repeated request letters by several NGOs to the state government, nothing positive has come out.

Prof (retd) Mohan Singh of Amritsar Vikas Manch (AVM) said numerous letters and reminders to the government remained unanswered.

The rail project has immense benefit for the country and the state. To lay the railway line, the state government has to acquire about 25-kilometre long stretch between Makhu and Ferozepur. The rail link has become a popular demand of people of the two border districts — Amritsar and Ferozepur.

Another city resident, Pawandeep Sharma, said it was the duty of the state government to acquire the land as soon as possible to complete the project. “After all, better connectivity is the engine of growth,” he said.

The NITI Aayog had already approved and sanctioned the Railway Ministry’s proposal to lay track from Patti to Makhu. This project was sanctioned by the then Union Railway Minister, Pawan Bansal, during the UPA regime.

Industrialists believe that the rail route holds immense economic and social benefits for the people of Punjab, Rajasthan, Maharashtra and Jammu and Kashmir.

Apart from shortening the travelling distance between Amritsar and Mumbai by 240 km, it will also serve as the alternative railway route between both stations. It will reduce the rush on Amritsar-Delhi-Mumbai route.

SAIL supplies 60,000 Tonnes of Steel for Railway project in Manipur

NEW DELHI: State-run Steel Authority of India Ltd (SAIL) on Tuesday said it has supplied 60,000 tonnes steel for 111 km long Jiribam-Imphal broad gauge railway project in Manipur.The project is being constructed by Northeast Frontier Railway (NFR) and once completed, it will be the tallest girder rail bridge in the world, SAIL said in a statement. NFR is one of the 17 railway zones of Indian Railways. “SAIL has supplied around 60,000 tonnes of steel material for the 111-km-long Jiribam-Tupul-Imphal new broad gauge railway project,” it said. The PSU has supplied mainly TMT rebars and structurals, hot-rolled (HR) plates and sheets, plate mill plates etc for the project from Durgapur, IISCO, Rourkela and Bokaro plants, SAIL said. “The first section involves the construction of 84 km railway line connecting Jiribam to Tupul which is on the verge of completion. The second section of 27 kms connecting Tupul to Imphal is expected to be completed by 2019,” it added.

Railways, Karnataka agree to form SPV for Suburban Rail project under ‘K-RIDE’ banner

BENGALURU: The confusion over forming a special purpose vehicle (SPV) for the Bengaluru suburban rail project seems to have ended after the government agreed to create it under the Karnataka Rail Infrastructure Development Corporation (K-RIDE).

The railway board recently told the government there’s no need for a separate SPV for the project since there is K-RIDE already in place.

The government, however, felt a separate SPV would help expedite the project.

“Both the government and railways have now agreed to constitute a new SPV for the project under the K-RIDE umbrella. For this, railways has requested changes in shareholdings of K-RIDE and in the Articles of Association. It is being examined,” said a government official.

K-RIDE, which comes under the infrastructure development department (IDD), was set up in 2000 to develop and implement rail infrastructure projects in Karnataka with private sector participation. However, the suburban rail project comes under the urban development department (UDD).

Union minister for parliamentary affairs HN Ananth Kumar recently sought formation of B(Bengaluru)-RIDE for the suburban network on the lines of K-RIDE for the state.

Activists campaigning for better suburban rail services are unhappy over the delay in formation of SPV. “It is a concrete step from both Union and state governments for their commitment towards a suburban railway system. We are anxious over the delay. All parties should come together to push for an SPV to reduce traffic congestion in the city,” said Srinivas Alavilli from Citizens for Bengaluru, an NGO.

Sanjeev Dyamannavar, a rail activist, said a dedicated SPV is a must for the suburban project. “K-RIDE has other responsibilities but a dedicated SPV will make a big difference”.

Railways clocks 7.5 per cent rise in April-May Freight earnings

NEW DELHI: Indian Railways has earned Rs 20,000 crore from freight loading in April and May. The national transporter posted a 7.5% year-on-year growth in freight loading and carried a record 200 million tonnes of freight in the first two months of the current financial year. The brisk start to the year has raised hopes that the railways will be able to meet its freight loading target of 1,216 million tonnes for 2018-19, officials said.

The maximum increase in the first two months came from coal, they said. “Out of the total 200 million tonnes of loading, around 100 million tonnes was coal. It was around 7.5% more than in the corresponding period last year,” said a senior railways ministry official, who did not wish to be identified. “The demand is very high from power plants and we have assured 100% supply of rakes so that there is no coal shortage because of transportation issues,” the official said. In April-May 2017, the railways had loaded 186 million tonnes of freight.

Loading of other commodities such as raw material for steel plants, iron ore, cement, fertilisers and container traffic also showed an uptick.

The official said that railways minister Piyush Goyal had given a stern warning to officials to ensure that rakes are made available to all bulk consumers. “We aren’t taking our consumers for granted any more. The turnaround time of freight trains has also been reduced. Also, bulk consumers who want to move their goods through railways are being given around 5% discount if they give assured quantity of traffic for the year,” the official said.

In the last fiscal, the railways had earned Rs 1.17 lakh crore through freight loading. For this year, it has set a target of earning Rs 1.21lakh crore from freight. Earnings from passenger segment are pegged at Rs 52,000 crore. The total receipts of railways, including sundry and non-fare revenue, are estimated to be Rs 2 lakh crore in the current fiscal. In a recent interview, Goyal had said his target was to double the revenue of the railways in the next seven years.

Huge demand for Data! Indian Railways free WiFi usage surges across 400 Stations!

RailTel, a Mini Ratna PSU under the Ministry of Railways and the only consistently profitable as well as dividend-paying Telecom CPSU under the Government of India, aims to provide free high-speed WiFi service to railway stations all over India.

NEW DELHI: Free WiFi service across Indian Railways stations: In the month of April alone, at least 75 lakh users consumed more than 7,100 TB of data across 370 Indian Railways stations offering free WiFi facility. The figure is equivalent of nearly 23 lakh high definition (HD) movies streamed online or about 5,000 days worth of audio, according to an IE report. Also, over the last year, data consumption also saw a four-fold jump. In March 2017, 60 lakh people across 110 railway stations consumed 1,600 TB of data as compared to April 2018. Interestingly, the usage pattern suggested more users as well as high consumption of data (over 2 TB) in several non-metro cities such as Allahabad, Pune, Vijayawada, and Visakhapatnam. RailTel, which teamed up with Indian Railways in 2016 in order to provide free WiFi service across 400 railway stations along with Google compiled the figures and completed the project around a week ago.

RailTel, a Mini Ratna CPSU under the Railway Ministry and the only consistently profitable as well as dividend-paying Telecom CPSU under the government of India, aims to provide free high-speed WiFi service to railway stations all over India.

Prasanto Roy, vice president of NASSCOM was quoted in the report as saying that internet across the nation is penetrating into the next 300 million users, who consume more video and less text because most of them are non-English speaking and have lower literacy levels. He said that they watch streaming video off WhatsApp-shared links. Also, they watch YouTube videos, listen to audio, do video chats. He also said that earlier some of them were watching videos on mobiles through shared or rented SD cards, however, now they are downloading videos on either free WiFi or cheap usage plans. Therefore, he feels that now their average demand for data is higher than the first 300 million.

According to the Cellular Operators Association of India (COAI), the metros across the nation have witnessed an increase of more than 60 per cent in mobile subscriptions between the years 2011 and 2017, while the rest of the nation saw an increase of around 85 per cent. Rajan S Mathews, Director General, COAI was quoted saying that in India, the hunger for data is driven to a great extent, by video streaming which contributes nearly 70-75 per cent of mobile data traffic. As per COAI, at this rate, the nation will consume 1 million TB (14 exabytes) of data per month in five years compared to last year’s 1.3 exabytes data consumption. As per Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) numbers, an average mobile subscriber consumed nearly 2,000 MB or 2 GB data per month and as per Nokia, with fixed WiFi networks, usage shot up to 8.5 GB per month. In April, a TRAI report estimated that WiFi service will drive around 60 per cent of Internet traffic in the year 2021.

Reversing recent trend, Railways load record extra Coal, Freight

The emphasis in April and May was picking coal from all the thermal power houses, said Mohammad Jamshed, Member-Traffic/Railway Board

NEW DELHI: The Railways lugged an extra 15 million tonnes (mt) of coal in April and May this year, against the same months in 2017. This is not just a record high in incremental coal and incremental total freight loaded but also a trend reversal against the last two years, when coal loading had dropped on a year-on-year basis.

The last time this occurred was in April and May 2011, when the Railways had loaded an extra 8 mt over the previous year period.

However, the gain for coal meant loss of transport for a few other commodities such as iron ore and finished steel. These products are transported in similar wagons.

In April and May, not only did the Railway load more coal, but also moved it over longer distances. This resulted in the transporter seeing an unprecedented 31.6 per cent growth in net tonne kilometre (NTKM) — a productivity parameter that measures both loading and distance. “The extra 15 mt coal was moved for an average distance of 491 km, up from 438 km. The entire emphasis in April and May was picking coal from all the thermal power houses. We picked all the coal that was available,” Mohammad Jamshed, Member – Traffic, Railway Board, told.

Total freight moved

The Railways chugged an extra 14 mt of total freight, which is also a record high. Cement, raw material for steel plants, fertiliser, containers and a group of other commodities also saw higher loading. In total, the Railways moved 101.6 mt of goods during the two months, up from 86.6 mt.

Another interesting point is that the incremental movement of one commodity — coal — is higher than the total incremental cargo loaded. Over the past nine year, this happened just once, in 2015.

Such data simply show that the drop in loading of commodities other than coal was to such an extent that they pulled down the extent of extra loading of total freight. But it does not reflect whether the drop in loading was due to unavailability of rail capacity or customers shunning railways due to other reasons.

This year, for instance, the Railways enjoyed demand from other commodities that could not be accommodated due to capacity constraints.

“Commodity groups that could have added to the loading growth are iron ore and finished steel,” said Jamshed. Railways carried 20.6 mt iron ore this year, 2.7 mt lesser than last year.

Wagon crunch

Unavailability of enough BOX-N wagons — open wagons used for moving coal, iron ore, raw material for steel plant and clinker — led to a crunch.

Additionally, cargo trains struggled to find empty tracks to move on.

A strong focus on safety led the Railways to block traffic tracks for repair and upgrade infrastructure. Even though the Railways earn the lion’s share from the freight business, passenger trains get priority over cargo trains.

As the tracks are shared, movement of goods train gets affected at times.

In petroleum products, transport demand has been shifting away from trains to pipelines over the long term. “This April-May saw a marginal drop (0.2 mt) in petroleum products carried against the same period last fiscal,” Jamshed said.

Indian Railways has close to 50 Mobile Apps, one for each service it provides

Not just IRCTC App, Indian Railways now has an app for almost every service it offers.The IRCTC app, Rail Saarthi, Indian Railways PNR and National Train Enquiry system are some of the popular, passenger-focused railway apps available on Google Playstore. Most of the Railway Apps are in-house, developed by a unit called the Centre for Railway Information System

It looks like Indian Railways is taking the Digital India campaign very seriously as they have developed apps for almost every passenger-specific service they provide.

Going the App way

The Indian Railways seems to be in love with mobile apps and vice-versa—a trend that seems to have picked up in the last four-five years.

As a result, in a short span, the Google Play app store has seen more than 250 mobile applications offering a range of railway services. Of these, close to 50 mobile applications have been developed by the national carrier and the rest by individuals and private companies.

More than 200 mobile apps have been launched by individuals and companies, including start-ups, by harvesting Railways’ data. These applications are available for both Android and iOS phones.

The development of such user solutions has reached a point where the Indian Railways has a mobile application for almost every passenger-specific service it provides—from booking tickets (IRCTC) to cleaning coaches (Saarthi) to ordering food (Menu on Rail) in trains to booking services such as parcels (Railways Parcel).

So, there are the basic apps — IRCTC for booking tickets, Saarthi for cleaning coaches, Menu on Rail for ordering food on trains and Railways Parcel to book services such as parcels.

Besides, there are other apps such as National Train Enquiry System (NTES), and those that concern in-house processes like train crew management and employees’ service record.

The latest app is ‘UTSonMobile’ (UTS on Mobile), launched on June 13, to enable booking and cancellation of unreserved tickets, issue and renewal of seasonal and platform tickets and checking and loading of funds into R-wallet balance.

The number of users of the Railways’ Unreserved Ticketing System mobile application in Bengaluru rose to 52,000 today since its launch in February this year. According to Divisional Railway Manager of Bengaluru Division, R S Saxena, Bengaluru is the only division where this mobile application has been launched in the non-suburban sector. Earlier, this application was launched in cities like Mumbai and Delhi, which have suburban railways. Saxena said the application was launched in Bengaluru to avoid long queues in front of ticket counters. “… First day, we had just about a few hundred (application subscribers).

“Mobile apps are very handy and the preferred mode of transaction and information gathering for the current generation,” a senior railway official said on condition of anonymity. “We started experimenting with mobile apps a few years ago, coming up with service-specific apps and are now trying to integrate it under an umbrella app called SAARTHI.”

He said the Railways has a substantial number of mobile app users but did not divulge specific numbers.

Indian Railways’ love for Apps

There are about 250 mobile applications offering a range of railway services. Of these, close to 50 mobile applications have been developed by the Indian Railways and the rest by individuals and private companies.

Most of the railway apps are in-house, developed by a unit called the Centre for Railway Information System. According to Indian Railways, on an average, 30,000 people download its mobile applications every day and it has more than 100,000 subscribers.

Is the Railways’ App obsession cluttering the space?

Information technology (IT) experts believe the Railways’ obsession with mobile apps is cluttering the space.

“People get confused with the host of applications on Google Play Store and other private mobile applications are getting a pie of the business, which should have been for the Railways’ entirely,” said an IT expert on condition of anonymity.

Besides, there are apps such as National Train Enquiry System (NTES), and those that concern in-house processes like train crew management and employees’ service record.

The latest app is ‘utsonmobile’ (UTS on Mobile), launched on 13 June to enable booking and cancellation of unreserved tickets, issue and renewal of seasonal and platform tickets and checking and loading of funds into R-wallet balance.

“Mobile apps are very handy and the preferred mode of transaction and information gathering for the present generation,” a senior railway official said on condition of anonymity. “We started experimenting with mobile apps a few years back, coming up with service-specific apps and are now trying to integrate it under an umbrella app called SAARTHI.” He said the Railways has a substantial number of mobile app users, but did not divulge specific numbers.

Most of the railway apps are in-house, developed by a unit called the Centre for Railway Information System. According to Indian Railways, on an average, 30,000 people download its mobile applications every day and it has more than 100,000 subscribers.

However, information technology (IT) experts believe the Railways’ obsession with mobile apps is cluttering the space. “People get confused with the host of applications on Google Play Store and other private mobile applications are getting a pie of the business, which should have been for the Railways’ entirely,” said an IT expert on condition of anonymity.

Railways to run ‘Muck Special’ Trains in Mumbai to collect Garbage daily

As the amount of garbage being dumped along the suburban train tracks in and around Mumbai is on the rise, the railway administration is running the ‘muck special’ trains on a daily basis. The railway authorities have stationed some outsourced JCB machines at chronic spots to lift the garbage. 

MUMBAI: As the amount of garbage being dumped along the suburban train tracks in and around Mumbai is on the rise, the railway administration is running the ‘muck special’ trains on a daily basis. Earlier, the ‘muck special’ trains, tasked with the collection of garbage lying along the tracks, used to be operated only occasionally, officials said.

According to the officials, while the Central Railway runs four ‘muck special’ trains between CSMT and Kalyan stations, the Western Railway runs five such trains between Churchgate and Virar stations. The special trains are operated in the wee hours, when the passenger train operations are shut.

In the last fiscal (between April 2017-March 2018), the CR disposed of 94,000 cubic metres of garbage, while the WR has disposed of 75,000 cubic metres garbage ever since it launched the monsoon preparation work in April this year.

General Manager of Central Railway, D K Sharma, without naming the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), said that the prime responsibility of curbing the dumping of garbage lies with the local civic body, which he said was not carrying out its work up to the mark. “The garbage is dumped by the authorised or unauthorised units dwelling along side the tracks, which is posing a challenge before us. No one needs to tell whose responsibility it is. Its our collective responsibility to keep our surroundings clean. But we are doing our job and running four muck special trains everyday,” Sharma said.

Another CR official said the garbage dumped along the tracks not only defaces the railways, but also clogs the drainage lines, which ultimately leads to water-logging during the monsoon.

“Earlier, the railway authorities used to run muck special trains only occasionally. But now, it has become a regular feature as the amount of garbage dumped alongside the tracks has gone up. We are trying to keep the tracks clean under the Swachh Bharat Abhiyan,” the official added.

The railway authorities have stationed some outsourced JCB machines at chronic spots to lift the garbage.

A WR official said, “The garbage causes the tracks to decay and leads to water-logging. It poses a big challenge especially during the monsoon.”

However, Chairman, Railway Board Ashwani Lohani said that Indian Railways is not responsible for cleaning garbage on tracks. Saying this, he completely held the civic body responsible for the work. The issue of garbage collection will possibly create disturbance between the railway authorities and BMC.

6000 Station Chiefs to get AC Cabins – Indian Railways makes working environment better!

Railway Board has written to the zonal General Managers to install AC units in the next two months.

NEW DELHI: Air-conditioners will be installed in the cabins of officers in charge of around 6,000 railway stations with large footfalls to make their work environment comfortable.

At a time when the national transporter is dealing with irate passengers over delays in trains, the Railway Board has written to the zonal general managers to install AC units in the next two months.

“Station directors/superintendents/supervisor in charge of railway stations are dealing with the public on a day to day basis. Sometimes, the rooms of these officials are overcrowded with passengers.

“Since the above mentioned officials are an important interface of the railways with the passengers, it would be in the organisational interest to make their working environment comfortable,” according to the letter from the board issued today.

The board has directed that the rooms of these officials in charge of NSG1 to NSG 4 stations may be provided with air conditioners, said the letter.

NSG 1-NSG4 covers 5,976 stations with annual earnings from up to Rs 1 crore to more than Rs 500 crore and with footfalls of one million to 20 millions.

Railways’ first waste-to-energy plant at Jaipur faces GST hurdles

JAIPUR: Indian Railways’ long-awaited and ambitious project to set up a waste-to-energy plant at Jaipur railway station has run into Goods and Services Tax (GST) hurdles, causing a delay in the commissioning of the first such municipal solid waste management centre on the rail network.

Though the process of setting up the plant in Jaipur and then at the New Delhi station began two years back and the successful bidder has brought in the required machinery and technology, the procurement process is yet to be GST-compliant, causing the delay.

While the Jaipur plant would manage five tonnes of solid waste per day, the New Delhi plant would have a capacity of 10 tonnes per day. The process involves segregation, recycling and conversion of waste to energy.

The Railways has provided the land to set up the plants and the project is being executed by the RITES, a public sector unit under the Railways, through its corporate social responsibility (CSR) fund.

Admitting to the delay in commissioning the project, a senior Railway official told IANS: “Since this is the first such project being executed by Railways; there are several issues to be sorted out as a learning experience. Unless procurement is fully GST-compliant, Railways cannot make payment.

“Besides, there was also a delay on the part of the successful bidder in arranging a bank guarantee as the recent banking scam has made the process tougher.”

The project involves segregation of bio-degradable and non-degradable waste. According to an estimate, one tonne of bio-degradable waste produces 100 units of electricity. Energy generated from these plants would be utilized for suitable services at/near railway stations.

However, the official hoped that the GST issue would be sorted out and the first plant is expected to be operational in Japiur shortly and next plant at New Delhi station would closely follow.

Railways have given instructions to all zones and production units to set up solid waste management facilities, including segregation and waste-processing methods such as composting, vermi-composting, bio-methanation, for bio-degradable waste and recycling of recyclable waste.

Besides Jaipur and New Delhi, Railways will be setting up such plants for disposal of municipal solid waste generated at railway stations at four more stations – Patna, Secunderbad, Chennai and Varanasi – in an environment friendly manner, including conversion of waste to energy.

Railways to become a Net Zero Carbon emitter by 2030: Piyush Goyal

Goyal also stressed that the Railways needs more engagement and investments in areas such as technological upgradation and modernisation.

NEW DELHI: Railways Minister Piyush Goyal on Tuesday said the Indian Railways will become a “zero carbon emitter” by 2030 through 100 per cent electrification of its network.

“With the current action plans on anvil for 100 per cent electrification coupled with renewable strategies, Indian Railways will become a net zero carbon emitter by 2030,” Goyal said while addressing the Rail Contact 2018 conference organised by Confederation of Indian Industry (CII).

“And a good, efficient and modern Railways system can do wonders for the Indian economy and the lives of the people. In fact, it is more energy efficient than road transport and air transport.”

However, it is always a team which needs to work in partnership with a collective effort of working towards a common goal, he said.

Quoting Apple co-founder Steve Jobs, the minister said: “Great things in business are never done by one person.

“Industry participation is as much important in our mission as to make Indian Railways the newest, finest and safest Railways in the world.”

Indian Railways, which used to struggle with lack of investments and capacity constraints, has witnessed a massive growth in investments in the last four years, he said.

“From the usual 200 to 225 km being done every month, when we moved the needle to make up for the huge backlog inherited from the previous government, I am happy to share that by November-December 2017, we have been able to ramp it up to 476 km of track renewable, every month.”

“In the last 64 years, freight loading has increased by 1,344 per cent in the Indian Railways. Passenger travel in terms of kilometres has increased 1,642 per cent.”

He said that the total investments in 2013-14 in the capital infrastructure of Railways was slated for about Rs 46,000 crore, which is Rs 1,41,000 crore for this year.

He also stressed that the Railways needs more engagement and investments in areas such as technological upgradation and modernization.

“The sector has huge technology issue. Transformation may not take shape without engagement with modern technology,” he said inviting the industries to engage in these areas, and also to prioritize and focus on the actions to bring the desired transformation in the national transporter.

Free food & water on Sundays for passengers if train is delayed during meal times: Railway Minister

Railway Minister Piyush Goyal announced that on Sundays, Indian Railways will undertake major maintenance works across all its zones. However, in case a train gets delayed during meal times, then free food, as well as water, will be provided to railway passengers with reserved tickets.

NEW DELHI: Free Food and water in Indian Railways: Worried about train delays on Sundays? Then this news is going to cheer you up! Recently, Railway Minister Piyush Goyal announced that on Sundays, Indian Railways will undertake major maintenance works across all its zones. However, in case a train gets delayed during meal times, then free food, as well as water, will be provided to railway passengers with reserved tickets. Additionally, the railways is also planning to offer free meals to passengers travelling on unreserved tickets, the Railway Minister said. In case of train delays on Sundays, free food and water will be provided to railway passengers by the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), which is also the e-ticketing and catering arm of the national transporter. The Railway Minister also announced that on August 15, the national transporter will come up with a new timetable, that will notify railway passengers about the likely delay in schedule of trains due to planned maintenance work on the railway tracks.

The Railway Minister claimed that he had a detailed review meeting with the General Managers of seven zonal railways. He said that the railways has decided to carry out the maintenance of the railway assets in a planned manner. He further said that in order to improve punctuality, the national transporter will make efforts and also stated that there will not be any compromise on the safety of railway passengers. He also added that works related to the safety of passengers will be given the highest priority.

According to the Railway Minister, as the volume of traffic is lower on weekends, the maintenance of railway tracks will be taken up for around two hours on weekdays and for around six hours on Sundays. He also announced that wherever possible, safety-related works will be carried out during planned stoppage of trains.

Railways awaits for High Court nod for Rail Flyover over Mangroves for vital MUTP Works

A 400-metre stretch passes over mangroves is the area in question. CR assured that the work would be completed in six months once permission was received

MUMBAI: The two new lines between Diva and Thane that are expected to decongest Central Railway’s suburban system big time will need a nod from the Bombay High Court. Reason: a 400-metre stretch passes over mangroves.

Central Railway assured that the work would be completed in six months once permission was received.

On track

Processes have also begun for other works under the Mumbai Urban Transport Project (MUTP) III and IIIA. Railway Board Chairman Aswani Lohani, who was in Mumbai yesterday, has asked the Mumbai Railway Vikas Corporation to take up these works on top priority.

“The construction of a rail flyover of about 1.4 km is critical for completion of the project within target date. Work on the flyover has commenced — about 400 metres is to be constructed over mangroves for which permission from the HC is needed. Six months will be required to complete the flyover once all permissions are in place,” a senior official said.

Supply constraints hit Indian Railways’ induction of Freight Wagons

The Indian Railways (IR) is not getting as many freight wagons as required to replace its older stock and deploy new rakes owing to supply constraints.

NEW DELHI: The Indian Railways (IR) is not getting as many freight wagons as required to replace its older stock and deploy new rakes owing to supply constraints. During the last financial year, the transporter got 560 wagons per month on average compared with a demand of 2,000 rakes per month to meet the increasing requirement.

As on April 1, 2018, the order backlog with the industry was 18,000 wagons and the railways is planning to place a fresh order of 22,000 wagons. “We expect the industry to scale up production of wagon manufacturing,” said minister for railways and coal Piyush Goyal on Tuesday.

The low induction of wagons comes at a time when the railways is expecting goods transportation demand to remain high. “The power demand is not going to go down, in turn keeping the demand for coal high, which is good for the railways. Railways may be required to carry at least additional 60 mt (million tonne) of coal in the current year,” said Mohd Jamshed, member-traffic, Railway Board.

Coal contributes around 50% to the railways’ freight volume. During April and May 2018, 50% of the total freight loading of 200 mt came from coal. Overall, IR transported a record 1,162 mt of freight in 2017-18 compared with 1,109 mt the previous year. The freight loading target for 2018-19 is 1,216 mt.

However, the low induction of rakes is a challenge. “Despite being an opportune time for rail freight, the industry is unable to meet the demand,” said Jamshed. Private wagon manufacturers include Titagarh Wagons, Texmaco Rail and Engineering, Jupiter Wagons, Modern Industries, Hindustan Engineering and BESCO, among others.

Currently, the railways has a 2.5-lakh wagon fleet. A 22.9-tonne axle load wagon costs Rs.20-21 lakh, compared with Rs.25 lakh for a 25-tonne axle load wagon.

The demand for wagons on the manufacturers is expected to go up given that IR’s general-purpose wagon scheme has attracted interest from the likes of Ultratech, Tata Steel and Vedanta. Under the general-purpose wagon scheme, private investors can invest in wagons that will be run by IR on pre-approved specified routes. In return for investments, investors will be given rebate on freight charges.

“We have received letters for 35-40 rakes already,” said Jamshed, adding that bigger players such as Coal India will eventually also join the scheme. Though the the whole process of getting rakes and making them operational by private investors will take around a year, it will likely increase the demand for wagons and put pressure on the industry.

Railway Minister reviews the performance of three Railway Zones viz. NCR, NER & ECR

Minister of Railways directs the GMs to improve the punctuality significantly by introducing planned integrated corridor blocks for maintenance work. Third line between Allahabad-Mughalsarai is to be taken on priority to minimize congestion in Delhi-Mughalsarai route. All Production Units to work in full capacity to meet the demand of coaches, if any by Zonal Railways

NEW DELHI: Shri Piyush Goyal, Minister of Railways & Coal reviewed the performance of three Zonal Railways viz North Central Railways, North Eastern Railways & East Central Railways with the General Managers of each zone along with officials of Zonal Railway in Rail Bhavan today i.e.16th June 2018.

He reiterated that punctuality of the trains needs to be improved without affecting the routine maintenance work related to Safety of passengers. Railway Minister asked top Railway officials to improve punctuality of trains without affecting maintenance work.

He urged General Managers to holistically plan weekly integrated traffic blocks of long duration. During these blocks all maintenance works related to engineering, signal, electrification, bridge, track renewal should take place simultaneously. These planned integrated blocks may be advertised well in advance so that the passengers are well informed about the blocks and any inconvenience to them may be minimized.

Taking slew of decisions to improve punctuality, Shri Piyush Goyal, Minister of Railways  & Coal has instructed that the third line project between Allahabad- Mughalsarai is to be taken on high priority to minimize congestion in Delhi- Mughalsarai route.

Shri Goyal emphasized that if required additional rakes/coaches shall be given to Zones to improve punctuality & minimize time loss in case of delayed trains arriving at terminating stations. All Production Units of Indian Railways to work in full potential to meet the demand of coaches by Zonal Railways.

Construction of Limited Height Subways to be strictly monitored and timely executed.

Shri Piyush Goyal, Minister of Railways & Coal directed that all Zonal Railways should do root cause analysis based upon passenger feedback to identify the real cause of passenger inconvenience & take the corrective steps.

For real time monitoring, Global Positioning System (GPS) technology should be used in the locomotives.

All stations across Indian Railways should have separate toilets for men & women  with proper lighting, water facility, facility for divyaang & proper cleanliness.

He stressed on the need to provide Point of Sale (PoS) machines in all Mail/ Express trains so that the bill can be given to every customer.

He urged that every coach conductor shall be given a hand held terminal for the optimum occupancy of vacant berth during the journey. He stressed on installation of CCTVs in kitchens of IRCTC so it may be remotely monitored by the concerned officials.

New Delhi-Howrah Rail Route to have Boundary Wall along it: Piyush Goyal

During a review meeting with some zonal railways, Piyush Goyal also decided to prioritise a third line between Allahabad and Mughalsarai. He further asked the zonal heads to advertise all planned maintenance work to ensure the convenience of passengers.

NEW DELHI: Railway Minister Piyush Goyal has sanctioned raising a boundary wall along Delhi-Howrah route to speed up trains and avoid their delays due to cattle infringement on the tracks, said the Railway Ministry on Saturday.

During a review meeting with some zonal railways, the minister also decided to prioritise a third line between Allahabad and Mughalsarai, said the ministry in a statement. He further asked the zonal heads to advertise all planned maintenance work to ensure the convenience of passengers.

Goyal met the general managers of North Central Railway, North Eastern Railway and East Central Railway as part of a series of review meetings planned with the zonal heads.

During the meeting, the minister reiterated that punctuality of trains has to be improved significantly within few months without affecting the routine maintenance work related to the safety of passengers.

“In order to speed up trains along Delhi-Howrah route, a boundary wall along the route is sanctioned to avoid train delays due to infringement of cattle along the tracks,” the statement quoted the minister as saying.

He advised the general managers to plan integrated traffic blocks once a week so that all maintenance works may be undertaken simultaneously.

Goyal also prioritised the sanctioning of a third line between Allahabad-Mughalsarai to minimize congestion at MughalsaraiHowrah route.

He has also said that additional rakes/coaches shall be given to Zones to improve punctuality and minimize time loss in case of delayed trains arriving at terminating stations.

For real-time monitoring, Global Positioning System (GPS) should be installed in all locomotives of Indian Railways, he said.

The minister also set a September 2018 target for all railway stations across the country to have separate, well-equipped, modern toilets for men and women.

RITES IPO opens on June 20: 10 things to know before investing

NEW DELHI: State-owned Rail India Technical and Economic Services (RITES) is all set to launch its Rs 466-crore IPO on Wednesday, which will be the first divestment exercise of the current fiscal by the government.

Last year, Finance Minister Arun Jaitley had announced Indian Railways’ plan to list subsidiaries after the merger of the Railway Budget with the Union Budget.

For fiscal 2019, the government has set a divestment target of Rs 80,000 crore. Other railway firms which are likely to hit primary market include Rail Vikas Nigam (RVNL), Indian Railway Finance and IRCON International.

With RITES’s offer, the government intends to divest 12.6 per cent of the stake in the company.

Here’s a list of 10 things you should know before subscribing to the offer. 

About the company

RITES is a wholly-owned government company, a Miniratna (Category – I) Schedule ‘A’ public sector enterprise, which was established in 1974 under the aegis of Indian Railways.

According to its DRHP, it is a leading player in the transport consultancy and engineering sector in India and the only company having diversified services and geographical reach in this field under one roof.

It is the only export arm of Indian Railways for providing rolling stock overseas (other than Thailand, Malaysia and Indonesia). Apart from transport consultancy, it also provides consultancy services across other infrastructure and energy market sectors including urban transport, roads and highways, ports, inland waterways, airports, institutional buildings, ropeways, power procurement and renewable energy.

About Indian Railways Sector

As per Indian Railways Statistical Publications 2016, Railways is one of the world’s largest rail networks with 66,687 km of route lengths. It is a state-owned public utility of the Government of India under the Ministry of Railways. Railways operates both long distance and suburban rail systems on a multi-gauge network of broad, metre and narrow gauges. It carried 22.2 million passengers and 3.03 million tonnes of freight each day during 2015-16. The enterprise also owns locomotive and coach production facilities at several places in India.

In the last three years, the government has made significant progress in initiating infrastructure creation. The chart below shows the amount of investments made during the last three years is almost 75 per cent of the total investments made in the railways during the past decade (FY04 – FY14). Also, MoR (Ministry of Railways) has been able to achieve over 90 per cent of its planned investments over the last three years. Details of capital investments in Indian Railways are provided below.

About the offer
The price band of the offer has been set at Rs 180-185 per share with face value of Rs 10. It doesn’t comprise any fresh issue of shares, but OFS (offer for sale) of 2.52 crore shares. This apart, 0.12 crore shares are reserved for eligible employees. At the upper price band of the offer, the company aims to raise Rs 466.2 crore. The three-day public offer will close on June 22. The promoter holds 100 per cent stake in the company and post IPO this will come down to 87.4 per cent. Shares will be listed on both the NSE and BSE.

Risk Factors: The company has listed a host of risks related to its business. Some key threats are listed below:

  • It relies on the Ministry of Railways, GoI (“MoR”), central/state governments and central/state PSUs for a significant portion of contracts on its order book, which are awarded on a nomination basis. There is no assurance that future contracts will be awarded to it on nomination basis by these clients. This may result in an adverse effect on its business growth, financial condition and results of operations.
  • “Our current order book may not necessarily translate into future income in its entirety or could be delayed. Some of our current orders may be modified, cancelled, delayed, put on hold or not fully paid for by our clients, which could adversely affect our business reputation, which could have a material adverse effect on our business, financial condition, results of operations and future prospects,” it says.
  • RITES faces certain competitive pressures from the existing competitors and new entrants in both public and private sector. Increased competition and aggressive bidding by such competitors is expected to make its ability to procure business in future more uncertain which may adversely affect its business and financial conditions.
  • The company’s project management and turnkey construction contracts have long execution periods and such project related costs and revenue estimates may vary from the actual costs incurred and actual revenues generated. This may adversely affect its business and future prospects. “We also carry the risk of rectification/repair/replacement during the defect liability period which may have additional implications,” it said.

    Lead Managers: Elara Capital, IDBI Capital, IDFC Bank and SBI Capital Markets are the book running lead managers of the offer while Link Intime India is the registrar.

    Strengths

  • The company provides a comprehensive range of consultancy service offerings, primarily in the transport infrastructure space, in order to address the varied and expanding requirements of the clients across the market segments in which they operate.
  • The comprehensive range of services enables the company to access additional business opportunities from existing clients as well as to address the requirements of a larger base of potential new clients and also enables the company to develop long-term relationships with clients in India as well as abroad.
  • It has developed specialized expertise over the years in providing consultancy services across major market segments in the transport infrastructure sector including railways, urban transport, roads and highways, ports, inland waterways, airports and ropeways.
  • It has a diversified sector portfolio in consultancy services in the transport infrastructure sector that enables them to access sectors with growth potential according to changing macroeconomic trends and also enables them to expand operations in the sectors in which it already have significant presence.
  • RITES has the ability to collaborate and work jointly through alliances, joint ventures, subsidiaries and consortium arrangements. This enables them to enhance the quality of services and allows them to focus their attention on certain large–scale projects and to develop technical expertise and domain knowledge through collaboration with their partners in comparatively newer market segments.

    Financials: RITES reported a 9.1 per cent CAGR rise in total operating revenue over FY13-17 to Rs 1,353.36 crore in FY17. Consulting business, which contributed almost half to the top-line, increased by 10.2 per cent CAGR. Export business contributing 28 per cent to the top-line, increased by 5.3 per cent during the period. For the nine month ended December 2017, top-line stood at Rs 936.15 crore.

    Total operating expenses increased at a slower pace in comparison to the revenue growth; and increased by 7.8 per cent CAGR over FY13-17. As a result, EBITDA increased by 13.3 per cent CAGR to Rs 358.28 crore in FY17. Average EBITDA margin during the period stood at 28.4 per cent. For nine months of FY18, EBITDA stood at Rs. 2,99.65 crore with a margin of 32 per cent.

    PAT increased by 11.6 per cent CAGR to Rs 361.66 crore in FY17. Average PAT margin during the period stood at 26.3 per cent. For the nine months of FY18, reported PAT stood at Rs. 252.54 crore with a margin of 27 per cent.

Board of Directors: Rajeev Mehrotra is chairman and managing director of the company. Arbind Kumar is the director projects while Ajay Kumar Gaur is the director finance. Mukesh Rathore is the director Technical. Satish Sareen and Vidya Rajiv Yeravdekar are among the independent directors. As of November 30, the company has a total of 3,401 employees.

Valuation and recommendations: On valuation front, at higher price band, the company is demanding a P/E valuation of 10.2 times (to its restated FY17 EPS of Rs 18.1). The issue seems to be attractively priced considering its strategic importance, limited competition, virtually debt-free operations and healthy financial performance, says Choice Broking in its research report. It has assigned ‘subscribe’ rating to the issue with long-term investment horizon. Another brokerage Arihant Capital says since there are no comparable listed companies in India engaged in the same line of business, the threat of competitors is low. It, too, finds the valuation attractive.

IIT-Madras students build Robot that can detect Cracks in Railway Tracks

Students from Indian Institute Of Technology (IIT), Madras have built a robot called ‘Artemis’ which can detect cracks in rail tracks. Measuring roughly 1.5 foot-long, Artemis is designed to seamlessly fit along railway tracks and deliver its purpose through the assistance of sensors.

CHENNAI: Four students from Indian Institute of Technology Madras(IIT-M) have built ‘Artemis’, a robot that can detect cracks as small as 2 cm in railway tracks and send out real-time data.

The robot’s capabilities can go a long way towards saving lives of individuals working on railway tracks.

Maintenance of rail tracks is necessary in order to monitor faults like minor cracks, displacements and regular strength checking.

As per a report, around 400 workers die in accidents every year while checking the condition of rail tracks.

To tackle this problem, a team of students from IIT-M built Artemis, a 1.5-foot-long robot with six wheels that can move on the tracks at a speed of about 1 m/s.

The robot is equipped with ultrasonic and infrared sensors to collect data that is then sent to a micro-controller.

It also has a GPS module and a GSM-enabled SIM card to ensure that when a crack is identified, the micro-controller sends out the location and time alert.

The robot is lightweight, but that doesn’t stop it from moving on the tracks even when there is a train running on it.

“We have developed a system that is fully automatic and sends out real-time data with the accurate location of the crack for action needed. It cuts response time. It is a cheap solution for Indian Railways we used a commonly available material to build the device,”said Shashwat Sahoo, one of the team members.

“We eventually plan to have a central database to which the robot could send the data,” he added.

Kevan Sawla, another member of the team, said, “We will attach solar panels to power the battery of the robot. Also, the robot has a modular design, so no technical expertise is required to change its components.”

IRCTC Tourism offers 5-Day Tour to Andaman and Nicobar Islands from Rs.21,120/-

IRCTC’s Andaman package starts at Rs. Rs. 21,120 per person (in the triple occupancy segment), which is inclusive of GST.
KOLKATA: IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) Tourism is offering a tour package of four nights and five days to Andaman and Nicobar Islands from Kolkata. The tour will be via economy class of IndiGo airlines, said the tourism arm of the Indian Railways on its official website – irctctourism.com. The tour will commence on August 15, 2018, further said the website. The package starts at Rs. Rs. 21,120 per person (in the triple occupancy segment), which is inclusive of GST (Goods and Services Tax).

IRCTC’s package details:

Package Name Andaman Delights Ex Kolkata
Destination Covered Port Blair Havelock
Traveling Mode By Flight – Kolkata- Port Blair -Kolkata
Class Comfort
Frequency/Tour Date 15th Aug 2018
Duration 04 Nights/ 05 Days

Here are the key things to know IRCTC’s Andaman package:

1. The tariff for the tour package starts at Rs. 21,120 in the triple occupancy segment. On double occupancy, IRCTC is charging Rs. 21,760 and for children with bed, the tariff is Rs.19,815. However, for infant (below age of two years) booking one needs to deposit cash at IRCTC’s office at the time of booking.

2. The journey from Kolkata to Andaman and Nicobar Islands will be via economy class of IndiGo Airlines.

Flight From – To Dept Time Arrl Time
6.00E-282 Kolkata-Port Blair 0735 Hrs 0950 Hrs
6E-6616 Port Blair-Kolkata 1020 Hrs 1235 Hrs

3. IRCTC’s tour package includes air-conditioned accommodation on double sharing basis at all places, entry permits, entry tickets, ferry tickets and forest area permits.

4. However, all kind of personal expenses such as laundry, poterage facility, tips, insurance, liquor, room service are not a part of the package.

5. One child (between 1-4 years) will be complimentary, sharing with parents in hotel accommodation only and flight tickets are required for children above 2 years and below 12 years.

IRCTC is also offering a tour package of five nights and six days to Bhutan from Mumbai via Delhi and nine-night and ten-day trip from Mumbai to Australia.

Railways’ Reverses decision on Escalators at Stations; Know the Details

NEW DELHI: Heeding a PMO directive, Indian Railways has changed its earlier decision to provide escalators at a large number of stations. These will now only be provided at stations with minimum footfall of 100,000 passengers per day instead of 25,000 as previously envisaged.

With this, not many new stations would be eligible for escalators as all major stations already have the facility.

“We are reviewing the requirements as per the latest guidelines and accordingly new escalators would be installed,” a senior Railway Ministry official told IANS.

Aiming to provide better amenities, the Railways had earlier announced the installation of about 2,500 escalators across the country to facilitate smooth movement of passengers, including old and physically-challenged people.

In fact, to install the escalators, Railways had revised the then criteria for making urban and suburban stations eligible for the facility from an earnings basis to footfalls.

An escalator costs about Rs 1 crore and the Railways was expecting a cost reduction due to economies of scale in the massive installation.

According to the earlier policy, stations with 25,000 footfalls or more were selected for such installations. Earlier, those stations that had annual revenue ranging between Rs 8 crore and Rs 60 crore were eligible for the facility.

However, a review meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in April did not find the idea of large-scale installation of escalators fruitful and favoured the facility only at the busiest major stations.

In superseding its earlier order, the Railways last week started the new norm.

Currently, all major stations with 100,000 footfalls are more or less equipped with escalators; so the new policy would not result in any proliferation of the facility in the rail network, the official said.

However, the changed guidelines have made a few exemptions by allowing installation of escalators even if the latest criteria is not met.

These include announcements made by the Prime Minister or the Railway Minister for the facility at any station, or if a Parliamentary Committee or elected representative makes a specific request, the installation would then take place.

Exemptions can also be made for installations at stations in state capitals or at the zonal level.

Railways to issue Credit Card-like Medical Cards to Employees

At present, the medical cards issued by the zonal railways are in the form of booklets which resemble ration cards.

NEW DELHI: The Railways has decided to replace the cumbersome medical cards issued to its employees and pensioners with credit card-like health cards carrying unique all-India number.

The railway board recently passed an order, saying that the separate medical identity card with unique all India number will be issued to the employees as well as to their each dependent.

At present, the medical cards issued by the zonal railways are in the form of booklets which resemble ration cards. The separate medical identity card, with unique all India number, will be issued to the employees as well as to their each dependent, according to an order by the railway board.

“For bringing uniformity in the medical identity cards issued to employees and other beneficiaries of Indian Railways, the board has approved that the card should be a plastic-based card, the size of which should be same as that of debit/credit cards issued by banks,” the order said. There would be a coloured strip on the top of each card. The colour of the strip would help identify the category of the card-holder — serving, retired employees or dependents.

The order has also said the cards for beneficiaries up to the age of 15 years should be issued with a validity of five years and after which they have to be renewed.

The beneficiaries above the age of 15 years will be issued cards, which need to be renewed once they turn 40 and later when they retire. Currently, the Railways has around 13 lakh employees and around the same number of pensioners and all their dependents are eligible to use the medical card.

There would be a coloured strip on the top of each card. The colour of the strip would help identify the category of the card-holder — serving, retired employees or dependents. The order has also said the cards for beneficiaries up to the age of 15 years should be issued with a validity of five years and after which they have to be renewed.

The beneficiaries above the age of 15 years will be issued cards which need to be renewed once they turn 40 and later when they retire. Currently, railway has around 13 lakh employees and around the same number of pensioners and all their dependents are eligible to use the medical card.

In the last couple of years, the railways have taken multiple initiatives to bring efficiency in the department and customer services. Recently, the railways overhauled its ticketing website to ensure better user experience.

The new IRCTC website has more user friendly features for easier navigation. On new website, users can now enquire / search trains and check availability of seats without login. It also has class-wise, train-wise, destination-wise, departure/arrival time wise and quota-wise filters for facilitating customers while planning their journeys.

To enhance user’s booking experience, the Railways has also introduced waitlist prediction- a feature that will predict the probability of a Waitlisted or RAC ticket getting confirmed. This technique uses algorithm based on historical booking trends of the particular train.

Integral Coach Factory to make 3,000 Train Coaches this year

CHENNAI: The Integral Coach Factory (ICF), Indian Railways coach manufacturing unit in Chennai, is all set to manufacture more than 3,000 coaches in the current financial year. However, a section of officials in the railway board has asked them to scale down the production to around 2,400, said sources.

This was brought to the notice of Union railway minister Piyush Goyal during his review meeting at ICF on Thursday evening. Goyal was told by ICF officials that the directives of a section of RB officials is contrary to Goyal’s own orders as well as the NDA government’s ‘Make in India’ plan.

After he was briefed, Goyal called the railway board officials as well as instructed his personal secretary that ICF’s coach manufacturing plans should not be scaled down at all. “The minister wants ICF to manufacture at least 6,000 coaches every year. ICF’s internal target is around 3,200,” said highly placed railway sources.

The railway board’s argument to ICF was that there was no demand for coaches and increase in the number of LHB coaches would lead to early condemnation of ICF design coaches. This was opposed by ICF officials stating that there was huge demand for LHB coaches as they have better safety features than ICF coaches.

ICF’s manufacturing output has been consistently growing at around 10% every year. In 2016-17, the unit manufactured 2,277 coaches and in 2017-18, it went up to 2,503.

“In a manufacturing industry, it is not easy to scale down after scaling up for so many years. Many allied contractors as well as downstream industries are dependent on ICF,” said a senior official. All the staff and unions were also raring to go to achieve the increased production targets, the official said.

Around 800 LHB coaches will be exported to Sri Lanka in the next few weeks and the consignment is ready, sources said.

Ready to replace Bio-toilets with Airplane-like Toilets in Trains: Piyush Goyal

NEW DELHI: After installing bio-toilets in almost all the train coaches, the Indian Railways is now mulling to replace them with “upgraded” vacuum bio-toilets, Railway Minister Piyush Goyal has said.

In an interview to PTI, the minister said that to compete with the airlines, replacing the bio-toilets with the latest version was one of the plans the national transporter had for upgrading its amenities.

“We have started experimenting with vacuum bio-toilets like those in an aeroplane. Some 500 vacuum bio-toilets have been ordered and once the experiment is successful, I am willing to spend money to replace all the 2.5 lakh toilets in the trains with vacuum bio-toilets,” Goyal said.

As of May 31, 1,36,965 bio-toilets have been fitted in 37,411 coaches, at a cost of around Rs 1 lakh per toilet, according to railway ministry officials.

There is a plan to install bio-toilets in around 18,750 more coaches by March 2019, when all the coaches of the Indian Railways will be fitted with such toilets, costing the national transporter around Rs 250 crore.

“By March 2019, we will be 100 per cent on bio-toilets, which in itself is a big achievement. The tracks will be cleaner, the smell will go away and rail renewal will be reduced,” Goyal said.

The vacuum toilets, which cost around Rs 2.5 lakh per unit, will be odour-free, will cut down water usage by 1/20th and have much lesser chances of getting blocked, he added.

Hailing the Civil Aviation Ministry’s regional connectivity scheme, UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik), as a great achievement for the country, Goyal said competition was good for the railways.

“As the prime minister says, now a person in hawai chappals can also afford to fly. It is a matter of great pride for this government that we are empowering the poorest of the poor. I also believe that it is great for the railways.

“This kind of competition will perk up the railways and improve our levels of service. As responsible public servants, it is our duty to give full satisfaction to the customers,” he said.

BMC to speed up permissions for Redevelopment of Structures in Railway buffer zone

Any new construction within 30 metres from the railway tracks needs no-objection certificate from the Railway authorities.

MUMBAI: Redevelopment of slums and old buildings close to the railway tracks to get a boost now with the Mumbai civic body working out a system to ensure faster permissions for such constructions.

Under the current system, any new construction within 30 metres from the railway tracks needs no-objection certificate from the Railway authorities. In Mumbai, a significant number of slums and old buildings are located in the railway buffer zone and the pace of their redevelopment is pretty slow.

The Brihanmumbai Municipal Corporation’s (BMC) is planning to involve the Railway authorities in the process to issue construction permission through its software (Auto-DCR, a software that allows building plans to be submitted online for approvals), to drastically cut the response time for construction proposals for projects in the railway buffer zone to 22 days from the current period of up to 12 months. This is expected to boost redevelopment of existing structures that lie in the railway buffer zone.

Municipal Commissioner Ajoy Mehta said, “We have so far cut down the time needed to give approvals to building projects pertaining to various departments. The time taken to give remarks has been cut down to minutes through our online software. Now, there will be a time frame of 22 days for the railway authorities to respond to online building plans for plots that come under the buffer zone.”

A notification issued by the Government of Maharashtra in 2005 states, “No Objection Certificate (NOC) from the concerned railway shall be insisted on before granting permissions of the building plans between the railway boundary and the distance of 30 metres from it. The development of such plots shall be carried out as per terms and conditions stipulated by the railway authority.” Developers also have to propose building plans to the BMC.

Bhavesh Sanghrajka, founder and chief managing director of Shraddha Lifespaces, said, “It takes a lot of time to get permissions from the railway authorities. Also, certain conditions like the height of the building are also decided by the railways. The new integration will be beneficial for several redevelopment projects on such plots.”

Confirming the development, Sanjay Mishra, Divisional Railway Manager (Mumbai) said, “The software integration with the local civic body was recently done and a dummy proposal was also tested on the software.” Experts said that there is hardly any vacant space left under the railway buffer zone for new building constructions.

Milind Changani, senior architect said, “Approvals from the Western Railway take nearly six months to arrive while the Central Railway takes up to a year for construction on their respective buffer zones. Since there is hardly any vacant space left under the buffer zone, this move will expedite redevelopment of existing structures.”

Heritage Tourism: Indian Railways to tie-up with Madame Tussauds

In the works is an MoU that will permit lower-rate combo ticket entry to Delhi’s Rail Museum and new Tussauds outlet

NEW DELHI: Six months after Madame Tussauds opened an outlet in Delhi, Indian Railways is working to tie up with the London-based museum celebrated for its life-size wax statues of celebrities across the world, a government official said on Saturday.

The two vintage establishments are working to draft a memorandum of understanding that seeks to promote rail heritage tourism among domestic and foreign travellers, according to a senior functionary with the Railway ministry.

According to the terms being discussed, combo entry tickets at concessional rates will be made available at both Delhi’s National Rail Museum and the Tussauds outlet with an eye on bigger footfalls at both the locations in the national capital.

The terms of agreement will provide that proceeds of combo ticket sales will get deposited at the point of sale, the official said. In other words, Indian Railways will not demand a share of the profits on combo ticket sales that take place at the Tussauds outlet.

While Delhi got a Madame Tussauds centre on December 1 last year, the four-decade-old Rail Museum displays several trains of a bygone era besides an indoor section that showcases rail-related material of various kinds. Even so, the 1977-opened 10-acre museum under the Railway ministry has of late been unable to rise itself as a major tourist attraction.

“The reason for this had been that Indian Railways has largely remained an inward-looking organisation,” the official said. “We we are now exploring the potential of heritage promotion through tie-ups with established names in the field. The driving force of such an initiative is rail heritage promotion and not commercial gain.”

Further plans are afoot to firm up similar arrangements with Delhi’s Dolls Museum, for example. The capital city is home to 30-odd major museums, several of these being managed by the public sector.

As part of the rail heritage tourism drive, Indian Railways is also mulling over the possibilities of providing complimentary entry tickets at the National Rail Museum to passengers travelling in the luxury Maharaja Express, the official said.

Next month, Railways will re-launch the National Rail Museum portal that has been developed in collaboration with the Google. The portal will provide for a virtual tour of the museum along with historical and pictorial depiction of various outdoor and indoor exhibits.

30 Baggage Trolleys at Pune Railway Station to take burden off Coolies

PUNE: Pune division of Central Railways has introduced 30 baggage trolleys for passengers at Pune station. Officials said that for now the trolleys will be in possession of coolies. “Passengers come to the station with a lot of luggage and coolies carry them on their heads or shoulders. With these trolleys, their job will be easier. In the later phase, passengers will be able to handle the trolleys. There is a plan to earmark a place at each station for these trolleys,” an official told.

Another official said that passengers with luggage generally summon coolies who wait at different points at the station. “The trolleys are kept near the office of the deputy station superintendent on platform number 1 and also at other platforms. People can also come to the office and ask for a coolie. Once a request has been placed, there will be an announcement and a coolie will come to the office to carry the luggage on trolleys. Each platform at the station has ramps which can be used for the trolley,” the official said.

Trollies will be available for coolies coming to the aid of passengers stepping out of a train. The number of trolleys is expected to increase in future, he added. Passengers are happy about the facilities. “Many a times the luggage we carry consists of fragile items. When a coolie carries them on his head or shoulders, there is a risk of damage. Also, it is inhuman to make a coolie carry so much load. The authorities should allow passengers to handle the trolleys,” Uttam Kumar, who hails from Patna, said.

Haryana approves Delhi-Shahjahanpur-Neemrana-Behrod under Regional Rapid Transit System

Travel at 100 kmph in this new high speed rail network from Delhi to Haryana’s Shahjahanpur-Neemrana-Behrod soon.

CHANDIGARH: Traffic chaos, wasting time, frustrations, all to be over soon? Yes, if this railways network turns into reality. And no, it is not courtesy Indian Railways or its arm IRCTC. A high speed rail network between Delhi and Haryana may in fact be a reality soon, as the Haryana government has given its approval for one to be created between Sarai Kale Khan in Delhi to the Haryana-Rajasthan border near Shahjahanpur-Neemrana-Behrod. The decision was taken in a meeting chaired by Chief Minister Manohar Lal Khattar in Chandigarh. The meeting was also attended by Union Minister of State for Planning Rao Inderjit Singh.

The Regional Rapid Transit Systems (RRTS) project is likely to give impetus to the growth and investment in Gurgaon and to Haryana. The project will run along an elevated section on the Old Delhi road in Gurgaon to Lt Atul Katarya Chowk. It will further proceed to Signature Tower Chowk and then along NH-48 up to Rajiv Chowk.

It will make journey from southern Haryana to Delhi easier and less time consuming, as the average speed of the rail will be about 100 km.   The RRTS will move along the highway up to Dharuhera, Rewari and Bawal before entering Rajasthan, it said. The first phase, which will end at Shahjahanpur-Neemrana-Behrod, of the project will be completed at a cost of about Rs 25,000 crore. A Delhi, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan governments joint venture NCR Transport Corporation (NCRTC) will prepare a Detailed Project Report (DPR) in three months and the work is expected to start by March 31, 2019.

Other projects linking Huda City Centre to Gurgaon railway station were also on the cards. The government may also link the areas like Old Gurgaon, Sheetla Mata Road, Rezangla Chowk, Sector 21-Gurgaon and Old Delhi road.

A metro project may also come up along the Dwarka Expressway up to Sector 21, it said.   Haryana Mass Rapid Transport Corporation will conduct a techno-feasibility study for this.

Regulation of Train Services due to upgradation works in South East Central Railway

BILASPUR: Bilaspur Division of South East Central Railway has undertaken Up-gradation Works in the form of Pre-Non Interlocking and Non Interlocking Works at Kirodimal Nagar and Raigarh stations for Yard Re-modelling in connection with provisioning of 3rd Line of Bilaspur Division.

As a result, the following trains will be Short Terminated/Partial Cancelled & Diverted :

Short Termination & Partial Cancellation of Trains

Train No. Partial Cancellation Date & Days Short Terminated/Cancellation
58117/58118 Jharsuguda-Gondia-Jharsuguda Passenger Jharsuguda-Bilaspur-Jharsuguda 20/6/2018 to 23/6/2018, 25/6/2018 to 30/6/2018 & 02/7/2018 to 04/7/2018

(13 Days)

58118 Gondia-Jharsuguda Passenger from Gondia shall Short Terminate at Bilaspur and will run back as 58117 Jharsuguda-Gondia Passenger from Bilaspur to Gondia. Therefore, the services between Jharsuguda-Bilaspur-Jharsuguda will remain cancelled
Jharsuguda-Raigarh-Jharsuguda 24/6/2018 & 01/7/2018 (2 Days) 58118 Gondia-Jharsuguda Passenger will be Short Terminated at Raipur and will run back as 58117 Jharsuguda-Gondia Passenger from Raipur to Gondia
58113/58114 Tatanagar-Bilaspur-Tatanagar Jharsuguda-Bilaspur 22/6/2018 to 03/7/2018 (12 Days) 58113 Tatanagar-Bilaspur Passenger will be Short Terminated at Jharsuguda and will run back as 58114 leaving Jharsuguda. Therefore, the services will remain cancelled between Jharsuguda and Bilaspur
Bilaspur-Jharsuguda 22/6/2018 to 03/7/2018 (12 Days) 58114 Bilaspur-Tatanagar Passenger journey commencing from Bilaspur will remain cancelled between Bilaspur and Jharsuguda
58111/58112 Tatanagar-Itwari-Tatanagar Jharsuguda-Itwari 23/6/2018 to 04/7/2018 (12 Days) 58111 Tatanagar-Itwari Passenger will Short Terminate at Jharsuguda and will run back as 58112 leaving Jharsuguda. Therefore, the services of 58111 between Jharsuguda and Itwari will remain cancelled
Itwari-Jharsuguda 22/6/2018 to 03/7/2018 (12 Days) 58112 Itwari-Tatanagar shall remain cancelled between Itwari and Jharsuguda

12834 Howrah-Ahmedabad Express leaving Howrah on and from 19/6/2018 to 03/7/2018 (15 days) will run as Passenger Train between Jharsuguda and Raigarh

Diversion of Trains:

Train No. Existing Route Diverted Route From Journey Commencing on
12101 Mumbai (LTT)-Howrah Jnaneswari Express Raipur-Bilaspur-Jharsuguda Raipur-Lakholi-Titlagarh-Sambalpur-Jharsuguda Mumbai (LTT) 23rd, 25th, 26th, 29th, 30th June and 2nd July, 2018 (6 Days)
12102 Howrah-Mumbai (LTT) Jnaneswari Express Jharsuguda-Bilaspur-Raipur Jharsuguda-Sambalpur-Titlagarh- Lakholi -Raipur Howrah 25th, 27th, 28th of June and 1st, 2nd, and 4th July, 2018 (6 Days)
12905 Porbandar-Howrah Express Raipur-Bhatapara- Bilaspur-Champa Jn. – Raigarh-Jharsuguda Raipur- Lakholi -Titlagarh-Sambalpur-Jharsuguda Porbandar 24th, 27th, 28th of June and 1st July, 2018 (4 Days)
12906 Howah-Porbandar Express Jharsuguda-Raigarh-Champa Jn.-Bilaspur-Bhatapara-Raipur Jharsuguda-Sambalpur-Titlagarh- Lakholi -Raipur Howrah 26th, 29th, 30th June and 3rd July, 2018 (4 Days)

Cordial Relationship between Trade Unions and Administration strengthened the performance of SCR: said GM/SCR

SECUNDERABAD: Vinod Kumar Yadav, General Manager, South Central Railway stated that cordial relationship between trade unions and administration will strengthen the objective of the organization and improved the performance of South Central Railway. He was the Chief Guest at the concluding day of the 30th Biennial General Body Meeting of SCR Employees Sangh held at Rail Kalarang, Bhoiguda, Secunderabad today i.e., 16th June, 2018.

Addressing the huge gathering of Employees Sangh members, the General Manager said that it is a proud privilege to lead South Central Railway, the extra ordinary zone on Indian Railways. The General Manager complimented SCR Employees Sangh for playing pivotal role with proactive approach in optimizing the performance to make the zone highest in terms of productivity and best services. South Central Railway is committed towards welfare the employees who are the backbone of the organization. Safety of passengers and train services are highly dependable on the alertness and dedication of the Safety category staff, administration will always take care of the safety and growth of them.

He complimented Dr M.Raghavaiah, General Secretary, National Federation of Indian Railways & South Central Railway Employees Sangh, for his greatest contribution towards achieving legitimate rights of the staff during his journey of four decades, which is unparallel in the history of Trade Unions and Indian Railways. He also said that co-operation extended by Raghavaiah facilitated SCR to reach the top level in performance and made it the best workforce on Railways.

N.V.Ramana Reddy, Principal Chief Personnel Officer; Arjun Mundiya, Principal Chief Mechanical Engineer; Dr. K.H.K.Dora, Chief Medical Director; Amit Vardhan, Divisional Railway Manager, Secunderabad Division; Arun Kumar Jain, Divisional Railway Manager, Hyderabad Division were present on the occasion.

Director General (S&T), Railway Board holds review meeting with Signal & Telecommunication Officials

SECUNDERABAD: Akhil Agarwal, Director General S&T (Signal & Telecommunications), Railway Board, New Delhi held a detailed review meeting with S&T Officials of South Central Railway today i.e., 16th June, 2018 at SCR Headquarters, Rail Nilayam, and Secunderabad.

Addressing the meeting, Agarwal called upon Officials to take stringent measures towards strengthening Signal & Telecommunications systems on the Zonal Railway. He stressed upon improving asset reliability factor for maintaining punctuality of the trains.

DG (S&T) also focused o­n meeting the targeted schedules for Signalling works all over and advised that funds shall be utilized o­n time to ensure completion without delay.

Stressing o­n the need to analyze causes for Signaling failure, Akhil Agrawal dwelt o­n the various reasons that go into it and sought that every effort be made to negate the same.

L.P.Sinha, Director, Indian Railway Institute of Signal Engineering & Telecommunications (IRISET); V.M.Shrivastava, Principal Chief Signal & Telecommunications Engineer and Senior Officials were also present.